आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जळगाव पालिका आयुक्तांविरुद्ध फौजदारी तक्रार; 12 ऑगस्टच्या सुनावणीकडे लागले लक्ष

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- पाठीचा कणा मोडणार्‍या शहरातील खड्डय़ांची समस्या सर्वांसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. रस्त्यावरील प्रचंड खड्डय़ांमुळे वाहनधारकांना इजा होण्याच्या घटना सातत्याने घडत आहेत. हजारो रुपयांचा कर भरूनदेखील वाहनधारकांची या समस्येतून सुटका झालेली नाही. एकप्रकारे महापालिकेतर्फे मानवी हक्कांचेच उल्लंघन होत असल्याचा हा प्रकार आहे. जनहिताच्या या मुद्याला हात घालत महापालिके ने चांगले रस्ते तयार करावेत आणि वाहनधारकांना योग्य सुविधा पुरवाव्यात म्हणून थेट न्यायदेवतेचा दरवाजा नागरिकांना ठोठावा लागत आहे. याबाबत महापालिका आयुक्तांविरुद्ध फौजदारी स्वरूपाची तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर 12 ऑगस्टला कामकाज होणार आहे. ‘दिव्य मराठी’नेदेखील खड्डय़ांचा मुद्दा सातत्याने लावून धरला होता.

पावसामुळे शहरातील रस्त्यांचे खरे चित्र समोर आले आहे. शहरातील एकही रस्ता खड्डामुक्त दाखवून द्यावा, असे आव्हान नागरिक देत आहेत. या खड्डय़ांमुळे वाहनधारकांना अनंत अडचणींना सामोरे जावे लागत असून आर्थिक भुर्दंडही सहन करावा लागत आहे. रस्त्यावरील खड्डे म्हणजे मानवी हक्कांचे धडधडीत उल्लंघन असल्याचा नवीन अन्वयार्थ प्रस्थापित करीत जळगावातील वकील संतोष सांगोळकर यांनी खड्डय़ांचा मुद्दा थेट न्यायालयात पोहचवला आहे. पालिका आयुक्तांविरुद्ध मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्यातील कलम 431 प्रमाणे फ ौजदारी स्वरूपाची तक्रार प्रथमवर्ग न्यायाधीश पी.जी.महालंकार यांच्या न्यायालयात दाखल केली आहे.

हतबल लोकप्रतिनिधी
जळगाव महानगरपालिका आयुक्तांशी व्यक्तिगत आकस असण्याचे कारणच नाही. खड्डय़ांच्या प्रश्नांवर नगरसेवक असलेले लोक म्हणून काहीच करू शकत नाही अशी असहायता व्यक्त करतात. याबाबत ‘दिव्य मराठी’ने सातत्याने हा विषय लावून धरत सामान्यांच्या भावनांचा आदर केला. त्यामुळे कायद्याच्या वापरातून समाजाच्या प्रश्नांना सक्रियता देण्याच्या व्यापक दृष्टिकोनातून फौजदारी खटला दाखल केल्याचे तक्रारदार अँड.सांगोळकर यांनी सांगितले.

आयुक्तांनी द्यावी 1 रुपया नुकसान भरपाई
रस्त्यांच्या निविदा भरणे, रस्त्यांच्या कामाचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया पारदर्शक करण्यासाठी पालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात याव्यात, खड्डेग्रस्त रस्त्यांच्या दुरुस्तीचे काम कालबद्ध आणि ठरावीक वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना आयुक्तांना करण्यात याव्या. रस्त्यांबाबत सर्व निर्णय घेण्यासाठी सामान्य नागरिकांपासून सामाजिक न्याय, महिला प्रश्न, तज्ज्ञ अभियंता अशा विविध लोकांचा सहभाग असणारी समिती गठित करावी. आयुक्तांनी केवळ एक रुपया नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी खटल्यात करण्यात आली आहे.

पंधरा दिवस डॉक्टरांकडे
केस 1 : घरापासून न्यायालयापर्यंत येण्या-जाण्याच्या मार्गावर अनेक खड्डे, गतिरोधक आहेत. मोटारसायकलवरून जाताना खड्डय़ांमुळे माकडहाडाचा त्रास सुरू झाला. एक दिवस रुग्णालयात दाखल राहून सलग पंधरा दिवस डॉक्टरांकडे चकरा माराव्या लागल्या. अँड.जयंत मोरे, नागरिक

खड्डय़ांचा त्रास सोसवेना
केस 2 : पत्नी वासंती दिघे यांना खड्डय़ांमुळे मानेला प्रचंड त्रास होतो. पाठीचा कणाही दुखतो. खड्डय़ातून वाहन गेले तरी दणक्यामुळे दोन-तीन दिवस आराम करावा लागतो. एकही रस्ता खड्डय़ाशिवाय नाही. मलाही नेहमी हळू वाहन चालवावे लागते. यात गाडीचेही नुकसान होते.
-शेखर सोनाळकर, सामाजिक कार्यकर्ते


‘दिव्य मराठी’ने सातत्याने शहरातील खड्डय़ांबाबत वृत्त प्रसिद्ध केल्यानंतर पालिका प्रशासनाने शुक्रवारी नेहरू चौकात खड्डय़ांच्या डागडुजीला सुरुवात केली आहे.

काय आहे याचिकेत?
खड्डय़ांमुळे होणारे शारीरिक त्रास, वाहनांचे झालेले नुकसान आणि त्यासाठी सोसावा लागलेला आर्थिक भार, वेळेचा झालेला अपव्यय, मानसिक त्रास, रस्त्यांच्या कामामधील अपारदर्शकता, भ्रष्टाचार, प्रशासनाची बेजबाबदार प्रवृत्ती आणि त्यामुळे होणारा सामाजिक उपद्रव अशा प्रश्नांची मांडणी या तक्रारीत करण्यात आली आहे.

काय होऊ शकते खटल्यात
महापालिकेच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत जनहिताच्या मुद्यावर न्यायालयात दाखल झालेली ही पहिलीच केस आहे. यात न्यायालय साक्षी व पुराव्यांवरून महापालिकेला आदेश करू शकते. तसेच कामासाठी ठरावीक कालावधी निश्चित करू शकते. नुकसान झालेल्यांना भरपाईदेखील देण्याचे आदेश होऊ शकतात. या खटल्यात सामान्य नागरिकांनाही म्हणणे मांडता येऊ शकते व साक्षीदार होता येईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे मत आहे.

8 पानांची फिर्याद, प्रतिज्ञापत्र
न्यायालयात दाखल केलेल्या 8 पानी तक्रारीत शहरातील जनता सोसत असलेल्या यातनांना व भावनांना वाट मोकळी करून देण्याचा प्रय} आहे. न्यायालयाने महापालिकेला सूचना करून चांगले व दर्जेदार काम ठरावीक वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश द्यावेत अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून लेखी म्हणणे सादर करावे. या तक्रारीत ज्यांना खड्डय़ांमुळे त्रास झाला आहे अशा नागरिकांचेही प्रतिज्ञापत्र दाखल करून घेतले आहेत.
-अँड. बी.पी.साळी, तक्रारदाराचे वकील

मानवी हक्कांचे उल्लंघन
असंख्य खड्डे म्हणजे वाईट प्रशासनाचा नुमना आहे. चांगली प्रशासन व्यवस्था अस्तित्वात असणे हा प्रत्येकाचा नागरी अधिकार आहे. खड्डय़ांमधून प्रवास करणे भाग पडते तेव्हा मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होते. म्हणून रस्त्यांवरील खड्डे म्हणजे नागरिकांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. नागरिक खड्डेमय रस्ते व्यवस्थेच्या अन्यायाचे बळी आहेत.
- अँड.असीम सरोदे, मानवीहक्क विश्लेषक.