आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळेप्रश्न मनपाच्या गळ्याशी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- गाळेप्रश्नअाता मनपाच्या गळ्याशी अाला अाहे. त्यासाठी बुधवारी सकाळी ११ वाजता तातडीने महासभा घेण्यात येत अाहे. यात थेट गाळ्यांचा लिलाव करण्याचा निर्णय हाेण्याची दाट शक्यता अाहे.

सत्ताधारी अामदारांच्या मदतीने फुले सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांनीनगरविकास विभागाचे राज्यमंत्री रणजित पाटील प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांच्याकडे धाव घेतली अाहे. सुरुवातीला महासभेने केलेल्या ठराव क्र. १३५ ला विराेध करणारे गाळेधारक अाता लिलाव करण्यास तयारी दर्शवणार नाहीत, अशी स्थिती अाहे. त्यात राज्य शासनाने अापल्या पातळीवरून गाळेधारकांच्या हिताचा निर्णय द्यावा, अशीही तयारी सुरू अाहे; तर दुसरीकडे पालिकेने ८१ "ब'ची प्रक्रिया पूर्ण करून ८१ "क'प्रमाणे सील करून ताबा मिळवलेले नऊ गाळे खुले करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले अाहेत. त्यासाठी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे अामदार गुरुमुख जगवानी यांनी पत्रदेखील दिले असून यात काहीही निर्णय हाेण्याची दाट शक्यता अाहे.

राष्ट्रवादीनेिदले पत्र :राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या दीपाली पाटील यांनी १४ जुलैच्या पत्र िदले हाेते. त्यावर निर्णय घेण्याची विनंती स्थायी समिती सदस्य राजू पटेल, संदेश भाेईटे, नितीन बरडे अमर जैन यांनी महापाैराकडे केली हाेती. त्यानुसार बुधवारी ही महासभा हाेत अाहे.
अहवालतयार करण्याच्या सूचना : मंगळवारीमंत्रालयातून अायुक्तांना गाळ्यांना सील जप्तीची कारवाई काेणत्या नियमाने केली अाहे. ही प्रक्रीया कधीपासून सुरू अाहे याची विचारणा केली. त्यानंतर अायुक्तांनी उपायुक्तांना अहवाल तयार करण्याच्या सुचना केल्यानंतर अधिकारी उशीरापर्यत माहिती गाेळा करत हाेते. हे काम पंधराव्या मजल्यावर सुरू हाेते.

जळगाव ठरावक्रमांक १३५ संदर्भात राज्यमंत्र्यांनी काेणताही अादेश दिल्यास पालिका कारवाई सुरू करण्याची शक्यता अाहे. त्यामुळे लिलाव ठराव क्र. १३५ प्रमाणे कारवाई टाळण्यासाठी अाता गाळेधारकांनी कलम ४५० "अ’चे हत्यार उपसले अाहे. महापालिकेने शैक्षणिक प्रयाेजनासाठी जैन मल्टिपर्पज फाउंडेशनला ज्या पद्धतीने जागा दिली, त्याच धर्तीवर व्यापाऱ्यांनाही द्यावी. यासाठी कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून शासनाने अादेश द्यावेत, अशी मागणी केली अाहे.

अाॅक्टाेबर २०१४ मध्ये महासभेने केलेला ठराव क्र. १३५ रद्द करावा, यासाठी व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली हाेती. त्यावर सुनावणी हाेऊन पालिकेने थेट गाळ्यांचे लिलाव करण्याचे मत मांडले अाहे. त्यामुळे ठराव क्र. १३५ची अंमलबजावणीही नकाे अाणि लिलाव तर नकाेच, म्हणून अाता फुले सेंट्रल फुले मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी नवीन मार्ग शाेधून काढला अाहे. त्यात राज्य शासनाला असलेल्या विशेष अधिकारानुसार कलम ४५० "अ’प्रमाणे महापालिकेला अादेश देण्याची िवनंती केली अाहे. यासाठी नुकतेच एक निवेदन नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांना देण्यात अाले अाहे.

८७००व्यक्तींचा संदर्भ :मनपाने कलम ४५० "अ'ची सुरुवात ही कायद्यात काही जरी अंतर्भुत असले तरीसुद्धा शासन सार्वजनिक हित पाहून जळगाव महापालिकेला निर्देश देऊ शकते. यात माेठ्याप्रमाणात सार्वजनिक हित असून न्यायाच्या दृष्टीने विचार करता २१७५ दुकानदार प्रत्येक दुकानात तीन नाेकर धरल्यास ८७०० व्यक्तींचे कुटुंब वाचतील, असाही दावा केला अाहे.

मनपानेयापूर्वी दिली जागा :मनपाने बालगंधर्व नाट्यगृहामागील मनपाच्या शाळेची जागा भवरलाल अॅण्ड कांताबाई जैन मल्टिपर्पज फाउंडेशन यांना शैक्षणिक प्रयाेजनासाठी ३० वर्षांसाठी मनपाचा मालकी हक्क कायम ठेवून भाड्याने देण्यास मान्यता प्रदान केली अाहे. प्रशासनाने यासंबंधात याेग्य त्या अटीशर्तींचा करारनामा करून जागा हस्तांतरित केली अाहे. याच पद्धतीने गाळे मिळावेत, यासाठी शासनाने अादेश द्यावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त केली अाहे.

मनपाअापल्या भूमिकेवर ठाम : महापालिकेलाराेजी पत्र प्राप्त झाले असून प्रशासन शासनाला बुधवारी उत्तर पाठवत अाहे. यात महापालिकेची अाजची स्थिती, ठप्प विकासकामे, पगाराची समस्या, कर्मचाऱ्यांची अांदाेलने, उत्पन्नाचे स्त्राेत, यासर्व बाबी मांडणार अाहे. तसेच यापूर्वी शासनाला अायुक्तांनी लिलाव करण्याची भूमिका स्पष्ट केली अाहे.

काय अाहे मागणी ?
- गाळेधारकांनी कलम ४५० "अ'चा अाधार घेत अागामी काळात येऊ शकणारे संकट टाळण्याचा प्रयत्न सुरू केला अाहे. त्यात राज्य शासनाने शहरातील जैन मल्टिपर्पज फाउंडेशन यांना शैक्षणिक प्रयाेजनासाठी जागा ज्या पद्धतीने भाड्याने दिली अाहे, त्या पद्धतीने गाळे देण्याचे अादेश करावेत, अशी मागणी केली अाहे. पुणे अन्य ठिकाणी अशाच पद्धतीने शासनाने अादेश िदल्याचे सांगितले जात अाहे.

- महासभेने ठराव क्र. १२३१ प्रमाणे सन २०११-१२च्या रेडी रेकनरप्रमाणे दुकानांच्या मंजूर नकाशानुसार क्षेत्रफळ विचारात घेऊन ९९ वर्षांसाठी करारनामा करून द्यावा. त्याचप्रमाणे वाजवी भाडेवाढ करून मुदत वाढवून द्यावी, अशीही मागणी केली अाहे.

- महापालिकेने १९ डिसेंबर २०१३ राेजीचे महासभा क्रमांक मधील ठराव क्रमांक ४० याबाबत प्रलंबित अपील, याचीही साेबत चाैकशी करून झालेला ठराव विखंडित करून त्यानुषंगाने महापािलकेने अाकारणी केलेले बिल मागणी रद्द करण्याची मागणी करण्यात अाली अाहे.

काय अाहे कलम ४५० "अ' ?
मुंबईमनपा अधिनियम १९४९ चे कलम ४५० "अ'नुसार राज्य शासन महापालिकेला निर्देश देऊ शकते. त्यात शासनाने जाे अादेश दिला असेल ताे महापालिकेला बंधनकारक राहील. मग काेणत्याही समितीने काेणताही ठराव पारित केला असेल तरी त्यावर अंमलबजावणी करता येणे शक्य नसते. यात महासभेचा निर्णयही लागू करता येऊ शकत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...