आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Waghur Dam Scam At Jalgaon, Proposal Copy At Police Station

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाघुर घोटाळा प्रकरण: ठरावही पोलिसांना सादर

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

जळगाव- पोलिसांनी वाघूरप्रकरणी मागवलेल्या माहितीपैकी दुसर्‍या टप्प्यातील माहिती महापालिकेने तयार केली आहे. योजनेचे वेळोवेळी झालेले ठराव, सन 1998 पासून ते 2003 पर्यंतच्या अर्थसंकल्पात यासंदर्भात करण्यात आलेली तरतूद लवकरच पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आली आहे. यापूर्वी पोलिसांना 2 हजार 800 कागदपत्रे सादर करण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे ठरावाच्या बाजूने मतदान करणार्‍या नगरसेवकांची यादी देखील यासोबत असल्याने संबंधितांवर लवकरच गुन्हे दाखल होऊ शकतात.
योजना राबवताना केलेल्या व्यवहाराची काही कागदपत्रे लेखा परीक्षकांना उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे काही व्यवहारांचे गौडबंगाल उघड होऊ शकलेले नाही. योजना राबवताना पालिकेने याचा सर्व हिशोब ठेवण्यासाठी स्वतंत्र खाते ठेवणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झालेले नाही. त्यामुळे वाघूर धरण उद्भवसंदर्भात स्वतंत्र लेखे न ठेवण्यावर संशय व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्र शासन पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग शासन निर्णय क्रमांक पाणीपुरवठा योजना 1097/प्रकरण क्रमांक 36/97/ पाणीपुरवठा 17 अन्वये 5 डिसेंबर 1998 रोजी मान्यता मिळाली आहे. या प्रशासकीय मान्यतेला अट क्रमांक चार नुसार योजनेवर होणारा खर्च व मिळणारे उत्पन्न याचा हिशोब स्वतंत्र ठेवावा, अशी तरतूद आहे. मात्र, स्वतंत्र लेखे न ठेवल्यामुळे योजनेचा पैसा इतर कामासाठी वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे ताशेरे लेखा परीक्षणात मारण्यात आलेले आहेत.
गृहमंत्र्यांच्या आदेशानुसार तपास
वाघूर प्रकरणात पोलिस उपअधीक्षक पंढरीनाथ पवार यांनी वेगात तपास सुरू केला आहे. याकामी तपासासाठी त्यांनी पूर्वी घरकुल प्रकरणाच्या तपासात असलेले दोन कर्मचारी सोबत घेतले आहेत. पवार यांनी मनपाशी पत्रव्यवहार करून काही कागदपत्रे जमा केली होती. तसेच त्यांनी गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना तपासात येणार्‍या संभाव्य अडचणी व कागदपत्रांची माहिती दिली. या वेळी त्यांनी याप्रकरणी सखोल तपास करण्याचे सांगितले.
मूळ योजनेत बदल
वाघूर प्रकल्पात योजनेच्या मूळ अंदाजपत्रकापेक्षा 10 टक्के जास्तीचा खर्च झालेला आहे. तसेच मूळ योजनेतही बरेच बदल प्रस्तावित केलेले आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबींची पडताळणी होणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून इंजिनिअरिंग ऑडिट होणे गरजेचे असल्याचे प्रस्तावित केले आहे.