आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शहरात आतापर्यंत ९३४ मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - सुमारे१८ वर्षांनंतर शहरातील मालमत्तांची मोजणी महापालिकेने आठ दिवसांपासून सुरू केली आहे. वाढीव बांधकाम, मालक, भाडेकरू, व्यावसायिक अव्यावसायिक या प्रकारांमध्ये मालमत्तांची मोजणी होते आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. बुधवारपर्यंत शहरातील ९३४ मालमत्ताचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात आले.

महापालिका अार्थिक संकटात सापडलेली असताना उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न केले जात आहेत. मालमत्तांचे पुनर्मूल्यांकन झाल्यानंतर त्यांचे बांधकाम, वापर यानुसार करात वाढ होण्याची अपेक्षा महापालिकेला आहे. हेच मूल्यांकन जर शासननियमानुसार दर चार वर्षांनी झाले असते तर कदाचित आतापर्यंत तीन वेळा महापालिकेच्या उत्पन्नात भर पडली असती. मात्र, आता हे उशिराने सुचलेले शहाणपण म्हणावे लागणार आहे. गेल्या आठ दिवसांपासून नगररचना विभागाकडून मोजणीला सुरुवात झाली आहे.

खान्देशसेंट्रलची मोजणी
उच्चन्यायालयाच्या आदेशानुसार बुधवारी खान्देश सेंट्रलची मोजणी करण्यात आली. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर तो अहवाल महसूल विभागाकडे पाठवला जाणार आहे. साहाय्यक नगररचनाकार सी.डी.नेहेते यांच्या नेतृत्वात प्रकाश पाटील, विजय मराठे, योगेश वाणी, विजय पाटील विलास सोनवणी यांनी मोजणी केली.

...अशी होतेय मोजणी
महापालिकेच्याचारही प्रभागात समित्यांमध्ये एकाच वेळी मोजणी सुरू करण्यात आली आहे. चारही प्रभागांत बुधवारपर्यंत ९३४ मिळकतींची (मालमत्ता) मोजणी करण्यात आली आहे. यात एकाही मालमत्तेत नवीन बांधकाम झाल्याचे निष्पन्न झालेले नाही. ३७० रहिवासी, ५५० व्यावसायिक, १४ संमिश्र अशा मालमत्ता मोजल्या गेल्या आहेत. यात ३५९ मालक तर ८२ भाडेकरूंचे वास्तव्य आहे.

शहरात८० हजार मालमत्ता
जळगावशहरात एकूण ८० हजार मालमत्ता असल्याचे रेकॉर्ड आहेत. मात्र, हे रेकॉर्ड जुने आहेत. त्यात नवीन भर पडणार आहे. याच निमित्ताने अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण यांचाही तपास लागणार आहे. १२ वर्षांपासून पालिकेत नोंदणी केलेले बांधकाम आढळून येण्याचीही शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे पालिकेच्या उत्पन्नाच्या दृष्टीने या मोजणीला चांगलेच महत्त्व मिळणार आहे.

...असा होईल फायदा
गेल्या१८ वर्षांत शहरातील अनेक मालमत्तांमध्ये बदल झाले आहेत. काहींचा विस्तारही झाला आहे. मात्र ते जुन्याच दराने कर भरत आहेत. आता नवीन मोजणी झाल्यानंतर त्यात बदल होईल. नवीन बांधकाम, एकाच बांधकामात तयार केलेले उप बांधकाम मोजणीतून समोर येईल. त्यानंतर वाढीव बांधकामावर वाढीव कर आकारणे पालिकेला शक्य होणार आहे. कर वाढल्यास पालिकेला आर्थिक फायदा होईल हे निश्चित आहे.