आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळेधारकांना मिळाला मोठा दिलासा , रेडी रेकनरनुसार गाळेभाडे आकारणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेच्या आठ व्यापारी संकुलांमधील गाळेधारकांच्या कराराची मुदत संपली आहे. या गाळेधारकांना प्रशासनातर्फे रेडी रेक्नरच्या सूत्रानुसार पाचपट भाडे आकारणीच्या नोटीस बजावल्या होत्या. मात्र, ही आकारणी अवास्तव असल्याने रेडी रेकनरच्या सूत्रानुसार केवळ एकपट भाडे आकारणीचा ठराव शुक्रवारी झालेल्या महासभेने मंजूर केला आहे. या ठरावाचा फायदा मुदत संपलेल्या 1 हजार 575 गाळेधारकांना होणार आहे. संबंधिताना 31 मार्च 2015 पर्यंत हे भाडे भरण्याची मुदत दिली आहे.

पालिकेच्या सरदार वल्लभभाई पटेल सभागृहात शुक्रवारी महापौर राखी सोनवणे यांच्या गैरहजेरीत उपमहापौर सुनील महाजन यांनी पीठासिन अधिकारी म्हणून महासभा हाताळली. 19 डिसेंबर 2013 रोजी पालिकेने ठराव क्रमांक 40 द्वारे मुदत संपलेल्या गाळेधारकांकडून रेडी रेकनरच्या सूत्रानुसार पाचपट भाडे आकारणीसंदर्भात प्रशासनाकडून आलेला ठराव सभागृहाने मंजूर केला होता. मात्र, या ठरावानुसार ऐवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर बिले वितरित होतील याची कल्पना नसल्याचे स्पष्ट करत शाहू मार्केट आणि जुने भिकमचंद जैन मार्केटमधील गाळेधारकांसाठी रेडी रेकनरनुसार एकपट भाडे आकारणीचा ठराव सत्ताधारी गटातर्फे मांडण्यात आला. मात्र सर्व गाळेधारकांसाठी एकच नियम हवा, असा मुद्दा भाजपचे विजय गेही, अश्विन सोनवणे, सुरेश भोळे, अश्विनी देशमुख, मनसेचे अनंत जोशी यांनी मांडला. त्यामुळे नितीन लढ्ढा यांनी मुदत संपलेल्या सर्व मार्केटसाठी हा निर्णय लागू राहणार असल्याचा ठराव केला. सत्ताधार्‍यांनी मांडलेल्या ठरावाला मनसे, राष्ट्रवादी आणि भाजप सदस्यांनीही बहुमताने ठराव मंजूर केला, नरेंद्र पाटील तटस्थ राहिले.
आयुक्तांनी केला खुलासा
एकपट भाडे आकारणीसंदर्भातील ठराव करताना यापूर्वी झालेला ठराव क्रमांक 40 रद्द करण्यात आलेला नाही किंवा त्यात बदलही करण्यात आलेला नाही. या ठरावानुसार भाडे भरले तरी गाळेधारकांना आपला हक्क बजावता येणार नाही. न्यायालयातही याचा उपयोग करता येणार नसल्याचे आयुक्त संजय कापडणीस यांनी या वेळी स्पष्ट केले.
गाळे हस्तांतरणसंदर्भात समिती स्थापन
गाळे हस्तांतरित करण्यासाठी कोल्हापूर पॅटर्नप्रमाणे 35 टक्के हस्तांतरण फी आकारणीला सत्ताधारी गटाने विरोध केला. ही रक्कम जास्त होत असल्याने पूर्वीच्या रकमेत 25 टक्के वाढीचा विषय मंजूर करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. सत्ताधारी मांडत असलेला प्रस्ताव पालिका हिताचा नसल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. यावर समिती स्थापन करण्याची मागणी नरेंद्र पाटील यांनी केल्याने सत्ताधारी गटाने त्यांच्या मागणीनुसार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. एक महिन्यात ही समिती निर्णय देईल.
असे आकारले जाईल भाडे
संबंधित गाळ्यांची त्या वर्षातील रेडी रेकनरनुसार येणार्‍या किमतीच्या 8 टक्के रक्कम वार्षिक भाडे म्हणून आकारली जाईल. 31 मार्च 2012 ला मुदत संपल्यानंतर त्या त्या वर्षातील रेडी रेकनरच्या दरानुसार हे मूल्य काढण्यात येणार आहे. एकाच वेळी ही रक्कम भरणे अवघड होऊ नये म्हणून 31 मार्च 2015 पर्यंत भाडे भरण्याची मुदत देण्यात आली आहे. पालिकेच्या शाळेतील शिक्षकांच्या जिल्हा बदलीच्या विषयात प्रत्येकी 30 हजार रुपये घेण्यात आल्याचा आरोप कैलास सोनवणे यांनी केला. यासंदर्भात चौकशी न करता सभागृहासमोर हा विषय आणलाच कसा, या मुद्यावरून सभागृहनेते रमेश जैन आणि आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. याप्रकरणी तत्कालीन प्रशासन अधिकार्‍यांवर कारवाई आणि लाचलुचपत विभागामार्फत गैरव्यवहाराच्या आरोपांच्या चौकशीचे निर्देश आयुक्तांनी दिले.

आयुक्तांवर आचारसंहिता भंग केल्याचा आरोप
आदर्श आचारसंहिता सुरू असताना आयुक्तांनी राज्य निवडणूक आयोगाची पूर्वपरवानगी न घेता हुडकोशी चर्चा केल्याचा मुद्दा गणेश सोनवणे यांनी उपस्थित केला. मात्र, मी गेलो नव्हतो, मुख्य सचिवांनी बैठक बोलावली असल्याचा बचाव आयुक्तांनी केला. त्यांच्या निर्देशानुसारच 18 कोटी रुपये भरणा केल्याचे त्यांनी सभागृहासमोर सांगितले. यासंदर्भात लेखी आदेश देण्याची मागणी नितीन लढ्ढा यांनी केली.

चार तासांहून अधिक चालली महासभा
सकाळी 11.22 वाजता प्र- नोत्तराचा तास सुरू झाला असून 2.05पर्यंत या सर्व प्र- नांवर चर्चा करण्यात आली. पृथ्वीराज सोनवणे, सुरेश भोळे, रवींद्र पाटील, कैलास सोनवणे, गणेश सोनवणे, उज्ज्वला बेंडाळे, सुचिता हाडा, मिलिंद सपकाळे यांनी प्राथमिक सुविधा, समांतर रस्ते, नाल्याचे निकृष्ट बांधकाम, हुडको कर्ज, खळे प्लॉट, वाघनगरमधील पाणीप्र- न, नळ दुरुस्ती खर्च, वर्षभरातील पालिकेने केलेली कामे असे विषय मांडून प्र- नोत्तराचा तास गाजवला. या वेळी अजेंड्यावरील पालिका कर्मचार्‍यांना वाढीव वाहतूक भत्ता देण्याचा विषय नामंजूर करण्यात आला. मेहरूण तलावात बुडालेल्या मुलाच्या कुटुंबीयांना 25 हजारांची मदत देण्याचा विषय या वेळी मंजूर झाला. दुपारी 3.40ला सभेचे कामकाज आटोपले.