आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गाळे लिलावासाठी मनपाचा मार्ग मोकळा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव-करार संपल्यामुळे गाळे खाली करून देण्याचा महापालिकेचा आदेश बेकायदेशीर असल्याची आंबेडकर मार्केटमधील गाळेधारकांची याचिका सोमवारी न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. या आदेशामुळे आता आंबेडकर मार्केटचे 37 गाळे ताब्यात घेण्याचा महापालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. तसेच फुले मार्केटच्या गाळेधारकांची मुदतवाढीची याचिकाही न्यायालयाने फेटाळली आहे.
फुले मार्केटसह इतर 9 मार्केटमधील गाळ्यांचा भाडे करार 2009 मध्ये संपला होता. 20 वर्षांसाठी गाळेधारकांना गाळे उपलब्ध करून देण्याचा हा करार होता. तत्कालीन प्रभारी आयुक्त सोमनाथ गुंजाळ यांनी महाराष्ट्र महापालिका अधिनियम 81-ब प्रमाणे गाळेधारकांना गाळे खाली करण्याच्या नोटीस बजावल्या होत्या. या नोटीस कायद्याला धरून नसल्याची याचिका व्यापार्‍यांनी केली होती. या प्रकरणी सोमवारी न्यायाधीश डी.जे.शेगोकार यांच्या न्यायालयात झालेल्या सुनावणीअंती आंबेडकर मार्केटमधील 37 गाळेधारकांची याचिका फेटाळण्यात आली. 2009 मध्ये भाडेतत्त्वाचा करार संपल्यानंतर गाळे खाली करून घेण्याच्या वेळी गाळेधारकांनी मुदतवाढ मागितली होती. गाळेधारकांना वेळोवळी मुदतवाढही मिळाली होती. 31 मार्च 2012 रोजी पालिकेने दिलेली अखेरची मुदत संपली होती. त्याचवेळी गाळेधारकांनी न्यायालयात धाव घेत जप्ती टाळली होती. त्यामुळे आता गाळे ताब्यात घेण्याचा किंवा इतर कारवाई करण्याचा पालिकेचा मार्ग मोकळा झाला आहे. न्यायालयीन कामकाजात गाळेधारकांतर्फे अँड.प्रमोद पाटील तर महापालिकेतर्फे अँड.केतन ढाके यांनी काम पाहिले.
फुले मार्केटमधील गाळेधारकांच्या आशा मावळल्या
यापूर्वी 30 डिसेंबर 2013 रोजी फुले मार्केट मधील 339 गाळे ताब्यात घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानंतर गाळेधारकांमध्ये खळबळ उडाली होती. पालिकेने गाळे ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तत्काळ सुरू करण्याआधी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी गाळेधारकांनी 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ मागण्याचे प्रय} केले. त्यासाठी गाळेधारकांतर्फे अँड.दिलीप परांजपे यांनी 11 जानेवारी रोजी मुदतवाढीसाठी जिल्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर वेळोवेळी सुनावणी होऊन सोमवारी न्यायाधीश डी.जे.शेगोकार यांनी ती याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे आता फुले मार्केटच्या गाळेधारकांच्या मुदतवाढीच्या आशा मावळल्या आहेत.
सॉफ्टवेअर खरेदी
आठ मार्केटमधील गाळ्यांच्या जाहीर लिलावास शासनाने मान्यता दिल्याचे पत्र प्रशासनाला प्राप्त झाले आहे. वाद-विवाद टाळण्यासाठी ऑनलाईन ई-लिलाव प्रक्रिया करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासाठी अहमदाबाद येथील आयटी कंपनीकडून सॉफ्टवेअर खरेदीच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. एखाद्या मालमत्तेसाठी जाहीर लिलाव करण्याची प्रशासनाची पहिलीच वेळ असल्याने यासाठी विधीतज्ज्ञांसह या क्षेत्रातील जाणकारांची मदत घेतली जात आहे. लिलावाचे स्थळ व इतर कायदेशीर अडचणी येऊ नये या संदर्भातील धोरण निश्चिती करणे सुरू आहे. लिलावात सहभागी होणार्‍यांसाठी अटी व शर्ती निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण होताच फेब्रुवारी महिन्यात इच्छुकांकडून जाहीर निविदा मागविण्यासह प्रत्यक्ष लिलावासाठी प्रक्रिया होऊ शकते.
वाद टाळण्यासाठी ऑनलाइन ई-लिलाव प्रक्रिया