काॅलन्यांतील रस्ते गुळगुळीत हाेणार; ७५ लाख रुपये मंजूर

जळगाव - शहरातील नव्या जुन्या काॅलन्यांमधील अंतर्गत रस्त्यांचे दिवस पालटण्याची शक्यता वाढली अाहे. अतिवृष्टी मुख्यमंत्री निधीतून प्रस्तावित रस्त्यांव्यतिरिक्त दुरुस्ती डांबरीकरणाची नितांत गरज असलेल्या रस्त्यांची कामे करणे अाता पालिका प्रशासनाला शक्य हाेणार अाहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी राज्य शासनाने रस्ता अनुदान मंजूर केले असून जळगाव शहरासाठी ७५ लाखांचे अनुदान प्राप्त हाेणार अाहे.

शहरात राहणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला शहरात सगळ्यात अाधी रस्त्यांचा विकास व्हावा, अशी अपेक्षा महापालिकेकडून अाहे. शहरात सुमारे ४६६ किलाेमीटरचे रस्ते अाहेत. या रस्त्यांपैकी काही माेजके रस्ते वगळले तर शहरातील ७० टक्के रस्त्यांची दुरवस्था असल्याचे चित्र अाहे. गेल्या काही वर्षांत वारंवार एकाच रस्त्यावर खर्च केला जाताे, तर काही रस्त्यांना अजूनही डांबर लावले नसल्याचे अाराेप नागरिकांकडून केले जातात. ‘दिव्य मराठी’ने केलेल्या सर्वेक्षणात रस्त्यांच्या कामांना सर्वाधिक प्राधान्य दिले हाेते. त्यादृष्टीने पालिका प्रशासनही मिळेल त्या निधीतून रस्त्यांची कामे करीत असून सध्या जुन्याच निधीच्या अाधारे डागडुजी केली जात अाहे.

वाहनकरातून मिळणार निधी
मनपा हद्दीतील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती, रस्ता बांधणी, डांबरीकरण, मोठ्या प्रमाणात नादुरुस्त झालेल्या रस्त्यांची पुनर्बांधणी, रस्ता, पूल रेल्वेपूल बांधणी, पदपथ बांधणी, भुयारी रस्ता अादी बाबींचा विकास करण्यासाठी सर्वसाधारण रस्ता अनुदान विशेष रस्ता अनुदान, अशा दोन प्रकारे रस्ता अनुदान देण्यात येते. मनपा वित्त अायोग मोटार वाहन कर अाकारणी चौकशी समिती यांच्या शिफारशी विचारात घेऊन राज्यात दरवर्षी संकलित करण्यात येणाऱ्या मोटार वाहन कराच्या १० % रक्कम रस्ता अनुदान म्हणून नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मंजूर करण्यात येते. मागील अार्थिक वर्षात संकलित हाेणाऱ्या मोटार वाहन कराच्या १०% रक्कम राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सर्वसाधारण रस्ता अनुदान विशेष रस्ता अनुदान, अशा दोन प्रकारे रस्ता अनुदान म्हणून मंजूर केले अाहे.

अजूनही निधी नाही : सप्टेंबर२०१४ मध्ये अतिवृष्टी झाली हाेती. यात रस्त्यांचे प्रचंड नुकसान झाले हाेते. त्या संदर्भात मनपाने रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी प्रस्ताव पाठवला अाहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी २५ काेटींचा निधी मंजूर केला हाेता. त्याचाही प्रस्ताव मंत्रालयात पाठवला अाहे. या दाेन्ही प्रस्तावांमध्ये रस्त्यांचा समावेश केला अाहे. त्यामुळे अाता मोटार वाहन कराच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या ७५ लाखांच्या निधीतून अंतर्गत रस्त्यांचा विकास साधणे शक्य हाेणार अाहे.

काॅलन्यांतर्गत कामे शक्य
^अतिवृष्टी मुख्यमंत्री निधीतून रस्त्यांची कामे प्रस्तावित अाहेत. परंतु, त्याचा निधी अजून प्राप्त नाही. त्यामुळे अाता नवीन निधीतून या रस्त्यांची कामे केल्यास पुन्हा अाधीच्या प्रस्तावांचा निधी मिळाल्यास अडचणी येऊ शकतात. त्यामुळे अाता या ७५ लाखांच्या निधीतून काॅलन्यांतर्गत कामे करता येणार अाहेत. नितीन लढ्ढा, नेते,खाविअा

नियाेजन करणार
^शासनाकडून७५ लाख रुपये रस्ता अनुदान मंजूर झाल्याची माहिती मिळाली. शहरातील रस्त्यांसाठी अातापर्यंत दाेन प्रस्ताव पाठवले अाहेत. त्यासंदर्भात कसा खर्च करता येईल? याचे नियाेजन केले जाईल. दिलीपथाेरात, शहरअभियंता