आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिवसैनिक-क्रॉम्प्टनचा वाद अन् सुरक्षारक्षकाची फिर्याद

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- शिवसेना व क्रॉम्प्टन यांच्यातील वादात आता पोलिसांनी उडी घेतली आहे. वाद मिटलेला असताना अधिकार्‍यांची फिर्याद न घेता सुरक्षारक्षकांच्या तक्रारीवरून सरकारी कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा शिवसैनिकांविरुद्ध दाखल करण्यात आला. परंतु गर्भवती महिलेला झालेल्या मारहाणीसह ईल भाषा वापरणार्‍या अधिकार्‍यांवर गुन्हा नोंदवण्यासाठी गेलेल्या महिलांचे म्हणणेही ऐकून घेतले नाही. त्यामुळे पोलिस खरंच न्यायाच्या भूमिकेत आहेत का? असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

जळगाव तालुक्यातील भारनियमनाचे नियोजन अचानक बदलले, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे नुकसान होत आहे. परीक्षेचे दिवस असल्याने रात्रीचे भारनियमन बंद करावे आणि पैसे भरूनही रोहित्र बसवले जात नसल्यामुळे शिवसेनेने गुरुवारी दुपारी क्रॉम्प्टन कार्यालयावर मोर्चा काढला होता. या वेळी क्रॉम्प्टन कार्यालयात अधिकारी व शिवसैनिकांमध्ये वाद होऊन हाणामारी झाली होती. या घटनेनंतर वाद मिटल्याचा दावा शिवसैनिक करीत आहेत. मात्र, पोलिसांनी क्रॉम्प्टनचे सुरक्षारक्षक गुलाबराव अर्जुन महाजन यांच्या फिर्यादीवरून जिल्हापेठ पोलिस ठाण्यात शिवसेनेचे उपनेते गुलाबराव पाटील, माजी सभापती राजेंद्र चव्हाण, साहेबराव पाटील, सुनील मोरे, शोभा चौधरी, जगदिश शिंदे यांच्यासह 40 ते 45 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. क्रॉम्प्टन सरकारी आहे का? सुरक्षारक्षकाच्या फिर्यादीवरून सरकारी कामात अडथळा आणला, बेकायदेशीर जमाव जमवला, परवानगी न घेता मोर्चा काढला, मारहाण व जीवे मारण्याची धमकी दिली, असा आरोप लावण्यात आला आहे.

गेल्या दोन वर्षापासून वीज मंडळाने जळगाव तालुक्याचा कारभार क्रॉम्प्टन कंपनीकडे सोपवला आहे. क्रॉम्प्टन कं पनी ही खासगी असून त्यात सरकारी कामात अडथळा आणण्याचा काय संबंध? असा प्रश्‍न शिवसैनिक उपस्थित करू लागले आहेत. तर क्रॉम्प्टन खासगी असली तरी त्यात काम करणारे अभियंता हे शासनाने वर्ग केलेले कर्मचारी असल्याचा बचाव पोलिसांकडून केला जात आहे.

..तर कोणता पक्ष लोकांसाठी यापुढे आंदोलन करणार?
जळगाव तालुक्यात क्रॉम्प्टनच्या कारभाराबद्दल प्रचंड नाराजी आहे. अचानक भारनियमनाचे नियोजन बदलून टाकल्याने शेतकर्‍यांना अडचणी येत आहेत. पैसे भरूनही रोहित्र बसवले जात नाहीत. परीक्षांचा कालावधी असल्याने रात्रीचे भारनियमन बंद करण्याची मागणी करणे गैर आहे का? यासर्व प्रश्‍नांसाठी शिवसेनेने शेतकर्‍यांचा मोर्चा काढला होता. आंदोलनानंतर एकाच दिवसात 12 रोहित्र बसवण्यात आले. हे आंदोलनामुळेच शक्य झाले आहे. परंतु पोलिस अशा चुकीच्या पद्धतीने गुन्हे दाखल करून घेत असतील तर कोणताच राजकीय पक्ष आंदोलन करणार नाही. गुन्हा दाखल करण्याची तत्परता दाखवणार्‍या पोलिसांनी तांबापुरा दंगलीनंतर तत्परता का नाही दाखवली? तसेच खासगी सुरक्षारक्षकाच्या फिर्यादीवरून कलम 353 प्रमाणे कसा काय गुन्हा दाखल होतो. शिवसैनिकांवर गुन्हा दाखल होतो मग क्रॉम्प्टनच्या अधिकार्‍यांवर का नाही? असा प्रश्‍न उपनेते गुलाबराव पाटील यांनी केला आहेत.