आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दिव्य मराठी एक्सक्लुझिव्ह : ‘नदीजोड’ला निधी देण्यास प्रशासनाकडून टाळाटाळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - जिल्ह्यातील कायम पाणीटंचाईच्या भागासाठी खात्रीचा उपाय म्हणून उपयुक्त ठरलेल्या नदीजोड प्रकल्पातील अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने मंजूर केलेला 845 लाखांचा निधी पाटबंधारे विभागाला वितरित करण्याबाबत जिल्हा प्रशासनाच्या नियोजन विभागाकडून टाळाटाळ केली जात असल्याचे समोर आले आहे.

हा निधी कोणत्याही परिस्थितीत 15 जूनपर्यंत वितरित करण्याचे मंत्रिस्तरावरील झालेल्या बैठकीत ठरले होते. हा निधी नियोजन विभागाने का रोखला आहे, याचा खुलासा मात्र झालेला नाही. यंदा पाऊस लांबला आहे, त्यामुळे या दिवसात नदीजोड प्रकल्पाची कामे निधी मिळाला तर वेगाने करता येतील व त्याचे परिणामही लगेच दिसतील.

अवर्षणप्रवण भागातील बिकट पाणी समस्येवर नामी उपाय म्हणून या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली होती. पावसाळ्यापूर्वी परिसरातील नद्या, नाले, कालवे जोडून पावसाळ्यातील वाहून जाणारे पाणी फिरवून जलपुनर्भरणाचा पहिला प्रयोग जिल्ह्यात सन 2005-06 मध्ये यशस्वी झाला. या आगळ्यावेगळ्या प्रकल्पाची उपयुक्तता सिद्ध झाल्यामुळे जिल्हा नियोजन मंडळाद्वारे प्रकल्पाचे काम पुढेही सुरू ठेवण्याचा ठराव डीपीडीसीमध्ये मंजूर झाला होता. नंतर या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष झाले.

आ.चिमणराव पाटील यांच्या प्रयत्नांना यश
या दुर्लक्षित प्रकल्पाचा विषय आमदार चिमणराव पाटील यांनी विधीमंडळात उपस्थित केल्यानंतर वित्त व जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी 845 लाखांचा निधी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र वर्षभर निधी मिळाला नाही. त्यामुळे आमदार पाटील यांनी पुन्हा विषयाचा पाठपुरावा केल्याने 11 जून 2014 रोजी मंत्रालय मुंबईत बैठक घेण्यात आली. त्या बैठकीत 845 लाखांचा निधी पाटबंधारे विभागाकडे चार दिवसात म्हणजे 15 जूनपर्यंत वितरित करण्याच्या लेखी सूचना नियोजन विभागाच्या अधिका-यांना दिल्या. या निधीतून विविध अशी एकूण 27 कामे तातडीने करावयाची आहेत. मात्र जिल्ह्याचा नियोजन विभाग तथा जिल्हाधिकारी यांनी अद्यापही निधी दिलेली नाही.

75 लाख राखून उर्वरित निधी देण्याचे निर्देश
मुंबईत झालेल्या बैठकीत वित्त व जलसंपदा राज्यमंत्र्यांनी नदीजोड प्रकल्पातील भोंडण जलसेतू ते ल.पा. शिरसमणी (ता.पारोळा) भरण तलावाच्या कामाची विभागीय चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे तलावाच्या कामासाठी लागणारा 75 लाखांचा निधी राखून ठेवून उर्वरित निधी अधीक्षक अभियंता पाटबंधारे प्रकल्प जळगाव यांना वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. मात्र तरीदेखील निधी जिल्हाधिका-यांनी दिला नाही तसेच न देण्याचे कारणही स्पष्ट केलेले नाही.

सचिवांशी चर्चा
- नदीजोड प्रकल्पाचा निधी मिळावा म्हणून तीन दिवसांपूर्वी वित्त व नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव बक्षी यांची आपण भेट घेऊन चर्चा केली, त्यांनीही नियोजन विभागाच्या अधिका-यांना निर्देश दिले, बघू या पुढे काय होते. आमदार चिमणराव पाटील, पारोळा.