आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नियोजनशून्य कारभारामुळे राज्यात अघोषित भारनियमन; वीज ग्राहक संघटनेचा महावितरणवर आरोप

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - महावितरण कंपनीने राज्यात चार हजार मेगावॅट विजेची तूट भरून काढण्यासाठी अघोषित भारनियमन सुरू केले आहे. मात्र, हे भारनियमन म्हणजे महावितरण कंपनी राज्य शासन यांच्या नियोजनशून्य कारभाराचा नमुना आहे. हे भारनियमन अनावश्यक आयोगाच्या आदेशाची पायमल्ली करणारे आहे. यामुळे शेती, व्यापार, उद्योग सर्वसामान्य ग्राहकांचे नुकसान होत असल्याचा आरोप करीत या भारनियमनाविरुद्ध संघटना वीज नियामक आयोगाकडे याचिका दाखल करणार असल्याची माहिती राज्य वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी दिली. 
 
महानिर्मितीकडे ६५०० मेगावॅट अतिरिक्त विजेची क्षमता आहे. राज्यातील वीज ग्राहक दरवर्षी तीन हजार कोटी रुपये वीज बिलाद्वारे भरत आहेत. अशा परिस्थितीत भारनियमन करणे हे पूर्णपणे बेकायदा वीज नियामक आयोगाच्या आदेशाविरुद्ध आहे. एक तर बंद ठेवलेले वीज प्रकल्प चालू करून पुरेशी वीज उपलब्ध करून दिली पाहिजे. त्यास विलंब लागत असेल तर बाजारामधून, पॉवर एक्स्चेंजमधून अथवा खासगी वीजपुरवठादारांकडून अल्प मुदतीने वीज खरेदी करून ती ग्राहकांना पुरवली पाहिजे. मात्र, वीजनिर्मितीच्या तुटीमुळे जर अघोषित भारनियमन असेच चालू ठेवणार असाल तर ग्राहक दरवर्षी भरत असलेले तीन हजार कोटी रुपये परत करावेत, अशीही मागणी याचिकेद्वारे आयोगाकडे करणार आहोत, असेही होगाडे यांनी सांगितले. 
 
वीज ग्राहकांची माफी मागावी 
राज्यामध्ये प्रचंड वीजक्षमता उपलब्ध आहे. मात्र, महावितरणच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे त्याचा भार वीज ग्राहकांवर पडून आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे महावितरणने नैतिक, कायदेशीर आर्थिक जबाबदारी घेऊन वीज ग्राहकांची माफी मागितली पाहिजे. ग्राहकांना नुकसानभरपाई महावितरण राज्य शासनाने द्यावी, या मागणीसाठी वीज आयोगाकडे याचिका दाखल करणार असल्याचे होगाडे यांनी सांगितले. 
 
महागड्या विजेचा भार ग्राहकांवरच 
कोयना हायड्रोपॉवर हे तातडीने वीज उपलब्ध होण्याचे ठिकाण आहे; पण येथेही नियोजनाचा ठणठणाट आहे. जूनअखेरपर्यंत पुरेशी वीजनिर्मिती होईल अशा पद्धतीने उपलब्ध पाणीसाठ्याचा वापर करावा, असे संकेत आहेत; पण प्रत्यक्षात तेथील पाणीसाठा संपल्याने अशा परिस्थितीत वीज उपलब्ध करून देणे त्रासाचे अडचणीचे ठरणार आहे. त्यामुळे महागड्या विजेची किंमत पुन्हा ग्राहकांना मोजावी लागणार आहे. 
 
ही तर नियोजनाची दिवाळखोरीच 
दरवर्षी उन्हाळ्यात विजेची मागणी वाढते, हे जगजाहीर आहे. सद्य:स्थितीत १९ हजार मेगावॅटपर्यंत विजेची मागणी आहे; पण एकूण उपलब्ध वीज ३३ हजार ५०० मेगावॅट असताना ग्राहकांना पुरेशी वीज देता येत नाही. ही केवळ नियोजनाची दिवाळखोरी आहे. देखभाल-दुरुस्तीसाठी बंद होणाऱ्या निर्मिती संचांचे वेळापत्रक आधीच निश्चित झालेले असते. केवळ अनपेक्षित अकस्मात घट वीजनिर्मितीमध्ये झाली तरच प्रश्न निर्माण होतात. अशा वेळी तातडीने वीज उपलब्ध करून घ्यावी लागते; परंतु याबाबत महावितरण पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...