आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सात स्लीपर कोच ट्रॅव्हल्सना 15 दिवसांचा अल्टिमेटम

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- जिल्ह्यातील स्लीपर कोच बसेसच्या तपासणीत 65 पैकी बसेसमध्ये त्रुटी आढळून आल्या आहेत. या बसेसची 15 दिवसांच्या आत सुधारणा करण्यासाठी अल्टिमेटम देण्यात आला आहे. सुधारणा केल्यास परमिट रद्द करण्यात येणार आहे. त्रुटी आढळून आलेल्या स्लीपर ट्रॅव्हल्समध्ये जळगाव, भुसावळ चाळीसगाव येथील प्रत्येकी दोन आणि अमळनेरच्या एका बसचा समावेश आहे.
परिवहन आयुक्तांनी राज्यातील सर्व प्रादेशिक उपप्रादेशिक परिवहन अधिका-यांना स्लीपर कोच ट्रॅव्हल्सची तपासणी करण्याचे आदेश दिले होते. जळगाव जिल्ह्यातील तपासणीसाठी 18 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत होती. तत्पूर्वी, आरटीओ कार्यालयाकडून तपासणी पूर्ण करण्यात आली. जिल्ह्यात एकूण ६५ ट्रॅव्हल्सची नोंदणी आहे, यात सर्वांची तपासणी करण्यात आली. त्यातील सात ट्रॅव्हल्समध्ये त्रुटी आढळून आल्या. दिवाळीच्या सुटीत एजन्सीचालक अव्वाच्या सव्वा भाडे आकारून प्रवाशांची आर्थिक लूट करतात, प्रत्यक्षात मात्र प्रवाशांना तशा सुविधा पुरवल्या जात नाहीत. काहींच्या योग्यता प्रमाणपत्रांची मुदत संपल्यानंतरही बसेस रस्त्यांवर धावत असतात. संकटकालीन बाहेर निघण्याचा मार्ग कोणता याचीही मािहती नसते. क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी बसवले जातात. प्रवाशांची सुरक्षा लक्षात घेता शासनाने तपासणी करण्याची प्रक्रिया यंदा केली आहे. तपासणीअंती ज्या सात ट्रॅव्हल्समध्ये त्रुटी आढळून आली आहे. त्यांना 15 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. मुदतीच्या आत नियमांची पूर्तता केल्यास परमिट रद्द करण्यात येईल. जे.जे. पवार, सहायकउपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी,
केंद्रीय मोटार वाहन नियम काय म्हणतो ?
केंद्रीयमोटार वाहन नियम 1989 मधील नियम क्रमांक 62 मधील तरतुदींची पूर्ण पूर्तता झाल्याशिवाय वाहनास योग्यता प्रमाणपत्र जारी करू नये. मात्र, याकडे दुर्लक्ष केले जाते. दरवर्षी वाहनांची तपासणी होते. मात्र, अनेकदा त्रुटींकडे दुर्लक्ष केले जाते. आता मात्र थेट न्यायालयाचे आदेश असल्यामुळे चोख तपासणी करण्यात आली आहे.
तपासणीचे मूळ कारण
केंद्रीयमोटार वाहन नियमांची पूर्तता होते किंवा नाही, याबाबत खात्री करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ऑटोमोटिव्ह रिसर्च असोसिएशन ऑफ इंडिया पुणे यांनी राज्यातील सर्व परिवहन कार्यालयांना भेटी देऊन त्यासंबंधीचा अहवाल सादर केला. यामध्ये अनेक कार्यालयांमध्ये नियमांची पूर्तता होत नसल्याचे दिसून आले. परिवहन आयुक्तांनी न्यायालयाच्या निर्देशावरून तपासणीचे आदेश दिले होते.