आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कायद्याचे स्वागतच; पण पारदर्शकता हवी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेनंतर जनतेच्या रोषामुळे सरकारला मोठा बदल करावा लागत आहे. हा जनतेचाच विजय आहे. कायदा कठोर केला तरी गुन्ह्याच्या नोंदीपासून न्यायालयापर्यंतचा प्रवास पारदर्शकतेने होणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे कायद्यातील बदलाची माहिती महिलांपर्यंत पोहोचण्यासाठी जनजागृती अपेक्षित आहे. नवीन निर्णयाचे स्वागतच असल्याच्या प्रतिक्रिया शहरातील विविध क्षेत्रांतील महिलांनी दिल्या.

पळवाटांना जागा नको
केंद्र सरकारने उचललेल्या पावलांचे स्वागतच आहे. खुनाच्या गुन्ह्यातही फाशी होते; पण गुन्हे कमी झाले नाहीत. त्यामुळे कायद्याची तंतोतंत अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. त्यानंतरच खर्‍या अर्थाने परिणाम दिसतील. कायदा कठोर झाला असला तरी त्यातील पळवाटांचा फायदा आरोपींना होतो. त्यालाही आळा बसला पाहिजे. यासाठी मानसिकता बदलणे गरजेचे आहे. या निर्णयाचे दोन्ही बाजूने परिणाम जाणवतील. यात सत्यता पडताळणेही तेवढेच गरजेचे ठरेल. अँड. अनुराधा वाणी

निर्णयाचे स्वागत
कायद्यातील बदलामुळे शिक्षेतही वाढ होणार आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांवर वचक बसेल. केवळ बलात्कारच नव्हे, तर विनयभंगाच्या घटनांनाही आळा बसणार असल्याने हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. आता शहरीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातही महिला जागरूक झाल्या आहेत. गुन्हे दाखल होताना केवळ फिर्यादी सांगते म्हणून कारवाई होत नसते, तर यात वैद्यकीय पुरावेही तेवढेच महत्त्वाचे असतात. त्यामुळे या कायद्याची अंमलबजावणी सक्षमपणे हवी. महिलांना या निर्णयामुळे बळ मिळणार अँड. सीमा कुकावलकर


जनजागृतीची गरज
वर्मा समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी झाल्यास वाईट प्रवृत्ती नष्ट होण्यास मदत होईल. कारण आता सामूहिक बलात्काराच्या गुन्ह्यात आजन्म कारावास होणार आहे. महिलेची फिर्याद महत्त्वाची राहणार असल्याने नवीन निर्णयाबाबत जनतेत जनजागृती होणे गरजेचे आहे. यामुळे विचार बदलतील व गुन्हेही कमी होतील. प्रा. डॉ. शिल्पा बेंडाळे

कायदा महत्त्वपूर्ण
एका घटनेनंतर कायद्यात बदल घडतो ही जनतेची ताकद आहे. त्यामुळेच सरकारला जाग आली आहे. आता शिक्षेतील तरतुदीमुळे गुन्हे कमी होऊन महिलांना संरक्षणच मिळणार आहे. राष्ट्रपतींकडून याला हिरवा झेंडा दाखवल्यानंतर त्याची सक्षमपणे अंमलबजावणी होणेही तेवढेच महत्त्वाचे ठरेल. कारण यापूर्वीही कायदे होतेच. गुन्हे मात्र कमी झालेले नाहीत. त्यामुळे कायदा असून फायदा नाही तर तो प्रभावीपणे राबवून महिलांना त्याच्यामुळे न्याय मिळावा, ही अपेक्षा आहे. प्रतिभा सुर्वे, संचालिका ग. स. सोसायटी