आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Signature Mission For Mumbai High Court Jalgaon Bench

स्वाक्षरी मोहीम: खंडपीठासाठी जळगावच मध्यवर्ती शहर म्हणून सर्वमान्य

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात खान्देशातील 20 हजारांपेक्षा अधिक खटले प्रलंबित आहेत. त्यामुळे आदिवासी पट्टा असलेल्या खान्देशातील नागरिकांना सर्वार्थाने होणारा त्रास लक्षात घेता जळगावला खंडपीठ व्हावे, या मागणीसाठी वकील संघटनेने हालचाली सुरू केल्या आहेत. अँड. एस.आर. पाटील यांच्या पुढाकाराने स्वाक्षरी मोहीम सुरू झाली असून तब्बल 378 वकिलांनी खंडपीठाच्या मागणीला पाठबळ दिले आहे. खंडपीठासाठी जळगाव हे खान्देशातील तीनही जिल्ह्यांसह अकोला, बुलढाणा या जिल्ह्यांसाठीही मध्यवर्ती ठिकाण आहे.

जळगाव येथे खंडपीठाच्या निर्मितीची गरज असल्याचे वृत्त ‘दिव्य मराठी’ने प्रसिद्ध केले. या वृत्ताचे वकील वर्गातूृन जोरदार स्वागत करण्यात आले. गेल्या काही वर्षांचा अनुभव पाहता नंदुरबार,रावेर, चोपडा या तालुक्यातील नागरिकांना औरंगाबादला जाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागते.

या तालुक्यांमधील शेवटच्या गावातील नागरिकाला औरंगाबाद गाठणे म्हणजे अंगावर काटा उभा राहतो अशा प्रतिक्रिया उमटत आहेत. न्यायालयीन कामासाठी होणारा मानसिक व आर्थिक त्रास टाळण्यासाठी खान्देशवासीयांच्या सोयीच्या दृष्टीने जळगावला खंडपीठ सुरू करण्याची मागणी रास्त असल्याच्या भावना वकिलांकडून व्यक्त होत आहेत. यासाठी अँड.एस.आर.पाटील यांनी वकील संघाच्या मदतीने पुढाकार घेत सह्यांची मोहीम सुरू केली आहे. या निवेदनावर तब्बल 378 वकिलांनी सह्या केल्या आहेत.

आम्ही कामाला लागलो
जळगावला खंडपीठ व्हावे ही गेल्या काही वर्षांपासूनची खान्देशवासीयांची मागणी आहे. त्यादृष्टीने आम्ही कामाला लागलो असून वकिलांची स्वाक्षरी मोहीम सुरू केली आहे. तालुका वकील संघाकडूनही ठराव मागवले जाणार आहेत. खान्देशातील तीन जिल्ह्यांसह बुलढाणा व अकोला जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी जळगाव हे सोयीचे ठिकाण आहे. त्यामुळे खंडपीठाला हे दोन्ही जिल्हे जोडावेत. भूसंपादनाची कामे, दाव्यांच्या निमित्ताने नेहमी औरंगाबादला जावे लागते. कामे वाढल्याने खटले प्रलंबित राहण्याचे प्रमाणही जास्त आहे. यामुळे वेळ व पैसा खर्च होतो. खंडपीठाच्या मागणीसाठी आम्ही सर्व एकतेने लढणार आहोत.
-अँड.एस.आर.पाटील

20 हजार प्रकरणे प्रलंबित
जळगाव,धुळे,नंदुरबार जिल्ह्यातील 20 हजारांपेक्षा जास्त खटले औरंगाबाद खंडपीठात प्रलंबित आहेत. जळगावला खंडपीठ झाल्यास प्रकरणांचा निपटारा लवकर होऊन न्यायदानाच्या कामाला गती येईल. यासाठी जळगाव जिल्हा वकील संघाने या चळवळीचे नेतृत्व करून खान्देशातील वकिलांना एकत्र करण्यासाठी सहकार्य करेल. कोल्हापूरसाठी जो निकष असेल तोच जळगावसाठीही लागू राहणार आहे. त्यामुळे सरकारला कोल्हापूरसाठी जो निर्णय घ्यावा लागेल तोच जळगावलाही मिळेल. या चळवळीत वकिलांसोबत सामान्य नागरिक, सामाजिक व राजकीय पक्षांनीही एकदिलाने काम करणे अपेक्षित राहील.
-अँड.संजय राणे,जळगाव

लवकरच बैठकीचे आयोजन
गेल्या काही दिवसांपासून खंडपीठासाठीची चर्चा सुरू होती. परंतु यासाठी खर्‍या अर्थाने कामाला गती आली आहे. वकील संघाच्यावतीने सर्व वकिलांमध्ये चर्चा घडवून आणली जात असून लवकरच व्यापक बैठकीचे आयोजन केले जाणार आहे. स्वाक्षरी मोहिमेच्या माध्यमातून जनजागृती सुरू झाली आहे. खान्देशातील धुळे, नंदुरबार हा आदिवासी भाग आहे. तसेच खान्देशातील 80 टक्के जनता ही शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पक्षकारांना वारंवार औरंगाबादला जाणे त्रासदायक ठरते. त्यात पहिल्याच फेरीत काम होत नसल्याने भाडे खर्च करावे लागते. होणार्‍या फायद्यापेक्षा आर्थिक फटका जास्त बसतो. खंडपीठाची अत्यंत गरज आहे.
-अँड.प्रदीप देशमुख, अध्यक्ष, वकील संघ.

विभागनिहाय खंडपीठाची मागणी
कोल्हापूरसंदर्भात वकील संघटनांचे प्रतिनिधी महाराष्ट्र बार कौन्सिलच्या पदाधिकार्‍यांना भेटले त्यानंतर आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांना प्रस्ताव दिला आहे. त्यासंदर्भातील निर्णय त्यांनीच घ्यावा, असेही नमूद केले. दरम्यान मी स्वत: विभागनिहाय खंडपीठाचे बेंच देण्याची विनंती केली आहे. यामुळे वाढता ताण लक्षात घेता कामाचा निपटारा लवकर होणे शक्य आहे. जळगावसाठी खंडपीठाची मागणी लावून धरणार असून खान्देशातील वकिलांची बाजू वरिष्ठ पातळीवर मांडणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे 75 न्यायाधीश असून त्यांची संख्या वाढविणे गरजेचे आहे.
-अँड. विपीन बेंडाळे, सदस्य, महाराष्ट्र व गोवा बार कौन्सिल