आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यापुढे संधी मिळाल्यास ‘स्मार्ट सिटी’साठी प्रयत्न

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महापालिकेच्या खालावलेल्या आर्थिक स्थितीमुळे जळगाव शहराचा टॉप १० स्मार्ट सिटीमध्ये सहभाग अपेक्षितच नव्हता. यामुळेच स्मार्ट सिटीच्या मूल्यांकनात जळगाव शहर ३५ गुणांसह काठावर पास झाले आहे. परिणामी, स्मार्ट सिटीचे दिवास्वप्नच ठरले आहे. स्मार्ट सिटीचे स्वप्न घेऊन विकासाची कामे झाली असती तर, किमान मूल्यांकनात तरी योग्य स्थान मिळाले असते. या कामी जिल्ह्याचे लोकप्रतिनिधींचे झालेले दुर्लक्ष पदाधिकारी, अधिकाऱ्यांची ढासळलेली मानसिकता कमी पडल्याची खंत महापालिकेच्या अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी ‘दिव्य मराठी’जवळ व्यक्त केली.

केंद्र शासन पुरस्कृत स्मार्ट सिटी अभियानासाठी राज्यातील १० शहरांची निवड जाहीर करण्यात आली आहे. यात जळगावचा समावेश नसल्याने अनेकांच्या अपेक्षा भंग झाल्या आहेत. कोट्यवधींचे कर्ज, यात कर्मचाऱ्यांच्या पगारासाठी होत असलेली वाताहत, यामुळे स्मार्ट सिटीचे स्वप्न भंगले असल्याच्या भावनाही अनेकांनी व्यक्त केल्या.

५० कोटी भरण्याची स्थिती नाही
स्मार्टसिटीत सहभाग झालेल्या शहरांना ५० कोटी रुपये भरणे क्रमप्राप्त आहे. मात्र, एवढी आर्थिक परिस्थितीही आज महापालिकेची नाही. कर्जामुळे आर्थिक स्थिती खालावली आहे. यात मोठ्या शहरांचा समावेश आहे. यापुढे संधी मिळाल्यास यशस्वी प्रयत्न केले जातील. राखीसोनवणे, महापौर

पैशांअभावीकामे रखडली
कर्मचाऱ्यांचे पगार, स्वच्छतेसह विविध कामे पैशांअभावी रखडली आहेत. यात ५० कोटी रुपये कसे आणणार? हा प्रश्न असताना स्मार्ट सिटीचे स्वप्न ठेवायचेच कशाला? यासाठी मोठी इच्छाशक्ती असावी लागते. सद्य:स्थितीत ती नसून जबाबदारी टाळण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. या कारणांमुळे शहर वंचित राहिले आहे. सुनीलमहाजन, उपमहापौर

मनपाकडे व्हिजन नसल्याने बाद
महापालिकेकडेकुठलेही व्हिजन दिसून येत नाही. कर्जाचा डोंगर वाढत असताना अनुदानासाठी कर्ज घेण्याची वेळ येईल. यावरही मिळणाऱ्या निधीचा विनियोग कसा कुठे करावा, याचेही कुठले व्हिजन महापालिकेने कधी केले नव्हते. यामुळेच टॉप १० मधून शहर बाद ठरले. भविष्यात अशी संधी उपलब्ध झाल्यास लोकसहभागातून विविध उपक्रम राबवून यात सहभाग घेतला जाईल. सुरेशभोळे, आमदार

आता वेळ निघून गेली
आतावेळ निघून गेली आहे. यामुळे यावर चर्चा करून फायदा नाही. यापुढे काय करता येईल, याबाबत चर्चा करून नियोजन केले जाईल. महापालिकेची आर्थिक स्थिती दयनीय असताना स्मार्ट सिटीसाठी १० टक्के निधी उभारण्यासही तेवढा पैसा हवा. यामुळे आता महसूलमंत्र्यांकडे प्रश्न मांडून काय करता येईल, ते ठरवले जाईल. ज्योतीचव्हाण, सभापती,स्थायी समिती

सहभागाचीहीशाश्वती नव्हती
महापालिकेचीस्थिती पाहता स्मार्ट सिटीच्या स्पर्धेत किमान सहभागी होता येईल, याचीही शाश्वती नव्हती. यानंतरही स्पर्धेचे काही नियम, अटी यांचेही पालन करता येणे अशक्य होते. यामुळे शहराच्या समावेशाची हमी नव्हती. आगामी काळात संधी आल्यास प्रशासन पदाधिकाऱ्यांच्या प्रयत्नांतून संधीचे सोने करण्याचा प्रयत्न केला जाईल. रमेशजैन, गटनेता
बातम्या आणखी आहेत...