आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

आरक्षण सरंक्षणासाठी न्यायालयीन लढा देणार, प्रबोधन सभेत जनअांदाेलनाचा ठराव

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - पदोन्नतीमधील आरक्षण संपवण्याचे षडयंत्र शासनाकडून रचले जात आहे. मात्र, आरक्षणाच्या संरक्षणाकरिता न्यायालयीन लढा लढण्याचा ठराव आरक्षण बचाव कृती समितीतर्फे सरदार पटेल लेवा भवनात रविवारी झालेल्या प्रबोधन सभेत करण्यात आला. 
 
अखिल भारतीय स्वतंत्र मजदूर युनियनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. एस. पाटील (नागपूर) यांनी सरळ सेवेतील आरक्षण पदोन्नतीतील आरक्षण याची या वेळी माहिती दिली. तसेच, आरक्षणाच्या संरक्षणाकरिता न्यायालयीन लढाई बरोबरच जनआंदोलन करण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सज्ज रहावे, असे आवाहनही पाटील यांनी केले. या प्रसंगी कृती समितीचे अध्यक्ष एस. के. लोखंडे यांनी आरक्षणाचा लढा सनदशीर मार्गाने शांततेने अधिक तीव्र स्वरुपात करण्यात येईल, असा निर्धार व्यक्त केला. प्रा.डॉ. सी. पी. लभाणे, अनिल सुरळकर, राजेंद्र भालेराव, रवींद्र तायडे, शरद भालेराव यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. हरिश्चंद्र सोनवणे यांनी प्रास्ताविक केले. सचिव योगेश नन्नवरे यांनी सूत्रसंचालन केले. मिलींद वाल्हे यांनी आभार मानले. विजय कासोदे, रवींद्र गुरचळ, जहांगीर ए. खान, प्रा. संजय मोरे, सुनील सोनवणे, आर. आर. भालशंकर, प्रतिभा शिरसाठ, पराग कोचुरे, नारायण सपकाळे यांनी सभेचे नियोजन केले. 
 
प्रा. देवेंद्र इंगळे ओबीसी कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष राजेश सोनवणे यांनी आरक्षणाच्या लढाईबाबत अभ्यासपूर्ण माहिती दिली. ऑगस्ट २०१७च्या उच्च न्यायालयाच्या पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भात दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात रिपीटेशन दाखल करावे, आणि अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी, मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबतची भक्कम बाजू राज्य शासनाने न्यायालयात मांडावी. तसेच राज्य सरकार, केंद्र सरकार विविध मंडळांमध्ये कार्यरत असलेल्या मागासवर्गीय संघटनांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात आपल्या न्याय हक्कासाठी संविधानात्मक तरतूदींच्या संरक्षणासाठी वकील नेमावे, तसेच रस्त्यावरची लढाई लढण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी सज्ज रहावे, असेही त्यांनी सांगितले. 
 
बातम्या आणखी आहेत...