आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Traders Now Relax From Municipal Corporation Checking

नवा आदेश: महापालिका हद्दीतील तपासणीच्या जाचातून व्यापा-यांची होणार सुटका

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - महापालिका हद्दीतून माल घेऊन जाणा-या किंवा येणा-या वाहनांच्या तपासणीपासून व्यापा-यांना दिलासा देणारा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनातर्फे नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार आयुक्तांना यापूर्वी वाहने तपासणीचे दिलेले अधिकार रद्द करण्यात आले आहेत.


स्थानिक संस्था कराच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी जळगावचे तत्कालीन प्रभारी आयुक्त ज्ञानेश्वर राजूरकर यांच्या कार्यकाळात महामार्गावरून जाणारी वाहने थांबवून त्यांची तपासणी केली जात होती. या कारवाईवर राज्य व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी यांनी आक्षेप घेतला होता. यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव श्रीकांत सिंग यांच्याकडे तक्रारही करण्यात आली होती. त्यानंतर वाहन तपासणी थांबली होती. मात्र, पुन्हा अशा प्रकारची तपासणी व्हायला नको, अशी मागणी व्यापारी प्रतिनिधींची होती. या मागणीची दखल घेत राज्य शासनातर्फे 20 जून रोजी काढण्यात आलेल्या अध्यादेशात मूळ कायद्यातील वाहन तपासणीच्या संदर्भातील नियम 26 पूर्णपणे वगळण्यात आल्याचे स्पष्ट केले आहे.


कुठलाही कायदा अस्तित्वात आल्यावर त्यातील सर्वच अटी योग्य असतीलच असे नाही. मार्गस्थ वाहने तपासणीच्या अधिकाराचा गैरवापर सुरू झाला होता. त्यामुळे ही जाचक अट रद्द करण्याची मागणी केली होती, शासनातर्फे ती मान्य करण्यात आल्याने व्यापा-यांना दिलासा मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य व्यापारी महासंघाचे उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम टावरी यांनी दिली.


कायद्यात अशी होती तरतूद
स्थानिक संस्था कर टाळण्यास प्रतिबंध करण्याच्या दृष्टीने नियम 26 अंतर्गत आयुक्तांनी आदेश दिल्यावर शहरातील कोणत्याही क्षेत्रातील कोणत्याही वाहनास थांबवले जावे. आयुक्तांच्या परवानगीविना किंवा तपासणीसाठी लागणा-या वेळेपर्यंत ते वाहन जागेवरून हलवू नये, प्रशासनास आवश्यक असलेली कागदपत्रे चालक, मालासोबत असलेल्या व्यक्ती अथवा माल पाठवणारा किंवा घेणारा यांनी उपलब्ध करून द्यावी. मालाची कागदपत्रे सादर करण्यास संबंधित व्यक्ती असमर्थ ठरल्यास अशा मालावर स्थानिक संस्था कर, त्यावरील दंड, व्याजाची रक्कम भरावी लागेल, अशी तरतूद होती. या नियमानुसार तपासणीचा अधिकार आयुक्त किंवा आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीने उपायुक्त यांना देण्यात आला होता, तो रद्द झाला आहे.