आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

महिलांसाठीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

लैंगिक छळाच्या घटना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये सर्व राज्यांमध्ये ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ लागू केल्या आहेत. त्यानुसार प्रत्येक खासगी, सरकारी- निमसरकारी कार्यालयांत एक समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाला 14 वर्षे उलटूनही शहरातील 80 टक्के खासगी संस्थांमध्ये कोणतीही समिती स्थापन नाही, जेथे महिलांची संख्या 40 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. अनेक संस्थांना समिती असते हेच माहीत नसल्याचे डी. बी. स्टारने केलेल्या पाहणीत आढळले.
राजस्थानमधील भवरीदेवी बलात्कार प्रकरणानंतर ‘विशाखा’ नामक संस्थेने महिलांच्या लैंगिक छळाविरोधात लढा दिला. त्याला अनुसरून सर्वोच्च न्यायालयाने 1997 मध्ये सर्व राज्यांसाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केली. ती तत्त्वे म्हणजेच ‘विशाखा गाइडलाइन्स’ होय. त्यानुसार प्रत्येक खासगी, सरकारी, तसेच निमसरकारी कार्यालयांत समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. मात्र, शहरातील खासगी क्षेत्रातील दोन-तीन आस्थापना वगळता कुठेही समिती अस्तित्वात नाही, ज्यात फक्त महिला सदस्या आहेत. तक्रारी तर दूरच. सर्वोच्च न्यायालयाने बंधनकारक करूनही कार्यवाही होत नाही आणि त्याची पडताळणी करण्याबाबतही कोणाचाही अंकुश नसल्याचे स्पष्ट होते. निर्णयाला चौदा वर्षे झाली तरी गाइडलाइन्स स्थापनेत अंमलबजावणीचा ‘वनवास’च स्पष्ट होत आहे.
शहरात सर्वच स्त्रियांना कमी-अधिक प्रमाणात लैंगिक शोषणाचा, उपद्रवाचा सामना करावा लागत आहे. अश्लील शेरे, स्पर्श, शीळ, कटाक्ष याचा त्रास प्रत्येक ठिकाणी महिलांना होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. या घटना सामान्य असल्याचे म्हटले जात असले तरी ते गंभीर स्वरूपाचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘विशाखा गाइडलाइन्स’मध्ये स्पष्टपणे नमूद केलेले आहे. अर्थार्जन करण्यासाठी घराबाहेर पडणा-या स्त्रियांनाही अशा अनुभवांना नेहमीच सामोरे जावे लागत आहे. अनेकदा पुरुषप्रधान कार्यक्षेत्रात पदार्पण करताना स्त्रियांना त्याचा जास्तच उपद्रव होत आहे. त्यामुळे कामाच्या ठिकाणी होणारे लैंगिक शोषण हे एक प्रकारे हिंसेचेच दुसरे रूप मानले गेले आहे. शहरातील खासगी, तसेच सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांत भेदभाव करण्याची, गैरफायदा घेण्याची वृत्ती मोठ्या प्रमाणात असली तरी तक्रारींच्या स्वरूपात ती समोर येत नाही. भीती, दहशत, धोका यांच्या बळावर ही प्रवृत्ती फोफावत असल्याचे डी. बी. स्टारने काही महिलांशी संवाद साधल्यानंतर समोर आले आहे.
समितीबाबत अनभिज्ञ - ज्या क्षेत्रात महिला कर्मचा-यांचे प्रमाण अधिक आहे, तेथे विशाखा गाइडलाइन्सनुसार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. जळगाव पीपल्स बँक वगळता अन्य कोणत्याही सहकारी बँकेत अशी समिती कार्यरत नाही. त्याचबरोबर मॉल अथवा व्यावसायिक क्षेत्रातील अनेक मोठ्या फर्ममध्ये अशी कोणतीही समिती कार्यरत नसल्याचे डी. बी. स्टारला चौकशीअंती समजले. उलट, ही समिती म्हणजे काय, यासारखे अनेक प्रश्न विचारून ती समजून घेण्याचा प्रयत्न झाला. याबाबतच्या तक्रारी संचालक मंडळ अथवा महिला अधिका-यांमार्फत सोडविण्याचा प्रयत्न केला जातो, अशी कारणे सांगण्यात आली. बहुतांश महिला कर्मचा-यांनाही समितीबाबत माहितीच नसल्याचे समजले.
तक्रारी दडपण्याचे प्रकार - समिती स्थापन करणे खासगी, सरकारी कार्यालयांबरोबरच महाविद्यालयांनाही बंधनकारक आहे. शहरातील बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये ही समिती कार्यरत असली तरी तक्रारी फारशा येत नाहीत. अनेक विद्यार्थिनीही तक्रारी करण्यास धजावत नाहीत. समितीमार्फत तक्रारी निष्पक्षपणे, निर्भीडपणे करण्याचे सांगितले जात असले तरी विद्यार्थिनींनाच या समितीच्या कार्यशैलीबाबत कोणतीही माहिती नसल्याचे समजले. डी. बी. स्टारने 5 विद्यार्थिनींशी संपर्क साधला असता, त्यांना समितीबाबत कोणतीही माहिती नव्हती. मणियार लॉ कॉलेजमध्ये ही समिती कार्यरत असून, त्याबाबतचा फलकही सर्वांना दिसेल अशा पद्धतीने लावला आहे. या पद्धतीने अन्य महाविद्यालयांत कोणतीही कार्यवाही केल्याचे आढळले नाही.
समिती नावालाच - ज्या सरकारी कार्यालयांत समिती स्थापन आहे, तेथे प्रत्येक महिलेला आपण कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित आहेत असा विश्वास निर्माण करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, समिती केवळ नावालाच असून, समिती स्थापन करण्यामागचा हेतू साध्य होत नसल्याचे काही संस्थांमध्ये आढळले आहे. संबंधित महिलेला कोणतीही तक्रार करावयाची असल्यास ती निर्धास्तपणे करू शकते, असे वातावरण निर्माण करण्यातही अनेक समित्या अपयशी ठरल्या आहेत.
सुप्रीम कोर्टाची व्याख्या
* कोणताही अस्वागतार्ह स्पर्श
* शरीरसंबंधाची मागणी किंवा विनंती
* लैंगिकता सूचक शेरे मारणे वा अश्लील बोलणे
* कामुक वा अश्लील चित्रे दाखविणे किंवा एसएमएस, ईमेल करणे
* लैंगिकता सूचक कृती, शारीरिक, मौखिक किंवा नि:शब्दपणे केलेली कोणतीही कृती
(सुप्रीम कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार या सर्व वागणुकीचा हेतू न पाहता त्याचा शोषित व्यक्तीवर व कामावर होणारा परिणाम बघणे आवश्यक आहे.)
आठ महिन्यांपासून कमिटी - आम्ही कमिटी स्थापन करून सात-आठ महिने झाले आहेत. महिलांना सन्मानाने वागविण्याचा अ‍ॅटिट्यूड यापूर्वीही होता आणि आताही आहेच. अगदी बारीकसारीक बाबींवरही कमिटीचे लक्ष असते. त्याचबरोबर दर महिन्याला बैठकही घेतली जाते. त्यात कोणतीही तक्रार नसते. महिलांना चांगला रिस्पेक्ट दिला जातो. - अनिल पाटकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जळगाव पीपल्स बँक, जळगाव
30 टक्के महिलांचा समावेश - कमिटी नियुक्त केली आहे, ज्यात 30 टक्के महिला व विद्यार्थिनी आहेत. मॅनेजमेंट बॉडीही निर्णय घेते. त्याचबरोबर अँटी रॅगिंग कमिटीही नियुक्त केलेली आहे. पुरुषांचा सहभाग केवळ मार्गदर्शनासाठी असतो. मात्र, निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांनाच दिलेला आहे. तक्रारी आलेल्या नाहीत, पण तक्रार आलीच तर त्यावर त्वरित निर्णय घेतला जातो. - राहुल कुलकर्णी, जनसंपर्क अधिकारी, गोदावरी फाऊंडेशन, जळगाव
स्वतंत्र समिती नाही - आमच्या बँकेतील संचालक मंडळावर तीन महिला आहेत. या महिला संचालिकांमार्फतच महिलांच्या तक्रारींचे निरसन केले जाते. त्यासाठी स्वतंत्र समिती नाही. महिलांचे प्रश्न असो वा समस्या, तक्रारी त्या सोडविण्यासाठी तीन संचालिकांमार्फत प्रयत्न केला जातो. स्वतंत्र निर्णयही त्या घेत असतात. - विद्याधर दंडवते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जनता बँक, जळगाव
समितीमुळे महिला निर्भय -महिलांना जी काही तक्रार असेल ती महिलेकडेच सांगू शकेल. गाइडलाइन्सनुसार समितीची अध्यक्षा महिलाच हवी. मागील समितीमध्ये काही केसेस नव्हत्या. या समितीमुळेच महिलांवरील अत्याचार कमी झाले असून, त्यामुळे कदाचित तक्रारी नसतील. प्रत्येक महाविद्यालयाबाहेरही फलक लावले जातात, ज्यामुळे अगदी शेवटच्या घटकापर्यंत त्याची माहिती मिळावी. बहुतांश महाविद्यालयांमध्ये जुलैमध्येच फलक लावले जातात. त्यानंतर ते कदाचित राहत नसतील. पण नोटीस बोर्ड किंवा इतर ठिकाणी त्याची माहिती सर्वांना समजेल अशा पद्धतीने माहिती लावली जाते.- डॉ. गौरी राणे, अध्यक्षा, लैंगिक अत्याचारविरोधी समिती, उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ
...तर गंभीर कारवाई - सरकारी, निमसरकारी कार्यालयांबरोबरच खासगी क्षेत्रातही लैंगिक अत्याचारविरोधी समिती स्थापन होणे आवश्यक आहे. जिथे महिला कर्मचारी असतील तिथे ही समिती असणे कायद्याने बंधनकारक आहे. लैंगिक अत्याचार होत असतील तर तो गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा आहे. हे गुन्हे सिद्ध झाल्यास दंड अथवा नोकरीतून कमी करण्याचीही कारवाई केली जाऊ शकते. - अ‍ॅड. विजेतासिंग, कायद्याच्या अभ्यासक, मणियार लॉ कॉलेज, जळगाव