आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

प्राथमिक शिक्षकांच्या वेतनाला लागला ब्रेक!

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयातील भोंगळ कारभारामुळे अनुदानित प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना वेतनापासून वंचित राहावे लागत आहे. वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयात थांबत नसल्याने अडचणी अधिकच वाढत असल्याची तक्रार खासगी शिक्षकांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाष्ट्र ंकडे केलेली आहे. मात्र, प्रशासन त्याची दखल घेण्यास तयार नाही.

जिल्ह्यात सध्या 139 खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळा कार्यरत आहेत. या शाळांमध्ये एक हजार 133 शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्त आहेत. या शाळांचे वेतनेतर अनुदान तसेच शिक्षकांचे वेतन व इतर आर्थिक बाबींच्या सोडवणुकीसाठी जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र वेतन पथक अधीक्षक कार्यालय व अधिकारीही अस्तित्वात आहेत. मात्र, वेतन पथक अधीक्षकांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक शिक्षकांना वेळेवर वेतन न मिळणे तसेच इतर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जिल्ह्यातील खासगी प्राथमिक शाळांमधील बहुतांश शिक्षकांचे जानेवारी महिन्यापासून वेतन थकविण्यात आले आहे. त्यात काही बिलांना आक्षेप घेण्यात आला आहे, तर काही बिले वाढीव देण्यात आली होती म्हणून ती रोखण्यात आलेली आहेत. तर 2 मे 2012चा शासन आदेश पुढे करीत काही शिक्षकांची बिले थांबविली आहेत.

या व्यतिरिक्त शालार्थ वेतन प्रणालीच्या घोळामुळे मे व जून महिन्याचे वेतन सर्वच शिक्षकांना मिळालेले नाही. यासंदर्भात वेतन पथक अधीक्षकांना जाब विचारण्यासाठी जाणाष्ट्र शिक्षकांना मात्र या कार्यालयाकडून समर्पक उत्तरे दिली जात नाहीत. विशेष बाब म्हणजे वेतन पथक अधीक्षकच या कार्यालयात थांबत नसल्याने शिक्षकांना त्यांची भेट होऊ शकत नाही. तर दुसरीकडे वेतनाबाबत अडचणी असलेल्या शिक्षकांना रविवारी किंवा सुटीच्या दिवशी वेतन अधीक्षकांकडून कार्यालयात बोलावण्यात येते. यासंदर्भात राज्य खासगी अनुदानित प्राथमिक शिक्षक संघटनेने मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे तक्रारही केलेली आहे. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकाष्ट्र ंनी या प्रकाराकडे सरळ दुर्लक्ष केले आहे.

वेतन पथक अधीक्षक जागेवर नसतात
येथील कार्यालयात सप्टेंबर महिन्यात वेतन पथक अधीक्षक रुजू झाले आहेत. त्यांच्या व्यतिरिक्त सध्या या कार्यालयात एक शिपाई व एक लिपिक कार्यरत आहे. तर सध्या एक अकाऊंट आॅफिसर आणि दोन वरिष्ठ लिपिकांच्या जागा रिक्त आहेत. जागा रिक्त असताना आठ, आठ दिवस वेतन पथक अधीक्षक कार्यालयात येत नसल्याची स्थिती आहे.

- वेतन पथक अधीक्षकांच्या मनमानी कारभारामुळे खासगी प्राथमिक शाळा शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. कोणताच विचार न करता अधीक्षकांनी दिलेल्या टिपणीवर शिक्षणाधिकारी निर्णय घेतात. अडचणी मांडण्यासाठी जावे तर अधीक्षक कार्यालयात उपस्थित नसतात. विजयकुमार ढोबळे, जिल्हाध्यक्ष खासगी प्राथमिक शिक्षक संघटना
शालार्थ प्रणालीचीही बोंब
शालार्थ प्रणालीमुळे खासगी प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांना मे व जून महिन्याचे वेतन मिळालेले नाही. शालार्थ वेतन प्रणालीतील अनियमिततेमुळे शिक्षकांना एप्रिल महिन्याचे वेतनदेखील जून अखेर मिळाले आहे. आता मे व जूनची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. मात्र, हे वेतन कधी मिळते याबद्दल शिक्षकांमध्ये संभ्रम आहे.

32 शाळांचे वेतन थकले
जिल्ह्यातील 32 खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळा शिक्षकांच्या वेतनाला वेतन पथक अधीक्षकांनी ब्रेक लावला आहे. त्यात विद्यार्थी संख्येमुळे 60 शिक्षक अतिरिक्त ठरले आहेत. तसेच आठ शाळांच्या 16 शिक्षकांच्या बिलांवर आक्षेप घेत बिल थांबविलेले आहे. तसेच टप्पा अनुदानातील 13 शाळांच्या शिक्षकांना आॅगस्ट 2013 पर्यंत तब्बल एक कोटी रुपयांची अहारीत रक्कम अदा करण्यात आली होती. ही रक्कम सप्टेंबरमध्ये थांबविण्यात आली. तसेच 40 शिक्षकांच्या वेतनातून अहारीत रक्कम वसूल करण्याची प्रक्रियादेखील सुरू करण्यात आली आहे.

- शिक्षक भरती बंद असताना भरती झालेल्या शिक्षकांना वेतन देता येणार नसल्याचे नमूद आहे. तसेच टप्पा अनुदानातील शाळेच्या शिक्षकांचाही समावेश आहे. कोणत्याच शिक्षकावर अन्याय करण्यात आलेला नाही. वेतन थांबविण्याबाबत शिक्षणाधिकाष्ट्र ंनी आदेश दिल्यानुसार वेतन थांबविण्यात आले आहे. शालार्थ वेतनप्रणालीनुसार मे महिन्याचे 80 टक्के काम अद्यापपर्यंत पूर्ण झालेले आहे. जी. बी. खाळे, वेतन पथक अधीक्षक
फोटो - डमी पिक