आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अध्यादेश काढला; आता हक्काचे पाणी सोडा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद- जलसंपत्ती नियमन कायद्यातील तूट आणि टंचाईची व्याख्या करणार्‍या नियमांच्या स्थगितीचा अध्यादेश सरकारने काढल्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी समाधान व्यक्त केले. हक्काचे पाणी मिळवण्यासंदर्भातील पहिला टप्पा मराठवाड्याने पार केला असून आता पाणी सोडण्यात यावे, अशी मागणी मराठवाडा जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष व्यंकटेश काब्दे यांनी केली.
नागपूरच्या अधिवेशनात पाण्याच्या नियमाबाबत मराठवाड्यातील सर्वपक्षीय आमदारांनी एकत्रितपणे आवाज उठवला होता. त्यामुळे जलसंपदामंत्री सुनील तटकरे यांनी तूट आणि टंचाईची व्याख्या करणार्‍या नियमांच्या स्थगितीचे आदेश दिले. या स्थगितीनंतर सरकारने अध्यादेश काढला. अध्यादेशानंतर कायद्याची अंमलबजावणी व्हायलाच हवी, अशी मागणी आमदारांनी केली आहे.
पाण्यासाठी राजकारण नको हिताचा निर्णय
केवळ मलमपट्टी करून उपयोग नाही. नदी खोर्‍याची उपलब्धता पाहून पाण्याचे समन्यायी वाटप झाले पाहिजे. नियमांच्या स्थगितीचा अध्यादेश काढल्यामुळे मराठवाड्याच्या दृष्टीने हिताचा निर्णय झाला आहे.
-विजय दिवाण, सदस्य, मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळ.
कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी
पाण्याबाबतचा कायदा 2005 मध्ये मंजूर झाला होता. विधानमंडळात कायदा बनवला जातो. मात्र, नियम अधिकारी बनवतात. कायद्याला अनुसरून नियम बनवले पाहिजेत. कायदा वेगळा आणि नियम वेगळा असे चित्र असू नये. कायद्याची अंमलबजावणी व्हावी.
-आर. एम. वाणी, आमदार, शिवसेना.
मराठवाड्याला न्याय मिळाला
>लवकर अध्यादेश काढल्याने सरकारचे अभिनंदन केले पाहिजे. इतक्या कमी वेळात सहसा अध्यादेश निघत नाही. या अध्यादेशामुळे मराठवाड्याला न्याय मिळणार आहे.
-सतीश चव्हाण, आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस.
नियम कायद्याला पूरक हवेत
>विधिमंडळात चर्चा करून कायदे बनवले जातात. त्यामुळे नियम करताना ते कायद्याला पूरक असायला हवेत. मात्र, पाण्याबाबतचे नियम मराठवाड्यासाठी घातक होते. या अध्यादेशामुळे पहिल्या टप्प्याची लढाई जिंकली आहे. कल्याण काळे, आमदार, काँग्रेस.
उन्हाळ्यात पाणी सोडू नये
>अध्यादेशामुळे मराठवाड्यावरील अन्याय टळला आहे. आता खर्‍या अर्थाने शासनाने मराठवाड्याच्या हितासाठी सकारात्मक भूमिका घेऊन पाणी सोडले पाहिजे. उन्हाळ्यात पाणी सोडून उपयोग नाही.
-व्यंकटेश काब्दे, अध्यक्ष, मराठवाडा जनता विकास परिषद.