आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जळगावकरांना बांधता येतील १६ मजली गगनचुंबी इमारती

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - राज्यातील‘ड’ वर्ग महापालिका क्षेत्रात एकसमान विकास नियंत्रण नियमावलीस शासनाने मंजुरी दिली अाहे. ही नियमावली राज्यभरात लागू केली अाहे. नवीन अादेशामुळे माेठ्या शहरांप्रमाणे अाता ५० मीटरपर्यंतच्या (अंदाजे १६ मजली) उंच इमारती बांधता येणार अाहेत. विशेष म्हणजे शहरातील सहा मीटर रस्त्यांवरील हजाराे प्लाॅटधारकांना ३० टक्के प्रीमिअम भरून अतिरिक्त बांधकाम करता येईल.
बांधकाम क्षेत्राशी निगडित असलेले माेठ्या मालमत्तांचा विकास साधण्याच्या तयारीत असलेल्या नागरिकांच्या दृष्टीने माेठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला अाहे. बुधवारी नगररचना विभागासह अार्किटेक्ट असाेसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांकडे इंटरनेटच्या माध्यमातून नवीन नियमावली प्राप्त झाली. त्यानंतर त्यावर अभ्यास सुरू झाला अाहे. शहरात अातापर्यंत सहा मजली अर्थात १८ मीटरपर्यंत इमारत बांधकामाची परवानगी दिली जात असे. परंतु, अातापर्यंत ‘ड’ वर्ग मनपासाठी वेगळी नियमावली हाेती. राज्यातील १४ वर्ग महापालिकांसाठी एकच नियमावली निश्चित करून त्याला मंजुरी देण्यात अाली अाहे.

तत्कालीनअायुक्तांचे अादेश हाेणार रद्द : तत्कालीनअायुक्त संजय कापडणीस यांनी त्यांच्या अधिकारात बांधकामाशी निगडित १२ अादेश काढले हाेते. त्याचा मंजुरीसाठी येणाऱ्यांना त्याचा प्रचंड त्रास हाेत हाेता. परंतु, या अादेशांना रद्द करण्याची मागणी झाली हाेती. त्यानुसार अायुक्त जीवन साेनवणे यांनी त्याबाबत अहवाल मागवला हाेता. अाता नवीन नियमावलीमुळे ते सर्व अादेश अापाेअाप रद्द हाेतील.

जुन्या ले-अाऊटमध्ये हाेणार फायदा
शहराचा विकास पाहता मुख्य रस्ते वगळता शेकडाे ले-अाऊटमधील रस्ते हे सहा मीटर ते मीटरपर्यंतचे अाहेत. त्यातल्या त्यात काॅलनीतील रस्ते हे मीटर अाहेत. या रस्त्यांवरील बांधकामांना यापूर्वी शासनाने टीडीअार देणे बंद केले हाेते. परंतु, अाता नवीन नियमावलीमुळे रस्त्यांची रुंदी एफएसअाय तसे३० टक्के प्रीमिअम भरून वाढीव बांधकाम मंजूर केले जाणार अाहे.
अग्निशमनची ना-हरकत गरजेची
नवीन नियमावलीनुसार १६ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या इमारतींना पालिकेच्या अग्निशमन विभागाची ना-हरकत अावश्यक राहणार अाहे. उंच इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणेची व्यवस्था विकासकाला करून द्यावी लागेल. तसेच स्वतंत्र जिन्याचीही तरतूद करावी लागण्याची शक्यता अाहे.

‘ड’ वर्ग मनपा क्षेत्रात एकसमान विकास नियंत्रण नियमावलीस शासनाची मंजुरी
प्लाॅटधारकांना३० टक्के प्रीमिअम भरून बांधकाम करता येणार
मीटरच्या अातील रस्त्यांसाठी यापूर्वी एफएसअाय हाेता. अाता १.१० एफएसअाय मिळेल.
ते१२ मीटरसाठी १.१० एफएसअाय, ३० टक्के प्रीमिअम ४० टक्के टीडीअार मिळेल.
१२ते १८ मीटर रस्त्यांसाठी १.१० एफएसअाय, ३० टक्के प्रीमिअम ६५ टक्के टीडीअार मिळेल.
१८ ते२४ मीटरसाठी १.१० एफएसअाय, ३० टक्के प्रीमिअम ९० टक्के टीडीअार मिळेल.
२४ते ३० मीटरपेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यांसाठी २.५५ एफएसअाय तसेच प्रीमिअम टीडीअार मिळेल.
असे अाहे सूत्र
अातापर्यंतइमारतींची उंची ही १८ मीटर हाेती. ती अाता रस्त्यांची रुंदी x १.५० + घरासमाेरील सामासिक अंतर यावर ठरवली जाणार अाहे. सामासिक अंतर किती साेडले त्यावर इमारतीची उंची अवलंबून राहणार अाहे.
बातम्या आणखी आहेत...