आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळेधारकांची पुनर्विलोकन याचिकादेखील फेटाळली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेतही दिलासा मिळाला नाही. न्यायालयाने याचिका फेटाळत चार आठवड्यांची मुदतही नाकारली. त्यामुळे आता गाळेधारकांसमोर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचाच पर्याय शिल्लक आहे.
महापालिकेच्या मालकीच्या व्यापारी संकुलातील गाळ्यांची मुदत दोन वर्षांपूर्वी संपली आहे. अद्याप गाळ्यांचे नवीन करार झालेले नाहीत. पालिकेने गाळेधारकांना निष्कासित करण्यासाठी ८१‘ ब’ ची कारवाई सुरू केली होती. याविरुद्ध गाळेधारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. मे रोजी खंडपीठाने गाळेधारकांची याचिका फेटाळत पालिकेच्या बाजूने निकाल दिला होता. तसेच गाळेधारकांना अपीलासाठी चार आठवड्यांची मुदतही दिली होती.
त्यानुसार गाळेधारकांनी औरंगाबाद खंडपीठात पुन्हा पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून निकालावर पुन्हा विचार करण्याची विनंती केली होती. यासंदर्भात २२ जून रोजी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने गाळेधारकांची पुनर्विलोकन याचिकादेखील फेटाळली आहे.
व्यापाऱ्यांना मुदतही नाकारली
गाळेधारकांनी मोठ्या आशेने खंडपीठात दाखल केलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळल्यामुळे गाळेधारकांच्यावतीने चार आठवड्यांची मुदत मिळावी, अशी विनंती करण्यात आली. परंतु यापूर्वीच चार आठवड्यांची मुदत दिलेली असल्याने न्यायालयाने मुदत देण्यास नकार दिला. यातील सर्वच मुद्दे नाकारल्याने आता गाळेधारकांना मोठा धक्का मानला जात आहे.
मनपातर्फे पूर्वीच कॅव्हेट दाखल
जिल्हाधिकारी,दिवाणी न्यायालय, जिल्हा सत्र न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ या सर्वच पातळ्यांवर गाळेधारकांविरोधात निकाल गेला आहे. त्यामुळे गाळेधारकांसमोर सर्वोच्च न्यायालय हा एकच पर्याय शिल्लक आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात बदलण्याची शक्यता कमीच असल्याचे सांगितले जात आहे. गाळेधारकांनी आव्हान दिले तरी पालिकेच्यावतीने यापूर्वीच सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल आहे. त्यामुळे न्यायालय कोणताही निर्णय देण्यापूर्वी पालिकेची बाजू ऐकून घेईल.
शासनाच्या निर्णयावर बरेच काही अवलंबून
पालिकेच्याभूमिकेला न्यायालयानेही याेग्य ठरवल्यानंतर आता गाळे ताब्यात घेण्याच्या कारवाईकडे लक्ष लागून आहे. यात १३५ क्रमांकाच्या ठरावावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. दाेन दिवसांनी आठवडाभराची मुदतही संपत असल्याने राज्यमंत्र्यांसमाेर झालेल्या सुनावणीचा काय निकाल लागताे, यावरही बरेच काही अवलंबून राहणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...