आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वॉटर प्युरिफायर झाले नादुरुस्त; दुरुस्तीकडे दुर्लक्ष

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
धुळे - शालेय विद्यार्थ्यांना शुद्ध पाणी मिळावे या उद्देशाने जलमणी योजना राबवण्यात आली. या योजनेंतर्गत देण्यात आलेले काही शाळेतील वॉटर प्युरिफायर नादुरुस्त झाले आहेत. ते दुरुस्त करण्यासाठी एकाही शाळेने जिल्हा परिषदेकडे प्रस्ताव दिलेला नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
दूषित पाण्यामुळे पोटाचे विकार वाढतात. त्यातून आरोग्य धोक्यात येते. तसे होऊ नये यासाठी शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्ह्यातील शाळांना जलमणी योजनेतून सहा वर्षांपूर्वी वॉटर प्युरिफायर देण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील ७५ टक्के शाळांमध्ये प्युरिफायर बसवण्यात आले होते. ज्या शाळांमध्ये विजेची व्यवस्था आहे. त्या शाळांमध्ये विजेवर चालणारी तर जेथे विजेची व्यवस्था नाही तेथे स्वयंचलित वॉटर प्युरिफायर बसवण्यात आले होते. प्युरिफायरच्या दुरुस्तीची जबाबदारी पाच वर्षांपर्यंत संबंधित ठेकेदारावर सोपवण्यात आली होती. प्युरिफायर नादुरुस्त झाल्यावर त्याच्या दुरुस्तीसाठी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी पाणीपुरवठा विभाग अथवा शिक्षण विभागाकडे तक्रारी करणे अपेक्षित होते; परंतु तसे झालेले नाही. सद्य:स्थितीत काही शाळेतील वॉटर प्युरिफायर गंजले असून, काही नादुरुस्त झाल्याने ते बंद पडले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर पुन्हा अशुद्ध पाणी पिण्याची वेळ आली आहे.

ज्या शाळेत प्युरिफायर बंद पडले आहेत त्या शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. गेल्या दोन ते तीन वर्षांपासून पाणीपुरवठा विभागात वॉटर प्युरिफायरविषयी एकही तक्रार मुख्याध्यापकांनी केलेली नाही. शिक्षण विभागात तर जलमणी योजनेची माहितीच उपलब्ध नाही. या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष दिल्यास विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. सध्या पावसाळा सुरू असल्याने या दिवसात दूषित पाणीपुरवठा होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रश्नाकडे आता गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

शिक्षण विभागाला काहीही देणे-घेणे नाही
शिक्षणविभागाकडे वॉटर प्युरिफायर हस्तांतरित झाल्यानंतर वॉटर प्युरिफायरच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी ज्या शाळेत ते बसवण्यात आली आहेत त्या शाळेच्या मुख्याध्यापकांवर होती. मात्र, मुख्याध्यापकांनी याविषयी जिल्हा परिषद प्रशासनाला कोणतीही माहिती दिलेली नाही. परिणामी जलमणी योजना आता असून नसल्यासारखीच असल्याची स्थिती आहे. त्यामुळे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.

बातम्या आणखी आहेत...