आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

2000 पूर्वीच्या शाळा इमारतींचे स्ट्रक्चरल अॉडिट, धोकादायक इमारतीमधून शाळा तत्काळ हलवणार

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- सतरा वर्षांपूर्वी अर्थात सन २००० पूर्वी बांधण्यात आलेल्या राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद शाळांच्या इमारतीचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याचा निर्णय ग्रामीण विकास विभागाने घेतला आहे. यासंबधी २० सप्टेंबरपर्यंत बांधकामाच्या स्थितीचा अहवाल पाठवण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत. ‘दिव्य मराठी’ने जिल्ह्यातील नादुरुस्त शाळांच्या स्थितीविषयी वृत्तांकन केले होते. याची दखल घेत शासनाने हा निर्णय दिला आहे. 

राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळा मोडकळीस आल्या आहेत. शाळांच्या दुरावस्थेमुळे राज्यात काही ठिकाणी अपघाताच्या घटनाही घडल्या आहेत. गेल्या २५ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून शाळा इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झाले नसल्याचा इतिहास आहे. यामुळे जि.प. शाळांचे ऑडिट करणे आवश्यक असल्याच्या निकषावर शिक्षण ग्रामविकास विभाग पोहोचला आहे. त्या अनुषंगाने सप्टेंबरला हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासंबधीचे पत्र सर्व शिक्षण विभागांना प्राप्त झाले आहे. ग्रामविकास विभागाचे कक्ष अधिकारी सुभाष राठोड यांनी हे आदेश जारी केले आहेत. 

धोकादायक शाळेत वर्ग नको 
कोणत्याही परिस्थितीत धोकादायक किंवा वापरण्यास अयोग्य शाळांच्या इमारतीच्या जागेत शाळेचे वर्ग भरविण्यात येऊ नये. शाळा दुरुस्त करुन वापरण्यास योग्य होत असतील तर अंदाजपत्रकासह आराखडा तयार करावा. इमारतीची दुरुस्ती शक्य नसेल तर नवीन इमारतीचा आराखडा तयार करण्यात यावा. याबाबत निधीची मागणी विहित मार्गाने शासनाकडे सादर करावी. या प्रकरणाचा अहवाल २० सप्टेंबरपर्यंत सादर करावा, असेही या पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे. 

कसे होणार अॉडिट 
शिक्षणविभागाच्या अधिनस्त बांधकाम अभियंत्यांकडून सर्व जिल्हा परिषद शाळेच्या इमारतीची तांत्रिक तपासणी पुढील १५ दिवसात केली जाणार आहे. या तपासणीत शाळांच्या इमारती वापरण्यास अयोग्य किंवा धोकादायक असल्याचे आढळल्यास ताबडतोब या शाळा हस्तांतरित करण्यात यावे अशी सूचना ग्रामविकास विभागाने केली आहे. तसेच यासाठी होणारा खर्च जिल्हा परिषदेच्या एकत्रित निधीमधून किंवा १४ वित्त आयोगाच्या निधीमधून भागविण्यात यावा असे या पत्रात म्हटले आहे. 

अभियंत्यांकडून ऑडिट करणार 
जि.प.शाळांच्यास्ट्रक्चरल ऑडीटचे पत्र प्राप्त झाले आहे. त्यानुसार अभियंत्यांकडून जिल्ह्यातील पडक्या सन २००० पूर्वी बांधलेल्या शाळांचे ऑडिट केले जाईल आदेशानुसार तसा अहवाल शासनाकडे पाठविला जाणार आहे. 
- बी. जे. पाटील, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी 

जिल्ह्यातील ९६ शाळांची दुरवस्था 
जिल्ह्यातील अनेक जि.प.शाळांना संरक्षक भिंती, वर्ग खोल्यांची दुरुस्ती बाकी असून पिण्याच्या पाण्याचीही वानवा अनेक शाळांमध्ये दिसून येते. यासाठी जि.प.प्रशासनाने सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत कोटींचा निधी मंजूर झाला आहे. नुकताच पहिल्या टप्प्याचा २० टक्के असा कोटी निधी मिळाला आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीतूनही सुमारे कोटीचा निधी प्रस्तावित आहे. यातून ५५ शाळा खोल्यांची दुरुस्तीची निविदा काढण्यात आल्या आहेत. सर्वशिक्षा अभियानातून ९६ शाळांची दुरुस्ती करण्याचा निर्णय शिक्षण समितीने सप्टेंबरला घेतला आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...