आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्‍यासाठी राज्यात विशेष न्यायालये

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी जालना, लातूर, नांदेड, परभणी, नांदेडसह राज्यात चौदा ठिकाणी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या न्यायालयात न्यायाधीशांसह 99 पदे लवकरच भरण्यात येणार आहेत.
महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांना लगाम लावण्यात पोलिस यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरत असल्याचे चित्र आहे. न्यायव्यवस्थेवरील वाढता ताण वाढल्याने पीडितांना न्याय मिळविण्यासाठी वर्षानुवर्षे न्यायालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. त्यामुळे महिला अत्याचाराशी संबंधित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी विशेष न्यायालय स्थापन करावी अशी मागणी प्रलंबित होती. विधी व न्याय विभागाने बृहन्मुंबईसह 14 ठिकाणी विशेष न्यायालय स्थापन करण्यास मंजुरी दिली आहे. बृहन्मुंबई, धुळे, नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, जालना, लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद, परभणी, सांगली, सातारा, सोलापूर आणि वर्धा या जिल्हयामध्ये हे न्यायालय स्थापन होणार आहे. बृहन्मुंबईमध्ये आठ तर इतर 13 जिल्हयात प्रत्येकी सात अशी 99 पदे निर्माण केली जाणार आहे.
अशी आहेत पदे...
प्रत्येक जिल्ह्यात एक न्यायाधीशाचे पद असेल. लघुलेखक, अधीक्षक, वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपिक, हवालदार आणि शिपाई यांचेही प्रत्येकी एक पद असेल.
दुभाषीचे एकच पद
नव्या 14 न्यायालयांमध्ये केवळ बृहन्मुंबई न्यायालयातच दुभाषीची जागा भरण्यात येणार आहे. इतर 13 जिल्ह्यामंध्ये ही जागा नसेल. नव्या न्यायालयात लिपिक व टंकलेखक यांची दोन पदे असतील.