आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

10 कोटींच्या रस्त्यांना ब्रेक!

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

भुसावळ - पालकमंत्री संजय सावकारे यांच्या माध्यमातून रस्त्यांसाठी मंजूर झालेला 10 कोटी रुपयांचा निधी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने पालिकेकडे वर्ग करावा. अन्यथा न्यायालयात दाद मागू, असे खळबळजनक पत्र नगराध्यक्ष उमेश नेमाडे यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना दिले आहे. या मुळे 10 कोटी रुपये निधीतून होणार्‍या कामांना ब्रेक लागण्याची शक्यता राजकीय क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करीत आहेत.

शहरातील रस्त्यांची कामे करणार कोण? यावरून सध्या सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या गोटात शीतयुद्ध पेटले आहे. पालकमंत्री सावकारे यांनी विशेष निधीतून शहरातील रस्त्याच्या कामांसाठी 10 कोटी रुपये निधी मंजूर केला. तर यापूर्वी पालिकेने साडेपाच कोटी रुपये खर्चाचे रस्ते डांबरीकरण आणि दुरुस्तीच्या निविदा काढून काम सुरू केले होते. मात्र, दुसरीकडे पालकमंत्री सावकारे यांच्या विशेष निधीतील कामे पालिकेकडे न देता सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वर्ग केली आहेत तर ही कामे पालिकेच्या बांधकाम विभागातूनच करावी, यासाठी नगराध्यक्ष नेमाडे यांनी या विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांना नुकतेच दिले पत्र आहे.

आता पुढे काय होणार?
नगराध्यक्षांच्या पत्रातील दाव्यानुसार शहरातील विकासकामे करण्याचा अधिकार पालिकेचा आहे. पालिका स्वायत्त संस्था असल्याने अधिकारावर गदा नको, तर दुसरीकडे उत्कृष्ट दर्जाच्या कामांसाठी ती सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत व्हावी, असा पालकमंत्री सावकारेंचा आग्रह आहे. मात्र, पालिका याप्रकरणी न्यायालयात गेल्यास कामांना ब्रेक लागेल का? हा प्रश्न शहरवासीयांसमोर उभा राहू शकतो. सत्ताधारी गटामधील अंतर्गत कलहातून खड्डेमय रस्त्यांमुळे होणारा त्रास अजून वाढू शकतो.

नाहरकत, ठराव गरजेचा
पालिका प्रशासनाने दोन वर्षांपासून अपूर्ण कर्मचारी असल्याचे कारण अनेकवेळा पुढे केले. आता नगराध्यक्ष नेमाडे यांनी लिहिलेल्या पत्रात मात्र पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे परिपूर्ण तांत्रिक अधिकारी आणि कर्मचारी असल्याचे नमूद आहे. कामांसाठी पालिका सर्वसाधारण सभेतील ठराव आणि नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचा उल्लेख पत्रात आहे, हे विशेष.

पत्रातील उल्लेख असा
‘भुसावळ पालिका ‘अ’ वर्ग असून दरवर्षी कोट्यवधींची विकासकामे करते. पालिकेकडे परिपूर्ण तांत्रिक कर्मचारी वर्ग आहे. या मुळे ही कामे पालिकेकडे वर्ग करावी. पालिकेच्या हक्कावर गदा येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा नाइलाजास्तव न्यायालयात दाद मागावी लागेल.’ कामांसाठी पालिका सर्वसाधारण सभेतील ठराव आणि नाहरकत प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचा उल्लेख पत्रात आहे.

नेमके कारण काय ?
आमदार सावकारे यांना पालकमंत्री पद मिळाल्यानंतर पालिका सभागृहात त्यांचा सत्कार झाला होता. या वेळी सावकारेंनी सर्वप्रथम शहरातील रस्त्यांना 10 कोटी रुपये मंजूर करू, अशी घोषणा केली होती. नगराध्यक्ष नेमाडेंसह सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि विरोधी नगरसेवकांनी टाळ्यांच्या गजरात या घोषणेचे स्वागत केले. आता मध्येच ही कामे पालिकेकडे वर्ग करण्याची मागणी पुढे आली. यामागील कारण आणि सूत्रधार कोण? असे प्रश्न या मुळे उपस्थित होऊ शकतात.