आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

शिरपूर पॅटर्नचा राज्यात गवगवा, स्वगृही उदासीनता

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - संकट हीच संधी मानून राज्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यात भविष्यात अशी स्थिती निर्माण होऊ नये, यासाठी आतापासून तेथील लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाकडून जलसंवर्धनाची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. या जिल्ह्यांना मार्गदर्शक ठरणार्‍या शिरपूर पॅटर्नसंदर्भात जिल्ह्यातील सिंचन विभागाची मात्र, नकारात्मक भूमिका आहे. या ज्वलंत विषयावर जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासन उदासीन आहे.

खाणीला हिर्‍याची किंमत नसते, असे म्हटले जाते. सुरेश खानापूरकरांबाबत नेमके हेच घडत आहे. शासनाचा ‘पाणी अडवा पाणी जिरवा’ हा उपक्रम त्यांनी शिरपूर तालुक्यात आपल्या पद्धतीने राबवला. तालुक्यातील लहानमोठे नैसर्गिक नाले खोल आणि रुंद करून घेतले. त्यामुळे तालुका पाण्याच्या दृष्टीने सुजलाम् सुफलाम् झाला. सुरेश खानापूरकर यांनी राबवलेल्या या उपक्रमाची पाहणी करण्यासाठी राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागासह इतरही ठिकाणाहून शासकीय अधिकारी, लोकप्रतिनिधी येऊन गेले. त्यांनी या उपक्रमाचे कौतुक करून आपल्याही जिल्ह्यात अशा प्रकारचा कार्यक्रम राबवण्याचा मनोदय व्यक्त केला. यंदा राज्यात विशेषत: मराठवाड्यात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. दुष्काळ हे संकट न मानता संधी मानून तेथील लोकप्रतिनिधी, प्रशासनाकडून त्यांच्या जिल्ह्यात शिरपूर पॅटर्न राबवण्याचा निर्णय घेतला. आज मराठवाड्यातील बीड, जालना तसेच सोलापूर, नाशिक जिल्ह्यात खानापूरकर यांच्या शिरपूर पॅटर्नचा बोलबाला आहे. मुख्यमंत्री, विरोधी पक्षनेते यांच्या उपस्थितीत त्यांचा सत्कार करून त्यांच्या जिल्ह्यात सदर योजना राबवण्याबाबत आग्रही भूमिका घेतली जात आहे. केवळ भूमिका घेऊनच नेतेमंडळी थांबले नाही तर आपापल्या जिल्ह्यात ही योजना राबवण्यासाठी त्यांनी कोट्यवधी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला. योजनेची योग्य कार्यवाही होण्यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व सुरेश खानापूरकर यांची समिती नेमली. यावरून धुळे जिल्ह्यातील प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सिंचन विभागप्रमुख या ज्वलंत प्रश्नावर किती संवेदनशून्य आहेत हे दिसते.

सिंचन विभागाचा नकारात्मक अहवाल

जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत सिंचन विभागाकडून अहवाल मागवला होता. तो नकारात्मक आला. जिल्ह्यातील इतर तालुक्यात हा उपक्रम राबवणे योग्य नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले. सिंचन विभागाच्या अधिकार्‍यांची समितीच्या सदस्यांनी भेट घेऊनही त्यांना हा उपक्रम राबवण्याचा आग्रह केला ; परंतु त्यांनी असर्मथता व्यक्त केली.

सिंचन विभागातील अधिकार्‍यांची नकारात्मक भूमिका पाहता जिल्हाधिकार्‍यांना हा उपक्रम राबवण्याची पुन्हा विनंती करण्यात आली ; परंतु सिंचन विभागाचा सापेक्ष अहवाल आल्याशिवाय ही बाब शासनाच्या लक्षात आणू शकत नसल्याचे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.

पालकमंत्र्यांचेही दुर्लक्ष- यासंदर्भात जिल्हा विकासतज्ज्ञ सल्लागार समितीने एप्रिल 2012मध्ये ‘वेध विकासाचा-धुळे जिल्हा’ हा अहवाल जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींना सादर केला. त्याच्या प्रती शासन नियुक्त अनुशेष समिती अध्यक्ष आणि इतरांना पाठवल्या. त्याचा पाठपुरावा करूनही संपर्क, पालकमंत्र्यांसह कुणीही त्याकडे लक्ष दिले नसल्याचा आरोप समितीने केला आहे. निदान दुष्काळ लक्षात घेता आता तरी जागे होऊन जिल्ह्यातील प्रशासन, लोकप्रतिनिधी, सिंचन विभागाच्या खातेप्रमुखांनी याबाबत पुढाकार घेऊन हा उपक्रम हाती घ्यावा, अशी अपेक्षा हिरालाल ओसवाल, महेश घुगे यांनी व्यक्त केली आहे.

सल्लागार समितीचा प्रस्ताव
शिरपूर तालुक्यात राबवण्यात आलेला उपक्रम संपूर्ण जिल्ह्यात राबवण्यासाठी खानापूरकर, तत्कालीन जिल्हाधिकारी गोकूळ मवारे यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात आली. त्या वेळी विविध तज्ज्ञांनी हजेरी लावली होती. या वेळी खानापूरकर यांनी समितीचे सदस्यत्व स्वीकारून हा उपक्रम कसा राबवला, त्याचा फायदा किती झाला याची माहिती दिली. मोठय़ा धरणांपेक्षा लहानमोठे नैसर्गिक नाले खोल, रुंद करून पाणी अडवून जिरवल्यास पाणीप्रश्न सुटू शकतो हे पटवून सांगितले. त्यानुसार शिरपूर तालुक्यातील उपक्रमांची पाहणी करून त्याची खात्री पटल्यावर संपूर्ण जिल्ह्यात हा उपक्रम राबवण्याबाबत शासनाकडे शिफारस करीत निधी मिळवण्याची विनंती समितीकडून करण्यात आली होती.