आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

...तर हजारो गाळेधारकांवर कोट्यवधींचे नवे संकट, संकुलांबाबत निर्णय राखुनच

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- व्यापारी संकुलाच्या मालकी हक्काचा तिढा कायम असताना अाता शासकीय जागांवरील व्यापारी संकुलांबाबतचा निर्णय राखुन ठेवला अाहे. महसूल विभाग गाळ्यांबाबत निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले जात अाहे.
परंतु, पालिकेने डेली अाठवडे बाजाराच्या जागेवर संकुल उभारून शर्त भंग केला अाहे. ते नियमानुकूल करून घेण्यासाठी जमिनीच्या बाजार मूल्यानुसार निघणारी काेट्यवधी रुपयांची वसुली महसूल विभाग करू शकते. चारही जागांशी पालिकेचा संबंध नसल्याचा निर्णय झाल्यास शासन थेट गाळेधारकांकडून वसूल करण्याची शक्यता वर्तवली जात अाहे.

पालिका क्षेत्रातील १८ व्यापारी संकुलातील गाळ्यांबाबत धाेरणात्मक निर्णयाचा तिढा संपला अाहे. १४ संकुलांसंदर्भात पालिकेने धाेरण ठरवण्याचे अादेश देत शासनाच्या मालकीच्या जागांवरील संकुलांबाबत नगरविकास विभागाने निर्णय राखुन ठेवला अाहे. जागा महसूल विभागाची असल्याने संकुलांबाबत शासन निर्णय घेईल, असे अतापर्यंत सांगितले जात अाहे. त्यामुळे पालिकेचा या संकुलातील गाळ्यांवरील अधिकार संपुष्टात येताे की काय? असाही प्रश्न निर्माण झाला अाहे. कारण शासनाने तत्कालीन पालिकेला १९३१ मध्ये डेली अाठवडे बाजारास जागा दिली हाेती. १९६२मध्ये मनपाने स्वखर्चाने फुले मार्केट तर १९९२ सेंट्रल फुले मार्केट उभारले हाेते. त्यामुळे पालिकेने शर्त भंग केल्याचा अनुमान काढला जात अाहे.

वसुलीनंतरचजागेचा ताबा : महसूल,वनविभागाकडील २००६च्या अादेशानुसार व्यापारी संकुल गाळे अादींसाठी विकास अाराखड्यात अारक्षित असलेल्या शासकीय जमिनींचा ताबा देण्यापूर्वी बाजारभाव किंमत वसूल केल्याशिवाय त्या ताबा घेेऊ नये, अशा सूचना अाहेत. शासन काय भूमिका घेते? हेही महत्त्वाचे अाहे.

अकृषकसाऱ्याची वसुली सुरूच :पालिकेने वाणिज्य प्रयाेजनासाठी धारण केलेल्या जमिनीच्या अकृषक साऱ्याबाबत रक्कम थकवल्याने महापालिकेने फेब्रुवारी २०१५मध्ये महसूल विभागाने जप्तीची नाेटीस बजावली हाेती. यात महाराष्ट्र शिक्षण कर राेजगार हमी कराची मागणी केली हाेती. हा अाकडा तब्बल १२ काेटींपर्यंत हाेता.

दहा वर्षांसाठीच मिळेल भाडेपट्टीची परवानगी
शासनानेऱक्कम वसूल करून मार्केटच्या जागेचा व्यापारी तत्त्वावरील वापरासाठी भाडेपट्टा अाकारून १० वर्षे मुदतीच्या भाडेपट्ट्याने परवानगी द्यावी, असेही तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित प्रस्तावात म्हटले हाेते. तसेच भाडेपट्ट्याने जागा द्यावयाची झाल्यास फुले सेंट्रल फुले मार्केटकडून दर वर्षाला १३ काेटी रुपये वसूल करावेत, असेही म्हटले अाहे. त्यामुळे अाताच्या २०१५च्या रेडी रेकनरनुसार हे अाकडे अाणखी वाढण्याची शक्यता अाहे. शासनाने महापालिकेला या प्रक्रियेपासून दूर ठेवल्यास ही सर्व रक्कम गाळेधारकांकडून वसूल हाेण्याची शक्यता अधिक अाहे.

तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केला हाेता प्रस्ताव तयार
गाळ्यांसंदर्भाततिढा वाढलेला असताना तत्त्कालीन जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांनी विभागीय अायुक्तांना पाठवण्यासाठी प्रस्ताव तयार केला हाेता. त्यात महसूलच्या जागांवरील व्यापारी संकुलांबाबत शर्तभंग झाल्याचे नमूद केले हाेते. महापालिकेने डेली अाठवडे बाजारासाठी दिलेल्या जागेवर व्यापारी संकुलाचे बांधकाम करून जागेचा व्यापारी तत्त्वावर वापर करून शर्तभंग केल्याचे नमूद केले हाेते.
त्यामुळे २०१३मधील जमिनीचे बाजार मूल्य ८८ काेटींच्या ७५ टक्के म्हणजे ६६ काेटी वसूल करून शर्तभंग नियमानुकूल करण्याचा अभिप्राय दिला हाेता. परंतु हा प्रस्ताव विभागीय अायुक्तांकडे पाठवता ताे अजूनही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पडून अाहे. अाता या प्रस्तावावर कार्यवाही हाेण्याची शक्यता वर्तवली जात अाहे.