आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Water Supply Improvement Scheme , Latest News In Divya Marathi

पाणीपुरवठा सुधारणा योजनेच्या सुधारित अंदाजपत्रकास मंजुरी

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- राज्य शासनाच्या महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा विषयक सुधारणा योजना शहरात राबवल्या जात आहेत. यासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातर्फे सुचविण्यात आलेल्या सुधारित अंदाजपत्रकास पालिकेच्या स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे पूर्वीच्या अंदाजपत्रकातील खर्चाच्या तुलनेत 20 लाख 55 हजार रुपयांची खर्चात बचत होणार आहे.
पालिकेच्या सरदार वल्लभभाई पटेल सभागृहात शुक्रवारी सकाळी स्थायी समितीची सभा झाली. पीठासीन अधिकारी म्हणून सभापती नितीन लढ्ढा होते. व्यासपीठावर नगरसचिव गोपाल ओझा, उपायुक्त प्रदीप जगताप उपस्थित होते. महापालिका हद्दीत महाराष्ट्र सुजल व निर्मल अभियानांतर्गत पाणीपुरवठा विषयक सुधारणा योजना राबविण्यात येत आहे. यात जल लेखापरीक्षण, ऊर्जा लेखापरीक्षण, ग्राहक सर्वेक्षण, जीआयएस मॅपिंग (उपग्रहाद्वारे सर्वेक्षण), हायड्रोलिक मॉडेलिंग, फ्लोमीटर बसवण्यास 13 मे 2012 रोजी महासभेने मान्यता दिली आहे. या योजनेसाठी शासनातर्फे 70 टक्के अनुदान, 20 टक्के कर्ज उभारणी व 10 टक्के स्थानिक स्वराज्य संस्थेला भरायचे आहे. योजनेचे काम करण्यासाठी नागपूर येथील मे. अे. डी. सी. सी. इन्फोकॅड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला काम देण्यात आले असून आतापर्यंत 60 टक्के काम पूर्ण झाले आहे. पालिकेतर्फे आतापर्यंत आपल्या हिश्यापोटी 25 लाख रुपये भरले आहेत. तर शासनाकडून 3 कोटी 16 लाख 88 हजारांपैकी 58 हजार रुपये अनुदान दिले आहे. एकूण कामासाठी 4 कोटी 52 लाख 68 हजार खर्च अपेक्षित होता. मात्र, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने सुचवलेल्या सुधारणानंतर 20 लख 55 हजार 120 रुपये खर्चात बचत होणार आहे. या बचतीस स्थायी समितीने मान्यता दिली. तसेच जुन्या खत प्रकल्पासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी आयुक्तांना प्राधिकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पालिकेत दुहेरी नोंद पद्धतीसाठी सद्या कार्यरत मक्तेदारास मुदतवाढ देण्यात आली. चालविण्यासाठी फेरनिविदा काढणे, सुरक्षारक्षक मक्तेदाराम मे अखेर मान्यता देणे, यासह एकू ण 12 विषय सभेत मंजूर केले.

कोंडवाड्यासाठी फेर निविदा : महापालिकेच्या मालकीचा जनावरांचा कोंडवाडा पालिकेतर्फे सुरु ठेवायचा की खासगी गो शाळेस चालविण्यास देण्यात यावा, असा विषय अजेंड्यावर होता. मात्र या विषयावर भाजपाचे नगरसेवक रविंद्र पाटील यांनी विरोध केला. सर्वच गोष्टी खासगी संस्थांना दिल्यास पालिकेचे कर्मचारी काय करतील, असा प्रश्‍न त्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे गोशाळेस न देता फेर निविदा काढण्याचा निर्णय झाला.