मागण्या - संघर्ष मोर्चाने दणाणले शहर

चाळीसगाव - शासकीय योजनांचा लाभ ख-या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवावा, मागेल त्याला काम, राहील त्याला घर, आदिवासी शेतक-यांना वनहक्क कायद्यांतर्गत कसायला वनजमिनी व इतर विविध प्रकारच्या मागण्यांसाठी चाळीसगाव प्रांत कार्यालयावर लोक संघर्ष समितीचा मोर्चा काढण्यात आला होता.

शहरातील शासकीय विश्रामगृहापासून सिग्नलपॉइंट, तहसील कार्यालय, घाटरोडमार्गे दुपारी 3 वाजेला प्रांत कार्यालयावर प्रतिभा शिंदे, अतुल गायकवाड व इतर कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखाली मागण्यांचे निवेदन प्रांताधिकारी मनोज घोडे पाटील यांना देण्यात आले. या वेळी तहसीलदार बाबासाहेब गाढवे, वनविभागाचे एल. एम.राठोड, गटविकास अधिकारी मालती जाधव, कृषी अधिकारी व्ही.एस. शिंदे व इतर विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. शिंदे यांनी संबंधित अधिका-यांवर प्रश्नांचा भडीमार करीत सर्वसामान्य नागरिकांची होणारी पिळवणूक थांबवून शासकीय योजनांचा लाभ हा ख-या लाभार्थ्यांना दिला गेला पाहिजे, अशी मागणी केली.

वनहक्क कायद्यांतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या समित्यांना त्यांचे अधिकार प्रदान करावेत, सुधारित अधिनियम 2012 कलम 12 प्रमाणे वनाधिकार समितीस अधिकार तत्काळ सुपूर्त करावेत, जी.पी.एस. मोजणीचे आश्वासन मागील मोर्चात देण्यात आले होते. त्याचा खुलासा मिळावा. तसेच वनविभागाने यावर्षी कुठे, कुठे रोपवाटिका व वृक्ष लागवड केली याबाबतचा खुलासा करण्याचा तगादा त्यांनी लावला.

योजनांपासून लाभार्थी वंचित
‘शासन आपल्या दारी’ या योजनेतून प्रत्येक गावनिहाय वृद्धापकाळ योजना, संजय गांधी योजना, जीवनदायी योजना, विधवा परितक्ता, अंध, अपंगांना पिवळे कार्ड व घरकुल योजनेचा लाभ देण्यात येतो. परंतु तालुक्यातील बहुतांश लाभार्थी या योजनांपासून वंचित राहिले आहेत. अशा लाभार्थ्यांचा शोध घेऊन त्यांना लाभ मिळावा, अशी मागणी प्रा. गौतम निकम यांनी केली.

एक तासाचा रास्ता रोको
शासकीय विश्रामगृहापासून काढण्यात आलेल्या मोर्चाने नेहरू पुतळ्याजवळ अर्धातास तर तहसील कार्यालय आवारात 25 मिनिटांचा रास्ता रोको केला. सुरक्षा व्यवस्थेसाठी उपविभागीय पोलिस अधिकारी केशव पातोंड यांनी पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त तैनात केला होता. शहरातील प्रमुख रस्त्यांवरील वाहतूक इतर रस्त्यांकडून वळवण्यात आली होती.

धनगर समाजाने अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याबाबत आग्रह धरला आहे. या मागणीला लोकसंघर्ष मोर्चा व आदिवासी विभाग पारधी समाज समन्वय समितीने धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास विरोध दर्शविला आहे. या निवेदनावर जिल्हा समन्वयक सोमनाथ माळी, अतुल गायकवाड, कारभारी पवार, चंद्रसिंग मोरे आदींच्या स्वाक्ष-या आहेत.