जळगाव - महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांबाबत विविध प्रस्तावांवर चर्चा करण्यासाठी गुरुवारी मंत्रालयात बैठक झाली. पालिकेने टक्क्यांपासून ते १२ टक्क्यांपर्यंतचे वेगवेगळे प्रस्ताव तयार करून ठेवावे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या. नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचवि मनीषा म्हैसकर आयुक्त संजय कापडणीस यांच्यातच सुमारे पाऊणतास गाेपनीय चर्चा झाली. हुडकोचे कर्जफेडदेखील गाळ्यांवरच अवलंबून असेल का? असा प्रश्नही या वेळी उपस्थित करण्यात आला.
बैठकीत महापालिकेच्या कर्जफेडीसाठी गाळ्यांबाबत असलेल्या सुमारे ३० प्रस्तावांवर चर्चा झाली. यात पालिकेने तयार केलेल्या प्रस्तावांसोबतच नगरविकास विभागानेही काही प्रस्ताव मांडले. शासन निर्णयाप्रमाणे १३५ क्रमांकाच्या ठरावावर २३ आॅगस्टपर्यंत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे आजच्या बैठकीला महत्त्व प्राप्त झाले होते. सायंकाळी ५.३० वाजेच्या सुमारास प्रधान सचवि म्हैसकर आयुक्त कापडणीस यांच्यात बैठक सुरू झाली.
यात गाळे प्रीमियम, रेडी रेकनर तसेच घसारा यासह टक्क्यांपासून ते १२ टक्क्यांप्रमाणे आकारणीवरही चर्चा झाली. पालिकेला यातून किती उत्पन्न मिळेल त्यातून कर्जफेड कशी करता येईल, यादृष्टीने विचारविनिमय झाला. या बैठकीस नगररचना सहायक संचालक चंद्रकांत निकम, मुख्य वित्ताधिकारी चंद्रकांत खरात यांच्यासह अधिकारी कर्मचारी गेले होते.
एलबीटीचे अनुदान लवकरच मिळणार
शासनाकडूनमहापालिकांना एलबीटीच्या बदल्यात अनुदान दिले जाणार आहे. यात पालिकेला मिळणाऱ्या अनुदानातून काय खर्च करता येईल. कर्मचाऱ्यांचे पगार, पेन्शन तसेच सहाव्या वेतन आयोगाचे देणे, याबाबतही माहिती जाणून घेण्यात आली.
व्यंकय्या नायडूंची मागितली वेळ
तीनिदवसांपूर्वी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे आमदार डाॅ.गुरुमुख जगवानी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्री व्यंकय्या नायडूंना पत्र पाठवून भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. नायडूंसोबतच्या बैठकीत हुडकोबाबत चर्चा करून मार्ग काढण्यात येणार असल्याचे आमदार डाॅ.गुरुमुख जगवानी यांनी सांगितले.