विद्यापीठ अत्याचार प्रकरण: परवीन, अब्देलचा जामीन कठीण

जळगाव - उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातील विद्यार्थिनी अत्याचारप्रकरणी अटकेत असलेले पॅलेस्टाइन निर्वासित अला अब्देल रहिम मोहंमद अहमद मेहमूद आणि इराणी नागरिक परवीन उर्फ पारती वेसी बिरगोनी या दोघांचा तुरुंगातील मुक्काम लांबणार असल्याचे दिसत आहे. हे दोघेही संशयित आरोपी दीड महिन्यापासून कारागृहात आहेत. त्यांचे नातेवाईक, कुटुंबीय कुणीही पुढे आले नसल्याने त्यांना जामीन मिळणे कठीण आहे. त्याशिवाय जामीन देताना न्यायालयास ऐपतदाराचा दाखला सादर करावा लागतो. तो मिळत नसल्याने परदेशी नागरिकांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढतो.

ऑक्टोबर रोजी पाळधी औटपोस्ट येथे गुन्हा दाखल झाल्यानंतर अला अब्देल रहिम मोहंमद अहमद मेहमूद (वय २७, रा. गाझापट्टी, पॅलेस्टाइन ) आणि परवीन उर्फ पारती वेसी बिरगोनी शहा हुसेन (वय ३८, सहारा इस्टेट, इराण) यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सात दिवस पोलिस कोठडीत काढल्यावर त्यांची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी करण्यात आली आहे. त्या दिवसापासून ते आतापर्यंत दोघेही कारागृहातच आहेत. दरम्यान, अला अब्देल याने एकवेळा जामिनासाठी अर्ज केला होता, मात्र धरणगाव न्यायालयाने त्याचा जामीन फेटाळला आहे. मात्र, बिरगोनी हिच्यातर्फे अद्याप कुणीही जामिनासाठी अर्ज केलेला नाही.

बिरगोनीला जामीन दुरापास्त
परवीनच्याभारतीय व्हिसाची मुदत संपलेली आहे. त्यामुळे तिची अडचण मोठी आहे. तिच्याकडून कोणीही नातेवाईक अथवा कुटुंबीय मदतीसाठी समोर आलेले नाहीत. अशा परिस्थितीत तिला जामीन मिळणे कठीण झाले आहे.

या मुद्द्यावर मिळू शकतो जामीन
यातीलअला अब्देल हा पॅलेस्टाइनचा नागरिक असून निर्वासित आहे. त्याच्याकडे संयुक्त राष्ट्राच्या निर्वासित उच्चायुक्त कार्यालयाचे (यूएनएचसीआर) ओळखपत्र आहे. त्या आधारावर जगभरातील कोणत्याही देशात वास्तव्य करता येते. त्यामुळे अब्देलला जामीन मिळू शकतो.

सॉलव्हन्सीची अडचण
अनेकवेळागंभीर स्वरुपाच्या गुन्ह्यात जामीन देताना न्यायालयात कुटुंबीय, नातेवाईक अथवा परिचित व्यक्तीची सॉलव्हन्सी (ऐपतदार असल्याचा दाखला) सादर करावी लागते. परदेशी संशयितांना स्थानिक लोक ओळखत नसल्यामुळे त्यांना ऐपतदाराचा दाखला मिळणे कठीण असते. परिणामी त्यांचा कारागृहातील मुक्काम वाढतो.

डिसेंबर २०१२मध्ये नकली नोटांच्या प्रकरणात दक्षिण आफ्रिकेचा नागरिक पीटर मार्टिन याला जळगावात अटक करण्यात आली होती. त्यालाही जामिनासाठी अशीच अडचण येत होती. अखेर सॉलव्हन्सीऐवजी ४० हजार रुपये रोख भरून त्याला आठ महिन्यांनंतर जामीन मिळवून दिला होता. त्यासाठी अ‍ॅड. एस. के. कौल यांनी न्यायाधीशांना विनंती केली होती.