आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शाैचालयांचे अनुदान लाटणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा; 92 लाभार्थींंविरोधात तक्रार दाखल

3 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सांकेतीक फोटो - Divya Marathi
सांकेतीक फोटो

जळगाव- स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानांतर्गत शासनाने शाैचालयासाठी दिलेल्या अनुदानातून बांधकाम न करता निधी हडपल्याप्रकरणी जळगावातील ९२ लाभार्थींविरोधात फाैजदारी गुन्हा दाखल करण्यात अाला अाहे. 


वारंवार सूचना देऊनही न जुमानणल्याने पालिकेने ही कारवाई केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांचे स्वप्न असलेल्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत महाराष्ट्रात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान राबवले जात अाहे. यात ज्यांच्याकडे वैयक्तिक शाैचालय नाही, अशांना शाैचालय बांधण्यासाठी शासनाकडून १२ हजारांचे अनुदान दिले जाते. जळगाव महापालिकेनेही सुमारे ८ हजार लाभार्थींना पहिल्या टप्प्यातील ६ हजारांचे अनुदान दिले अाहे. त्यापैकी ४ हजार ९०६ वैयक्तिक शाैचालये पूर्ण झाली असून उर्वरित काहींचे बांधकाम सुरू अाहे. मात्र, अजूनही सुमारे २ हजार लाभार्थींनी सहा महिने ते दीड वर्ष उलटूनही बांधकाम सुरू न केल्याने शासनाच्या निर्देशानुसार संबंधितांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात येत अाहे. 


१२ फिर्यादी,  ६ पाेलिस ठाणे  
महापालिकेच्या अाराेग्य विभागाने १२ युनिटमधील लाभार्थींचे सर्वेक्षण करून अर्ज मंजूर केले हाेते. लाभार्थीने केलेला अर्ज व मागणीनुसार ६ हजारांचे अनुदान थेट लाभार्थींच्या बँक खात्यात वर्ग केले हाेते. अाता ज्या लाभार्थींनी निधीचा याेग्य वापर केलेला नाही, अशा ९२ जणांविरोधात १२ अाराेग्य निरीक्षकांनी ६ पाेलिस ठाण्यात स्वतंत्र फिर्याद दाखल केली अाहे.     

 

बांधकाम न करणाऱ्या २००० जणांची यादी  
महापालिकेकडे वैयक्तिक शाैचालयासाठी अर्ज केलेल्या जवळजवळ सर्वच नागरिकांना महापालिकेने अनुदान दिले असले तरी अद्याप सुमारे २ हजार नागरिकांनी बांधकाम सुरू केलेले नाही. त्यामुळे शासनाच्या अनुदानाचा गैरवापर हाेत असून महापालिकेची दिशाभूल व फसवणुक हाेत असल्याची प्रशासनाची खात्री झाली अाहे. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात ९२ जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून अाणखी २००० लाभार्थींची यादी तयार करण्यात येत अाहे. त्यामुळे लवकरच गुन्हा दाखल हाेणार अाहे.


राज्य समितीने दिले हाेते पाहणीनंतर अादेश  
राज्याच्या समितीने दाेन महिन्यांपूर्वी पाहणी केली हाेती. त्यात शहर हागणदारीमुक्त झाल्याचे घाेषित केले हाेते; परंतु अजूनही माेठ्या प्रमाणात वैयक्तिक शाैचालयांचे उद्दिष्ट गाठायचे असल्याने निधी खर्च न केलेल्या लाभार्थींवर गुन्हा दाखल करावा, असे अादेश समितीने दिले हाेते. त्यानुसार सहा हजारांचा हप्ता घेतलेल्या लाभार्थींना दाेन नाेटिसा देऊन सूचना केली हाेती. त्यानंतर अंतिम नाेटीस देऊनही उपयाेग न झाल्याने अखेर पालिकेला टाेकाचा निर्णय घ्यावा लागल्याचे सांगण्यात अाले.

बातम्या आणखी आहेत...