प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलिस निरीक्षक नेमा, औरंगाबाद खंडपीठाचे निर्देश

जळगाव - राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक तरी महिला पोलिस अधिकारी नियुक्त असावी, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. जळगाव जिल्ह्यात विनयभंगाच्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी महिला पोलिस निरीक्षक उपलब्धच नाही, असे प्रतिज्ञापत्र पोलिस अधीक्षकांनी दिल्यानंतर खंडपीठाने 23 डिसेंबर रोजी हे निर्देश दिले.

जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक संस्थेचे प्रशासक एन. डी. करे यांच्यासह काही सभासदांनी सर्वसाधारण सभेत विनयभंग केल्याची तक्रार संस्थेच्या सभासद जयश्री धुमाळ यांनी नोंदवली आहे. न्यायालयाच्या आदेशाने गुन्हा

दाखल करण्यात आला असला तरी तपास होत नसल्याची याचिका धुमाळ यांनी औरंगाबाद खंडपीठात

दाखल केली होती.

या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती के.यू. चांदीवाल व एम.टी. जोशी यांनी जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना निरीक्षक श्रेणीच्या महिला पोलिस अधिकार्‍याकडून या प्रकरणाचा तपास करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतर पोलिस अधीक्षकांतर्फे खंडपीठात

प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले. यात जिल्ह्यात 21 पोलिस निरीक्षक पदाचे अधिकारी असले तरी त्यात महिला अधिकारी नसल्याचे नमूद करण्यात आले होते.

पोलिस उपनिरीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकार्‍यांकडून तपास करण्याची परवानगीही अधीक्षकांनी मागितली होती. न्यायालयाने तशी परवानगी दिली. मात्र, प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस निरीक्षक दर्जाची एक तरी महिला पोलिस अधिकारी नियुक्त करावी, असे निर्देश न्यायमूर्ती एम.टी. जोशी व नरेश एच.

पाटील यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. राज्याच्या गृहविभागाच्या प्रधान सचिवांना हे निर्देश देण्यात आले आहेत. फिर्यादीतर्फे अ‍ॅड. विनोद पाटील यांनी काम पाहिले.