आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळेधारकांना धक्का, औरंगाबाद खंडपीठाने ५४१ याचिका फेटाळल्या

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - गेल्या अडीच वर्षांपासून व्यापारी संकुलातील गाळेधारक महापालिका यांच्यात सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईचा तिसरा अध्याय शुक्रवारी संपला. जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या गाळेधारकांना आैरंगाबाद खंडपीठातही दिलासा मिळू शकला नाही. सुमारे ५४१ जणांनी दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या याचिका न्यायालयाने शुक्रवारी डिसमिस (रद्द) केल्या. यामुळे पालिकेने अर्ध्यापेक्षा जास्त लढाई जिंकली आहे. तर याचिकाकर्त्यांना अपील करण्यासाठी चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली.

महापालिकेच्या मालकीचे जळगाव शहरात १८ व्यापारी संकुल आहेत. त्यापैकी १० व्यापारी संकलातील गाळ्यांच्या कराराची मुदत ३१ मार्च २०१२ राेजी तर सात व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांची मुदत ३० जानेवारी २०१३ राेजी संपली आहे. २०१२ मध्ये कराराची मुदत संपलेल्या जुने बी.जे. मार्केट, डाॅ.आंबेडकर मार्केट, रामलाल चाैबे मार्केट, भाेईटे मार्केट सेंट्रल फुले मार्केटमधील गाळेधारकांना तत्कालीन आयुक्त साेमनाथ गुंजाळ यांनी आॅक्टाेबर २०१२ राेजी कलम ८१ (ब) नुसार निष्कासित करण्याची नाेटीस बजावली हाेती. दुकान रिकामे करून ३१ आॅक्टाेबर २०१२ पर्यंत पालिकेच्या ताब्यात द्यावेत अन्यथा काढून टाकण्याचा इशारा दिला हाेता. या आदेशाविरुद्ध गाळेधारकांनी जिल्हा सत्र न्यायालयात धाव घेतली हाेती. त्या ठिकाणी गाळेधारकांच्या विराेधात निकाल गेल्याने सर्व मार्केटमधील गाळेधारकांनी वेगवेगळ्या ४० याचिका दाखल केल्या हाेत्या. त्यावर आैरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एन.डब्लू. सांबरे यांनी मे राेजी निकाल देत याचिका रद्द केल्या आहेत. पालिकेच्यावतीने अ‍ॅड.पी.आर.पाटील अ‍ॅड.श्रीकांत पाटील यांनी बाजू मांडली. त्यांना अ‍ॅड.केतन ढाके यांनी सहकार्य केले.

निकलातील तीन महत्त्वाचे मुद्दे असे
याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेत वेगवेगळे चार मुद्दे उपस्थित केले हाेते. यात ८१ (ब) च्या नाेटीसबाबत सुनावणी घेण्याचे निकाल देण्याचे अधिकार आयुक्तांना असताना सुनावणी मात्र अप्पर आयुक्त साजीदखान पठाण, नगररचना सहायक संचालक अनंत धामणे उपायुक्त भालचंद्र बेहेरे यांनी घेतल्या निकाल आयुक्त गुंजाळ यांनी िदला. हे कायद्याला धरून नसल्याचे म्हटले हाेते. परंतु आयुक्तांना अन्य अधिकार्‍यांना प्राधिकृत करण्याचे अधिकार असल्याचा मुद्दा पालिकेने मांडला.

व्यापारी संकुलातील गाळेधारक हे पालिकेचे भाडेकरू आहेत. त्यांना भाडेकरू म्हणून मान्यता द्यावी, अशी िवनंती केली हाेती. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अशा पद्धतीने भाडेकरू ठरवण्याची तरतूद नसल्याची बाजू पालिकेतर्फे मांडण्यात आली.

फुले मार्केटची जागा शासनाची आहे. पालिकेचा मालकीहक्क नाही, असाही मुद्दा याचिकाकर्त्यांनी मांडला हाेता. त्यावर शासनाने महापालिकेला ही जागा कायम वापरासाठी िदल्याची सनद असल्याचे युक्तिवादात म्हटले.

आदेशाविरुद्ध आव्हान देऊ
खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहाेत. सध्या गाळेधारकांच्या बाबतीत स्थानिक पातळीवर राजकारण सुरू आहे. आम्हाला रस्त्यावर आणण्याचा प्रयत्न आहे. राजस काेतवाल, जुने बी.जे.मार्केट

पुढची रूपरेषा ठरवणार
न्यायालयाने दिलेल्या निकालाची प्रत अद्याप प्राप्त झालेली नाही. त्यात काेणत्या मुद्याच्या आधारे याचिका फेटाळली याचा अभ्यास करणार. त्यानंतर पुढची रूपरेषा ठरवणार आहे. प्रदीप मंडाेरा, सेंट्रल फुले मार्केट

लवकरच याेग्य निर्णय घेणार
आैरंगाबादखंडपीठाने दिलेल्या निर्णयामुळे पालिकेला माेठा दिलासा मिळाला आहे. कायद्याच्या चाैकटीत राहून काेणावरही अन्याय हाेणार नाही, असा िनर्णय घेतला जाईल. या आदेशामुळे मनपाची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी उपयाेग हाेईल. संजय कापडणीस, आयुक्त महापालिका

जिल्हा सत्र न्यायालयातील निकालाच्या तारखा
सेंट्रल फुले मार्केट ३० डिसेंबर १३
जुने बी.जे. मार्केट जानेवारी १४
आंबेडकर मार्केट २७ जानेवारी १४
चाैबे मार्केट फेब्रुवारी १४
भाेईटे मार्केट फेब्रुवारी १४
एकत्रिक याचिका मे २०१५
गाळेधारकांना चार आठवड्यांचा दिलासा
आैरंगाबाद खंडपीठाने गाळेधारकांची याचिका रद्द ठरवल्यानंतर गाळेधारकांच्यावतीने मुदत मागण्यात आली. न्यायमूर्ती सांबरे यांनी गाळेधारकांना आदेशाविरुद्ध अपिलासाठी चार आठवड्यांची मुदत दिली.

मनपा काय करू शकते
- महापालिका गाळेधारकांना पाचपट दंडासह बिल भरल्याने जप्तीची नाेटीस बजावणार.
- कलम ८१ (१) नुसार महापालिका गाळे जप्त करू शकतात.
- आैरंगाबाद खंडपीठ सर्वाेच्च न्यायालयात पालिका कॅव्हेट दाखल करू शकते.

गाळेधारकांपुढचे काय आहे पर्याय
- रेडी रेकनरनुसार जी बिले मिळाली आहेत, त्यानुसार पैसे भरून गाळ्यांचा वापर करणे.
- गाळेधारक मनपासोबत नव्या कराराची तयारी दाखवून न्यायालयीन लढाईपासून दूर राहू शकतात.
- पैसे भरायचे नसल्यास गाळा रिकामा करून मनपाच्या ताब्यात देणे हाही पर्याय असू शकताे.
काय करू शकतात
- गाळेधारक हे खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान देऊ शकतात.
- खंडपीठाच्या आदेशाविरुद्ध खंडपीठातच पुनर्विलाेकन अर्ज दाखल करून फेरविचार करण्याची िवनंती करू शकतात.
बातम्या आणखी आहेत...