आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

५० कोटींच्या रस्ते कामांचे नियोजन करण्याच्या हालचाली

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- मुख्यमंत्र्यांनी शहरासाठी २५ कोटी रुपयांची घोषणा केली त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी हालचाली करण्याच्या दृष्टीने गती दिली आहे. रविवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत ५० कोटींच्या रस्ते कामांचे नियोजन करण्याची सूचना सार्वजनिक बांधकाम विभागाला केली. त्यामुळे आता मिळणाऱ्या निधीतून शहरातील रस्ते पावसाळ्यानंतर चकाचक होतील, अशी आशा बळावली आहे. दरम्यान, कोणतेही राजकारण आडवे येऊ देता या कामांमध्ये समतोल साधला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होऊ लागली आहे.
कर्जबाजारी महापालिकेला गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून शासनाकडून एक पैशाचा निधीही उपलब्ध झालेला नाही. येणारे उत्पन्न पगार कर्जफेडीतच जात आहे. त्यामुळे यापूर्वी मंजूर झालेल्या विशेष निधीतून काहीअंशी रस्त्यांची कामे हाती घेतली गेली होती. परंतु, अजूनही शहराच्या प्रत्येक वॉर्डात रस्त्यांची समस्या गंभीर बनली आहे. त्यातून सत्ताधारी असो की विरोधक, एकही नगरसेवक सुटलेला नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या रोषाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांना तोंड द्यावे लागत आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जिल्हा दौऱ्यात महापालिका क्षेत्रासाठी २५ कोटी रुपये देण्याची घोषणा करून जळगावकरांना दिलासा दिला आहे.
त्यातच रविवारी झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत पालकमंत्री खडसेंनी २५ कोटी रुपये मिळणार असले तरी, त्यातून केवळ रस्त्यांची कामे केली जातील. त्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ५० कोटींच्या रस्ते कामांचे नियाेजन करावे. उर्वरित निधी कामांची स्थिती पाहून उपलब्ध करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
२० वर्षांपासून रस्त्यांची कामे नाहीत
२० वर्षांपासून बऱ्याच भागांमध्ये रस्त्यांची कामे झालेली नाहीत. आमदार खासदार निधीतून काही ठिकाणी काँक्रिटीकरणाची कामे झाली. मात्र, अजूनही ४० टक्के भागात डांबरीकरण झाले नाही. त्यात नवीन कॉलन्यांचा समावेश आहे. जुन्या भागातील नव्याने डांबरीकरण करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे रस्ते कामांचे नियोजन करताना दुजाभाव होता निधीचे समान वाटप व्हावे, अशी अपेक्षा नगरसेवक व्यक्त करत आहेत.
मनपाची ‘ना-हरकत’ लागणार
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला महापालिका क्षेत्रात रस्त्यांची कामे करण्यासाठीचे नियोजन पालिकेकडून करून घ्यावे लागणार आहे. शहरातील रस्त्यांची गरज लक्षात घेऊन महासभेत मंजुरीनंतर तसा प्रस्ताव बांधकाम विभागाकडे पाठवला जाऊ शकतो. त्यामुळे शहराच्या सर्वच प्रभागांमधील गरज पूर्ण होईल यादृष्टीने नियोजनावर भर राहणार आहे. त्यात एखाद्या विशिष्ट पक्षाला अथवा नगरसेवकाला झुकते माप देण्याचा विषय झाल्यास पुन्हा राजकारण होण्याची भीती आहे. त्यामुळे बऱ्याच दिवसांनी पालिकेला निधी मिळणार असल्याने त्यात समतोल राखला जावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जातेय.
बातम्या आणखी आहेत...