आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पोषण आहाराच्या खर्चमर्यादेत वाढ, केंद्र शासनाकडून 7.5 टक्के खर्चवाढीस मान्यता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- प्राथमिकउच्च प्राथमिक शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी शालेय पोषण आहार योजना राबवली जाते. या योजनेंतर्गत प्रतिलाभार्थी आहार खर्चमर्यादा तीन ते पाच रुपये निश्चित आहे. मात्र, आता केंद्र शासनाने 2014-15 या शैक्षणिक वर्षापासून खर्चमर्यादेत 7.5 टक्क्यांनी वाढ केली. तसेच प्रतिलाभार्थी साडेतीन ते साडेपाच रुपये खर्च निश्चित करून त्यास मान्यताही दिली आहे.
प्राथमिक शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढावी सध्या असलेली विद्यार्थीसंख्या कायम टिकून राहावी, या उद्देशाने ‘मध्यान्ह भोजन योजना’ सुरू करण्यात आलेली आहे. राज्यात ही योजना पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबवली जाते. या योजनेंतर्गत पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० उष्मांक आणि १२ ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार दिला जातो. तसेच सहावी ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना 700 उष्मांक आणि 20 ग्रॅम प्रथिनेयुक्त आहार देण्यात येतो. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारकडून प्रतिदिन प्रतिविद्यार्थी प्राथमिक वर्गासाठी 150 ग्रॅम तांदळाचा पुरवठा केला जातो. या तांदळापासून शालेय पोषण आहार तयार करण्यासाठी अन्न शिजवण्याचे दर डिसेंबर 2013 रोजी निश्चित करून प्रतिलाभार्थी खर्चमर्यादा ठरवण्यात अाली. त्यानुसार पहिली ते पाचवीसाठी रुपये 34 पैसे, तर सहावी ते आठवीसाठी रुपयांपर्यंत प्रतिलाभार्थी खर्चमर्यादा ठरवली. आतापर्यंत पोषण आहारासाठीचे एप्रिल ते सप्टेंबर 2014 या कालावधीतील खर्चाचे अनुदान जिल्हा परिषदेने जुन्या दरानुसार वितरित केले आहे. मात्र, आता केंद्र शासनाने 2014- 2015 या शैक्षणिक वर्षापासून सुधारित खर्चमर्यादेत 7.5 टक्के वाढ मंजूर केली आहे. त्यामुळे एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीतील सुधारित दराचा फरक द्यायचा की दरवाढ ऑक्टोबरपासून द्यायची? याबाबत प्रशासन संभ्रमात आहे.