आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

आदिवासींना जमिनी, जंगल, जलचा हक्क मिळवून देणार; अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांचे प्रतिपादन

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - निसर्गाशी नाते जोडणाऱ्या आदिवासी बांधवांच्या जगण्याच्या प्रमुख गरजांची पूर्तता करण्याकडे शासनाचे विशेष लक्ष आहे. आदिवासींशी नाते जुडलेले जल, जंगल जमिनींचा हक्क त्यांना मिळवून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जात असल्याचे प्रतिपादन राज्याचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांनी व्यक्त केले. 
 
लोकसंघर्ष मोर्चातर्फे विश्व आदिवासी दिनानिमित्त शुक्रवारी कांताई सभागृहात पुरस्कार सोहळा वितरणाचा कार्यक्रम झाला. व्यासपीठावर जिल्हाधिकारी किशोर राजेनिंबाळकर, पोलिस अधीक्षक दतात्रय कराळे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, वन अधिकारी आदर्शकुमार रेड्डी, अरुणा चौधरी, यमुनाबाई बारेला, मुकुंद सपकाळे, साजीद भाई यांची उपस्थिती हाेती. दरम्यान, पुरस्कारार्थींना धनुष्य, कोयत्यासह विविध आदिवासी साहित्य देऊन आगळ्या-वेगळ्या पद्धतीने त्यांचा सत्कार करून कार्यक्रमाचे उद््घाटन करण्यात आले. प्रास्ताविक शंभू पाटील यांनी तर, सूत्रसंचालन हर्षल पाटील यांनी केले. मंजूषा भिडे, भरत यशे, मोना तडवी यांनी परिचयपत्राचे वाचन केले. भारत बारेला, अरुण हिवाळे, ऊर्मिला बारेला यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले. अभिनेता यशपाल शर्मा म्हणाले की, आदिवासी एका मोठा परिवार बनला आहे. यावर आधारित झिलाबाई हा चित्रपट जगभरात दाखवला जाणार असून या चित्रपटातून मोठी प्रेरणा मिळेल, असा विश्वासही शर्मा यांनी व्यक्त केला. डॉ. विजया अहिरराव यांनी मनोगत व्यक्त केले. लोकसंघर्ष समितीच्या अध्यक्षा प्रतिभा शिंदे यांनी आदिवासी चळवळींची माहिती दिली. 
 
ग्रामपरिवर्तन याेजनेद्वारे विकास घडणार : यावेळी अप्पर सचिव परदेशी म्हणाले की, आदिवासी क्षेत्रातील जल, जंगल जमिनीचे सर्वेक्षण केले जात आहे. या भागात समतोल आर्थिक विकास व्हावा, यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणावर आधारित आधुनिक तंत्रज्ञान, सभ्यता उभी राहत आहेत. पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी आदिवासींच्या उपजीविकेचे साधन उपेक्षित ठेवता येणार नाही, अशी यंत्रणा कार्यरत केली जाणार असून त्यादृष्टीने शासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. शासनाने नव्याने सुरू केलेल्या ग्रामपरिवर्तन योजनेद्वारे आदिवासी क्षेत्राचा विकास घडवून आणला जाईल. ही योजना जळगाव जिल्ह्यातही राबवण्याच्या सूचना त्यांनी या वेळी दिल्या. 
 
वृक्षलागवडीची लोकचळवळ व्हावी : आदिवासींच्याविकासासाठी शासन, लोक संघर्ष संघटनेसह विविध संघटनांचा सहभाग घेऊन जे काही करता येईल, ते करत आहे. वृक्ष लागवडीची संख्या वाढवणे महत्त्वाचे नसून वृक्ष लागवड ही लोकचळवळ व्हावी यात आदिवासींचा सहभाग वाढवणे आवश्यक आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आपण सर्व एकच आहोत, या भावनेने प्रयत्न करण्याचे आवाहन नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी केले. 
 
विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्याचे अाश्वासन 
जैनउद्योग समूहाचे अध्यक्ष अशोक जैन यांनी आदिवासी विकासासाठी लोकसंघर्ष समिती, शासन जैन समूहातर्फे एकत्रित काम करण्याचे आश्वासन दिले. आदिवासींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासह विकासाची ब्ल्यू प्रिंट तयार करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. 

माजी मंत्री पद्माकर वळवी म्हणाले की, आदिवासींची अस्मिता ही पर्यावरण, जल, जंगल, जमिनीशी आहे. मात्र, जमिनी विकण्याचे काम आदिवासींनी थांबवण्याची गरज आहे. वृक्ष लागवडीत प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर टाळून बांबू, साग निलगिरीची रोपे लावण्याचे आवाहनही त्यांनी केले. 
 
यांचा झाला कार्यगौरव 
अप्परमुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांना धरती आबा बिरसा मुंडा पुरस्कार, नंदुरबारचे जिल्हाधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी यांना क्रांतिवीर ख्याजा नाईक पुरस्कार, माजी मंत्री पद्माकर वळवी यांना आदिवासी रत्न पुरस्कार, माजी आमदार शिरीष चौधरी यांना वीर तंट्या भील पुरस्कार तर प्रतिभा शर्मा डॉ. विजया अहिरराव यांना आदिवासी मित्र पुरस्कार प्रदान करण्यात अाला. 
बातम्या आणखी आहेत...