आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

निर्णय घ्या; पण मनपा कर्जमुक्त करा! खान्देश विकास अाघाडीची अपेक्षा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव; महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्राेत महात्मा फुले सेंट्रल फुले मार्केट हे अाहेत. या मार्केटच्या माध्यमातूनच खऱ्या अर्थाने सुमारे २०० काेटींपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळणार हाेते.
इतर मार्केटमधून पुरेसा पैसा उभारणे अशक्य अाहे. त्यामुळे शासनाच्या जागांवरील मार्केटसंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेण्यास काही हरकत नाही. परंतु त्याबदल्यात पालिका कर्जमुक्त व्हावी, एवढीच अपेक्षा असल्याचे मत खान्देश विकास अाघाडीच्यावतीने उपमहापाैर सुनील महाजन यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बाेलतांना व्यक्त केले.

काँग्रेसचे शहर कार्याध्यक्ष डाॅ.राधेश्याम चाैधरी यांनी ठराव क्रमांक १३५ वर निर्णय घेण्यासाठी अाैरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली अाहे. त्यात न्यायालयाने चार अाठवड्यांत निर्णय घेण्याचे अादेश दिले हाेते. त्यानुसार नुकताच चार अाठवड्यांचा कालावधी संपला अाहे. मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यापारी संकुलांतील गाळ्यांसंदर्भातील फाइलवर स्वाक्षरी करून अभिप्रायासाठी महसूल िवभागाकडे पाठवल्याचे महसूलमंत्री एकनाथ खडसेंनी स्पष्ट केले. त्यानंतर पालिकेतील सत्ताधाऱ्यांमध्ये चर्चा सुरू झाली अाहे. शासनाने शासकीय जागांवरील व्यापारी संकुलांचा निर्णय महसूल विभाग घेईल, अशी भूमिका घेतल्याने पालिकेची खऱ्या अर्थाने गाेची हाेणार अाहे.

पाच लाख जनतेचा विचार व्हावा
मालमत्ता कराच्या माध्यमातून महापालिकेला हक्काचे उत्पन्न मिळत असते. त्यातच व्यापारी संकुलातील गाळ्यांच्या माध्यमातून पैसा उपलब्ध हाेताे. फुले सेंट्रल फुले मार्केट, हेच पालिकेच्या कर्जमुक्तीसाठी अाशेचे किरण अाहेत. अाता राज्य शासन ताे महत्त्वाचा दुवादेखील पालिकेच्या हातातून हिरावून घेणार असेल, तर कसे हाेईल.
पालिकेच्या मालकीच्या १८ व्यापारी संकुलांपैकी काही माेजक्याच संकुलांतील गाळ्यांच्या माध्यमातून माेठी रक्कम उभारली जाणार अाहे. त्यामुळे महसूल विभागाने जाे काही निर्णय घ्यायचा ताे घ्यावा; परंतु त्यात मुठभर लाेकांपेक्षा पाच लाख जळगावकरांच्या हिताचा नक्की विचार करावा. जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ खडसेंकडेच महसूल विभाग असल्याने त्यांच्याकडे माेठी अपेक्षा असल्याचेही उपमहापाैर म्हणाले.

अादेशाची प्रतीक्षा
ठरावक्रमांक १३५ संदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेतल्याचे वृत्त अाल्यानंतर बुधवारी महापालिकेत हा एकच विषय चर्चेचा हाेता. शासनाकडून अद्याप अधिकृत अादेश प्राप्त झाला नसल्याने त्यानंतरच भूमिका जाहीर करणार असल्याचे अनेकांनी सांगितले. खाविअाच्या वतीने उपमहापाैरांनी महापालिका कर्जमुक्त हाेण्यासाठी पुन्हा मुख्यमंत्री महसूलमंत्र्यांना गळ घालणार असल्याचे सांगितले.
ठराव क्रमांक १३५