आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खुले भूखंड विक्रीचा पर्याय अाधी अवलंबा , व्‍यापा-यांची मागणी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - कर्जफेडीसाठीप्रशासनाने दिलेल्या दाेन पर्यायांपैकी खुले भूखंड लिलाव पद्धतीने विक्रीचा पर्याय अाधी वापरण्यात यावा. त्यानंतर कमी पडणारी रक्कम गाळेधारकांकडून वसूल करण्याचा विचार करावा, अशा सूचना व्यापाऱ्यांकडून करण्यात अाल्या. दरम्यान, खुल्या भूखंडांचा लिलाव झाल्यास गाळ्यांसाठीही तीच प्रक्रिया अवलंबावी लागेल, असे अायुक्तांनी स्पष्ट केले. यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी बुधवारी विशेष महासभेचे अायाेजन करण्यात अाले अाहे.
हुडकाेकडून घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर फेडल्याने डीअारटीने (ऋणनिर्देश न्यायालय) अाॅगस्टपासून पािलकेची सर्व खाती गाेठवली अाहेत. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीच्या अनुषंगाने मंगळवारी पािलकेच्या सभागृहात गाळेधारकांची बैठक अायाेजित करण्यात अाली हाेती. या वेळी महापाैर राखी साेनवणे, उपमहापाैर सुनील महाजन, स्थायी समिती सभापती नितीन लढ्ढा, विराेधी पक्षनेते वामनराव खडके, गटनेत्यांमध्ये नितीन बरडे, अश्विन साेनवणे, सुरेश साेनवणे, नरेंद्र पाटील, उपायुक्त प्रदीप जगताप उपस्थित हाेते. मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचे इतिवृत्त अायुक्तांनी गाळेधारकांसमाेर वाचून दाखवले. यावर व्यापाऱ्यांकडे काही याेग्य मार्ग असल्यास ताे सुचवण्याचे अावाहन करत गाळेधारकांची मते जाणून घेतली. या वेळी गाळ्यांसंदर्भात घाईघाईने निर्णय घेण्यापूर्वी खुले भूखंड विक्री करण्याची सूचना डाॅ. प्रसन्न रेदासनी यांनी मांडली. प्रशासनाने वारंवार बेदखल करण्याच्या धमक्या देऊ नये अन्यथा तुम्हाला पालिकेतही येऊ देणार नसल्याचे राजस काेतवाल यांनी सांगितले. डाॅ. शांताराम साेनवणे यांनी व्यापारी प्रशासनाचे नुकसान हाेता सुवर्णमध्य काढण्याची सूचना मांडली. काही गाळेधारकांनी बेदखल हाेण्याची वेळ अाल्यास प्राण देऊ असेही सांिगतले.
निर्णयासाठी अाज विशेष महासभा
गाळेकरारासंदर्भात निर्णयासाठी बुधवारी सकाळी ११.३० वाजता िवशेष महासभेचे अायाेजन करण्यात अाले अाहे. या महासभेपूर्वी पुन्हा गाळेधारकांच्या प्रतििनधींसाेबत बैठक हाेणार अाहे. मंगळवारी अायुक्तांनी सर्वपक्षीय गटनेते, शहरातील लेखापरीक्षक संघटना, प्रसार माध्यमांच्या संपादकांची मते जाणून घेतली.
अायुक्तांच्या भूमिकेचा निषेध
चर्चेसाठीअालेल्या गाळेधारकांनी मते मांडताना हे राजकीय व्यासपीठ असल्याचे समजू नये. टाळ्याच हव्या असतील तर बाहेर जाऊन भाषणे द्यावी, असे अायुक्तांनी बजावले. यावर अाम्हाला बाेलूच द्यायचे नसेल तर चर्चेसाठी बाेलावले कशाला? असा सवाल करत अायुक्तांच्या भूमिकेचा काही व्यापाऱ्यांनी निषेध केला. यावर कुणाला दुखवायचे नव्हते, प्रशासनाने ठरवले तरी कायद्याच्या चाैकटीबाहेर निर्णय घेता येणार नसल्याचेही स्पष्ट केले.
फुले,सेंट्रल फुले गाळेधारकांची अपेक्षा
रेडीरेकनरच्या दरानुसार करार करण्यास अामची तयारी असल्याचे राजकुमार अडवाणी यांनी स्पष्ट केले. या कराराची मुदत मात्र ६० वर्षे करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. इतर गाळेधारकांनी टप्प्या-टप्प्याने पैसे भरण्याची सुिवधा देण्याची मागणी केली. काही गाळेधारकांनी िवचार केल्यावर भूिमका जाहीर करणार असल्याचे या वेळी सांगितले.