आदिवासी प्रकल्प कार्यालय अव्वल; आर्थिक वर्षात खर्चाचे प्रमाण 60 टक्के

यावल - यावल एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय नाशिक विभागात प्राप्त निधीतून खर्च करण्यात अव्वलस्थानी आहे. चालू आर्थिक वर्षात सरासरी 60 टक्के खर्च झाला असून हे प्रमाण वाढवण्याचा प्रकल्प अधिकार्‍यांचा संकल्प आहे. कार्यालयाने येत्या आर्थिक वर्षासाठी (सन 2013-2014) मूळ आणि अतिरिक्त आराखडा मिळून 97 कोटी 78 लाख रुपयांची मागणी केली आहे. नाशिक येथील आदिवासी आयुक्त कार्यालयातील बैठकीनंतर हा आराखडा शासनाकडे मंजुरीसाठी रवाना झाला आहे.

यावल येथील एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयाने कार्यक्षेत्रातील वार्षिक उपाययोजना व बाह्यक्षेत्रासाठी 51 कोटी 4 लाख 93 हजार रुपयांचा मूळ आराखडा तयार केला होता. सन 2013-2014 च्या या आराखड्याबाबत प्रकल्प अधिकारी शुक्राचार्य दुधाळ यांनी पालकमंत्री गुलाबराव देवकर आणि जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर यांच्यासोबत चर्चा केली. यानंतर नाशिक विभागीय आदिवासी आयुक्त कार्यालयात आदिवासी मंत्री बबनराव पाचपुते व प्रधान सचिव डॉ.रमेशचंद्र सागर यांच्यासमोर आराखडा सादर करणात आला. या वेळी मूळ आराखड्यामध्ये अतिरिक्त 46 कोटी 73 लाख 36 हजार रुपये निधी वाढवून एकूण 97 कोटी 78 लाख रुपये निधीची मागणी करण्यात आली. यानंतर अंतिम मंजुरीसाठी हा अहवाल शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे.

जिल्ह्यातील 53 गावे आणि 10 उजाड आदिवासी गावांचा यावल एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प विभागीय कार्यालयात समावेश होतो. या विभागासाठी तयार केलेल्या 51 कोटी रुपयांच्या आराखड्यात आदिवासी क्षेत्र विकासासाठी 1 कोटी 51 लाख 56 हजार रुपये प्रस्तावित आहे. कृषी संलग्न सेवेत पीक संवर्धनासाठी 41 लाख 47 हजार, मृद्संधारणासाठी 1 लाख 20 हजार, ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रमात इंदिरा आवास योजनेसाठी 1 कोटी 90 लाख, एकात्मिक ग्रामीण विकास योजनेंतर्गत लघु पाटबंधार्‍यांसाठी 1 कोटी 68 लाख, विद्युत विकासासाठी 35 लाख, अमळनेर व उपविभागातील रस्ते विकास 3 कोटी 45 लाख, सामाजिक व सामूहिक सेवांतर्गत क्रीडा व युवक कल्याणसाठी 16 लाख, आरोग्यासाठी 46 लाख रुपये प्रस्तावित आहे. पाणीपुरवठा व स्वच्छतेच्या कामासाठी 85 लाख, मागासवर्गीय कल्याणासाठी 5 कोटी 98 लाख, कामगार कल्याण 24 लाख आणि बालकल्याणसाठी 5 लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे.

उर्वरित आदिवासी बाह्यक्षेत्रासाठी 33 कोटी 53 लाख 57 हजार रुपयांची मागणी करण्यात आली आहे. या प्रस्तावित निधीमध्ये कृषी व संलग्न सेवेंतर्गत पीक संरक्षणासाठी 1 कोटी, पशुसंवर्धन 10 लाख, मत्स्य व्यवसाय 20 हजार, सहकारासाठी 14 लाख, इंदिरा आवास योजना 14 कोटी 74 लाख, विद्युत विकासासाठी 45 लाख, उद्योग व खाणकामासाठी 2 लाख 60 हजार, सामाजिक व सामूहिक सेवांतर्गत मागासवर्गीय कल्याणासाठी 16 कोटी 82 लाख, कामगार कल्याणासाठी 13 लाख, महिला व बालकल्याणासाठी 10 लाख रुपये तरतूद अपेक्षित आहे. आराखड्याला शासनाची अंतिम मंजुरी मिळाल्यावर एप्रिल 2013 पासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल. मार्च 2014 पर्यंत आदिवासी बांधवांना यातून लाभ मिळणार आहे.

आराखड्यात वाढीव निधी खासकरून पीक संवर्धन, मृद्संधारण, लघु पाटबंधारे, रस्ते विकास, सामाजिक व सामूहिक सेवांतर्गत कामांसाठी मागणी करण्यात आली आहे.

नाशिक येथे आदिवासी आयुक्त कार्यालयात झालेल्या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी आदिवासी विकास मंत्री बबनराव पाचपुते यांच्यासह प्रधान सचिव रमेशचंद्र सागर, आदिवासी राज्यमंत्री राजेंद्र गावीत, आदिवासी आयुक्त संभाजी सरकुंटे, जिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर राजूरकर, पालकमंत्री गुलाबराव देवकर यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

गेल्या वर्षी मिळाले 38 कोटी 45 लाख
सन 2012-2013 साठी कार्यालयाला आदिवासी उपयोजनेंतर्गत 45 कोटी 91 लाख रुपये मंजूर झाले होते. यापैकी प्रत्यक्ष 38 कोटी 45 लाख रुपये प्राप्त झाले. 38 कोटी 45 लाख रुपयांपैकी 32 कोटी 89 लाख रुपये वितरीत झाले असून हे प्रमाण 69.15 टक्के आहे. तर वितरीत निधीपैकी डिसेंबर 2012 अखेर 22 कोटी 74 लाख रुपये खर्च झाला आहे. प्राप्त निधी आणि प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाची टक्केवारी 59.15 टक्के आहे. नाशिक विभागातील कोणत्याही एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालयापेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. आता शिल्लक 3 कोटी 65 लाख 13 हजार रुपये निधीचा पुनर्नियोजन आराखडा तयार झाल्याचे सांगण्यात आले.

प्रामाणिक प्रयत्नांवर कार्यालयाचा आहे भर
आमच्या कार्यक्षेत्रात वेगवेगळी कामे करण्यासाठी किती निधी लागेल, याचा आराखडा तयार करून पाठवतो. काही विभागात कामे-अंदाज वाढतात म्हणून अतिरिक्त निधीची मागणी करण्यात येते. आदिवासी आयुक्त कार्यालयातील सादरीकरणानंतर आराखडा अंतिम मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवला आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत प्राप्त निधी आणि त्याचा विनियोग हे प्रमाण वाढवण्याचे प्रामाणिक प्रयत्न होतील. आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगिण प्रगतीसाठी या माध्यमातून नक्कीच हातभार लागेल. मात्र, कोणत्याही योजनेचा लाभ पदरात पाडून घेताना दलालांना बळी पडू नका.
शुक्राचार्य दुधाळ, प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी प्रकल्प कार्यालय, यावल