आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

एसपी कार्यालयातच कायदा पायदळी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव - ‘लोका सांगे ब्रम्हज्ञान..’ ‘हम करे सो कायदा..’ या उक्तींप्रमाणे जिल्हा पोलिस दलाचा कारभार सुरू आहे. सर्वसामान्य नागरिकांवर क्षुल्लक गोष्टींसाठी कायद्याचा बडगा उचलणार्‍या पोलिस दलात मात्र ‘दिव्याखाली अंधार’ अशी स्थिती आहे. पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील पोलिस मेसच्या मागील बाजूस गुरुवारी डेरेदार वृक्षांची कत्तल करण्यात आली. झाडे छाटण्याच्या नावाखाली झालेली ही वृक्षतोड म्हणजे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार आहे.

पोलिस अधीक्षक कार्यालय व मुख्यालय साधारणत: 20 एकरच्या परिसरात वसलेले आहे. त्यापैकी काही भागात पोलिस अधीक्षक कार्यालयाची इमारत, तर काही भागात पोलिस वसाहतीचा भाग आहे. या एवढय़ा विस्तीर्ण परिसरात अनेक डेरेदार वृक्ष आहेत. एस.जयकुमार हे जिल्हय़ात पोलिस अधीक्षक म्हणून बदलून आल्यानंतर त्यांनी काही दिवसांपासून मोठय़ा प्रमाणावर पोलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर सुशोभिकरणाचा धडाका लावला आहे; मात्र त्याबरोबरच त्यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या परिसरात असलेल्या वृक्षांची तोड सुरू केली आहे. अधीक्षक कार्यालयाच्या समोरच्या बाजूस असलेले डेरेदार वृक्ष इमारत झाकली जाते म्हणून पोलिस अधीक्षकांनी अक्षरश: छाटून टाकली. त्यातील काही वृक्षदेखील त्यांनी तोडून टाकले. गेल्या आठ दिवसांपूर्वी गिरवलेल्या कित्त्याची पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या परिसरात गुरुवारी पुनरावृत्ती झाली.
झाडांची बेसुमार कत्तल - पोलिस अधीक्षक कार्यालय परिसरात असलेल्या पोलिस मेसच्या मागील बाजूतील मोकळ्या जागेत असलेले डेरेदार वृक्ष छाटण्याच्या नावाखाली गुरुवारी तोडण्यात आले. त्यात काटेरी बाभूळ व इतर सुबाभळाची झाडे बुंध्यापासून कापण्यात आली. तसेच कापलेल्या झाडांची लाकडे अँपेरिक्षातून वाहून नेण्यात आली. तब्बल तीन ते चार झाडे बुंध्यापासून कापण्यात आली.
झाडांच्या छाटणीचा लावला धडाका - पोलिस अधीक्षक कार्यालयात असलेल्या सर्वच झाडांच्या छाटणीचा सध्या धडाका लावण्यात आला आहे. जी झाडे इमारतीच्या सौंदर्यात बाधा आणतात ती झाडे छाटण्याबरोबरच जी झाडे इमारतीला कोठेही अडथळा ठरत नाही, अशी झाडेदेखील सर्रास छाटली जात आहेत. सुरुवातीला अधीक्षक कार्यालयाच्या इमारतीच्या समोरील बाजूचे वृक्ष मोठय़ा प्रमाणावर छाटण्यात आले व नंतर मात्र संपूर्ण परिसरातील झाडे छाटून टाकण्यात आली.
झाडे छाटण्याच्या सूचना - मी फक्त अधीक्षक कार्यालयाच्या परिसरातील काटेरी सुबाभळाची झाडे छाटण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. या झाडांच्या आड कुणी माणूस किंवा काही हिंस्र प्राणीदेखील लपण्याची शक्यता अधिक वाटते. वृक्ष तोडले गेले असतील तर चौकशी करून संबंधितांवर कारवाई करू. एस.जयकुमार, पोलिस अधीक्षक
परवानगी छाटण्याचीच - अधीक्षक कार्यालयाच्या परिसरात गुरुवारी झालेल्या वृक्षतोडीची परवानगी घेतली असल्याचे वृक्षतोडीच्या ठिकाणी उपस्थित कामगार सांगत असले तरी, प्रत्यक्षात मात्र वृक्षतोडीची परवानगीच घेण्यात आलेली नव्हती. महापालिकेकडून फक्त दोन वृक्ष छाटण्याची परवानगी पोलिसांनी घेतली आहे. राखीव पोलिस निरीक्षकांच्या नावे असलेली ही परवानगी फक्त दोनच झाडे तीही छाटण्यासाठी देण्यात आली आहे. 14 मे रोजी महापालिकेत देण्यात आलेल्या अर्जावरून 28 जून रोजी सावर व सुबाभळाची झाडे छाटण्यासाठी ही परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच झाडे तोडण्याची परवानगी राखून ठेवली आहे.
फांदी तोडण्यासाठीही आता द्यावी लागेल फी - वृक्षतोडीविरुद्ध महापालिकेने कारवाईचा दंडुका उगारल्यानंतरही अपयश आल्यानंतर मनपा प्रशासनाने त्याकडे उत्पन्नाच्या स्त्रोत म्हणून पाहायला सुरुवात केली आहे. यापुढे वृक्ष किंवा फांदी तोडायची असेल तर संबंधित अर्जदाराला मनपात फी अदा करावी लागणार आहे. नाशिक महापालिकेत वृक्ष किंवा फांदी तोडण्यासाठी अर्जदार नागरिकाला 50 रुपये फी अदा करावी लागते. त्याच धर्तीवर आर्थिक अडचणीत असलेल्या जळगाव महापालिकेच्या येत्या गुरुवारी होणार्‍या महासभेत याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे. महापालिकेतही तसा निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यादृष्टीने विषय विषयपत्रिकेवर घेण्यात आला आहे. महासभेत निर्णय झाल्यानंतर घराच्या आवारातील वृक्ष तोडण्याचा मार्ग सुकर होईल. कोणतेही झाड तोडायचे असेल तर नागरिकांना मनपाकडे परवानगीसाठी अर्ज सादर करताना 300 ते 400 रुपये फी जमा करावी लागेल. तसेच फांदी तोडायची असेल तर 150 रुपये आकारले जाणार आहेत. शहरात सुरू असलेल्या सर्रास वृक्षतोडीविरुद्ध सामाजिक संघटनांनी आवाज उठवल्यानंतर वृक्षतोडणार्‍यांविरुद्ध कारवाईचे सत्र सुरू केले होते. त्यात सहा जणांविरुद्ध न्यायालयात खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर नागरिकांमध्ये भीती निर्माण झाली होती. वृक्षतोडीसाठी आलेल्या अर्जानंतर मनपा नागरिकांच्या हरकती मागवत असते. त्यासाठी वृत्तपत्रात जाहिरात दिली जाते. त्यामुळे अर्जदाराकडून आलेल्या फीच्या माध्यमातून जाहिरातीचा खर्च भागविता येणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मनपाचा हेतू चांगला असला तरी त्यामुळे नागरिकांना वृक्षतोडीसाठी जणू मार्गच मोकळा होणार आहे. त्यामुळे संबंधित अधिकार्‍यांकडून सत्य परिस्थितीची पाहणी होणे गरजेचे आहे.