वाळूच्या ई-लिलावात सलग दुसर्‍या वर्षी लॉबिंगची सरशी

जळगाव - सलग दुसर्‍या वर्षी वाळूचे लिलाव होऊ न देण्याचा वाळूसम्राटांचा प्रयत्न पुन्हा एकदा यशस्वी झाला आहे. फुकटात वाळू उपलब्ध होत असताना शासनाला का पैसे भरायचे? या विचारातून संघटित झालेली लॉबी एकत्र आली आणि प्रशासनाचा लिलावाचा प्रयत्न हाणून पाडला. प्रशासनाने घोषित केलेल्या 47 पैकी केवळ 10 गटांचेच लिलाव ई-लिलाव पद्धतीने होऊ शकले. यात महत्त्वाच्या गटांचा मात्र समावेश नाही.

वाळू लिलावांमधील चुरस वाढविणे म्हणजे कोट्यवधींचा महसूल मिळवणे हे सूत्र माहिती असलेल्या जिल्हा प्रशासनाने काही वर्षे चढाओढीस प्रोत्साहन दिले. परंतु शासनाला जाणारा महसूल थांबवून 100 टक्के नफा मिळवण्यासाठी एकत्र येण्याचे प्रयत्न यशस्वी ठरल्याने शासनाच्या लिलावांकडे पाठ फिरवली गेली आहे. गेल्यावर्षी ई-टेंडरिंगचा प्रयत्न फोल ठरल्यानंतर यावर्षीचे लिलावदेखील लॉबिंगमुळे फेल गेले. इंटरनेटवर लिलावात दाखल झालेल्या निविदा आणि लावलेल्या बोल्यांवरून सोमवारी प्रशासनाने लिलाव घोषित केले. त्यातील हे लिलाव कोणी घेतले हे मात्र कोड स्वरूपात असल्याने जाहीर झालेले नाही.

सात कोटींचे उत्पन्न
एरंडोल तालुक्यात गिरणा नदीत (कंसात किंमत) टाकरखेडा (1,31,49,430), वैजनाथ 1 (1,57,86,786), दापोरी (60,10,732), चोपड्यात तापीमधील धुपे खुर्द (12,61,340), तांदलवाडी 1 (52,25,108), मालखेडा (54,11,612), अमळनेर तालुक्यातील धावडे 1 (57,42,862), अमळनेर 3( 24,00,000), जळोद 2 (1,08,99,999) या गटांतील वाळूची लिलावात विक्री झाली.