आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • State Government Make Provision Of 63 Crores To The Manmad Indore Railway

मनमाड-इंदूर रेल्वेसाठी राज्य शासनाने केली 63 कोटींची तरतूद

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

धुळे - मनमाड - इंदूर रेल्वेमार्गासाठी राज्य शासनाने सन 2013-14 या वर्षासाठी 63 कोटी 72 लाख रुपयांची तरतूद केली आहे. या मार्गासाठी रेल्वे बोर्ड किंवा मध्य रेल्वेने जादा निधीची मागणी केल्यास तोही वितरित केला जाईल, असे लेखी उत्तर राज्य शासनाने औचित्याच्या मुद्दय़ावर बोलताना दिले आहे, अशी माहिती आमदार अनिल गोटे यांनी दिली.

आमदार गोटे यांनी 17 एप्रिल 2013 रोजी विधानसभेत औचित्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यावर शासनाकडून लेखी पत्राद्वारे माहिती देण्यात आली आहे. त्यात 63 कोटी रुपयांची तरतूद केल्याचे शासनाने म्हटले आहे. मनमाड-इंदूर या 350 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वेमार्गासाठीचा सर्वेक्षण अहवाल रेल्वे बोर्डापुढे सादर करण्यात आला आहे. त्याचा खर्च 2256 कोटी अपेक्षित आहे. या रेल्वेमार्गातून येणारा परतावा दर 9.55 कोटी इतका आहे. तसा अहवाल रेल्वे बोर्डास सादर करण्यात आला आहे. या मार्गाची लांबी 350 किलोमीटर आहे. त्यापैकी 192 किलोमीटर रेल्वेमार्ग हा महाराष्ट्रातून जाणार आहे. त्यासाठी सुधारित खर्च एक हजार 278 कोटी इतका आहे. या प्रकल्प खर्चाच्या 50 टक्के सहभाग देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाकडून घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र शासनाने रेल्वे प्रकल्पासाठी सन 2013-14 या आर्थिक वर्षात 63.72 कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पित केलेला आहे. रेल्वे बोर्ड, मध्य रेल्वे मुंबई यांनी सदर रेल्वे प्रकल्पासाठी निधीची मागणी केल्यास निधीच्या उपलब्धतेनुसार वितरित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असे शासनाने पत्रात नमूद केल्याची माहिती आमदार गोटे यांच्याकडून देण्यात आली आहे.


254 कोटी रुपये झाले उपलब्ध
मनमाड-इंदूर रेल्वेमार्गासाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे. केंद्र सरकार, रेल्वे विभागाने या विषयाला पुरवणी अर्थसंकल्पात मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने आतापर्यंत 127 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आता मध्य प्रदेश सरकारलाही तेवढाच पैसा उपलब्ध करून द्यावा लागेल. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश सरकार देईल, तेवढाच पैसा केंद्र सरकारला द्यावा लागेल. त्यामुळे सद्य:स्थितीत एकूण 254 कोटी 88 लाख रुपये या मार्गासाठी खर्च करण्याची सोय झाली आहे. आता मात्र शासनाच्या राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.