आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाढीव महागाई भत्त्यापासून एसटी महामंडळाचे कर्मचारी वंचित

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे वर्ग-3 व 4 च्या 1 लाख 7 हजार कर्मचार्‍यांचे महागाई भत्त्याचे 63 कोटी रुपये थकीत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यात जिल्ह्यातील 3200 कर्मचार्‍यांचे सुमारे दोन कोटी रुपये मंडळाला देणे आहे. महागाई भत्ता लागू होऊन अकरा महिने उलटूनही कर्मचार्‍यांना एक छदामही मिळालेला नाही.

सात टक्के वाढीव भत्ता मागणी
महामंडळाकडून कर्मचार्‍यांना सध्या 65 टक्के प्रमाणे महागाई भत्ता देण्यात येतो, मात्र महागाईमुळे ही रक्कम कमी असल्याने सात टक्के वाढीव भत्ता देण्याची मागणी कर्मचार्‍यांकडून केली जात होती. त्यानुसार महामंडळाने जुलै 2012 मध्ये वाढीव भत्ता लागू केला. एका कर्मचार्‍याच्या वेतनात तीनशे ते एक हजार रुपायांपर्यत वाढ झाली आहे. मात्र वाढीव भत्ता लागू होऊन अकरा महिने उलटूनही वाढीव भत्त्यातील एक छदामही कर्मचार्‍यांना मिळाला नाही.

एसटी महामंडळाकडे निधी उपलब्ध नसल्याने वाढीव महागाई भत्त्याची रक्कम कर्मचार्‍यांना मिळाली नसल्याचे सांगितले जात आहे. कर्मचार्‍यांना महागाई भत्ता व वेतन देण्यासाठी राज्य शासनाकडून कर्ज घेण्यात आले असून लवकरच महागाई भत्ता दिला जाईल, असे महामंडळाच्या सूत्रांनी सांगितले.

कामगारांना किमान वेतनाप्रमाणे वेतन
>सध्या वर्ग-3 व 4 चे एक लाख सात हजार 596 कर्मचारी आहेत.
>त्याच्या वेतनावर महिन्याला 169 कोटी रुपये खर्च केले जातात.
>महागाई भत्ता लागू झाल्याने वेतनात 300 ते 1 हजार रुपयांची भर पडणार.
>यासाठी महामंडळाला महिन्याला सात कोटी रुपये जास्त द्यावे लागणार आहेत.
>जिल्ह्यात 4900 कर्मचारी असून त्यांच्या वेतनावर दरमहा सहा कोटी खर्च केले जातात.

इंटकच्या याचिकेनंतर निर्णय
महामंडळातील कनिष्ठ वेतनर्शेणी कर्मचार्‍यांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन देण्याचे 12 मार्च रोजी मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. किमान वेतनाच्या फरकाची रक्कम 20 जुलै 2010 पासून देणार असून 25 हजार कर्मचार्‍यांना याचा लाभ होणार आहे. दोन वर्षातील फरकाच्या रकमेपोटी एका कर्मचार्‍याला 25 ते 40 हजार रुपये मिळतील. हा नियम लागू केल्यापासून दरमहा वेतनात तीन ते चार हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. एसटी महामंडळाला फरकाचे 14 कोटी रुपये तर दरवर्षी 128 कोटी कनिष्ठ वेतनर्शेणी कर्मचार्‍यांना द्यावे लागणार आहेत. किमान वेतनासाठी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यानुसार उच्च न्यायालयाने कर्मचार्‍यांना वेतन देण्याचे आदेश दिले होते.

महामंडळाला दरमहा सात कोटींचा फटका
राज्य महामंडळाला दरमहा सात कोटींची जास्त रक्कम भरावी लागणार असल्याने मंडळाच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. तसेच 9 महिन्यांची बाकी असलेले 63 कोटीही द्यावे लागणार असल्याने महामंडळाला शासनाकडून 200 कोटी रुपये कर्ज द्यावे लागले आहे.

'महागाई भत्ता मिळालाच पाहिजे
एसटी इंटकच्या वतीने 9 मार्च 2013 रोजी व्यावसायिक उपाध्यक्ष दीपक कपूर यांच्याकडे निवेदन देऊन मागणी केली आहे. महागाई भत्ता कर्मचार्‍यांच्या हक्काचा असून तो मिळालाच पाहिजे. |
-मुकेश तिगोटे, कार्याध्यक्ष, इंटक