आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Workers Don't Give Information To Dept. Commissioner

उपायुक्तांचे आदेश देऊन १५ दिवस उलटले तरी कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास टाळाटाळ

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव- पालिकेतील कर्मचारी भरती, सद्याची स्थिती गरज याची माहिती सादर करण्याचे आदेश होऊन १५ दिवस उलटले. मात्र अद्यापही ५० पैकी १४ विभागप्रमुखांची माहिती सादर केलेली नाही. उपायुक्तांनी लेखी आदेश दिल्‍यानंतरही विभागप्रमुखांकडून होणारी टाळाटाळ मागे नेमके कारण काय? याबाबत आता संशय निर्माण होऊ लागला आहे.

वर्षाच्या सुरुवातीलाच आयुक्त संजय कापडणीस यांनी सर्व विभागप्रमुखांना १६ प्रकारच्या चौकशीचे अहवाल सादर करण्याचे आदेश काढले होते. यात महापालिका कर्मचाऱ्यांचा विभागनिहाय आकृतिबंध तयार करून शासनास मंजुरीसाठी पाठवणे, कर्मचारी सेवा नियम प्रस्ताव तातडीने शासनास मंजुरीसाठी सादर करणे, तत्कालीन नगरपालिकेच्या कर्मचारी भरतीचे अंतर्गत लेखापरीक्षण विभागांतर्गत सुरू करणे या आदेशांचा समावेश होता. या कामासाठी उपायुक्त अविनाश गांगोडे, विशेष लेखापरीक्षक एस.डी.भोर, आस्थापना अधीक्षक डी.आर.पाटील यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यासंदर्भात उपायुक्त गांगोडे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना लेखी आदेश देऊन आपापल्या विभागातील कर्मचाऱ्यांची स्थितीची माहिती मागवली होती. ही माहिती तीन दिवसांत सादर करायची होती. मात्र, आता १५ दिवस उलटूनही ५० विभागांपैकी तब्बल १४ विभागांची माहितीच प्राप्त झालेली नाही.

ज्या विभागप्रमुखांनी माहिती दिली त्यांनीदेखील अपेक्षित माहिती सादर केलेली नाही. त्यामुळे आयुक्तांनी तातडीने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिलेले असताना अपेक्षित माहिती नसल्याने समितीतील सदस्यांची चांगलीच गोची झाली आहे.

२२१६ कर्मचारी
नगरपालिकाअसताना तेव्हाच्या आकृतिबंधानुसार ३१०० कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर करण्यात आली होती. यापैकी आरा ेग्य विभागातील ५२३ पदे व्यपगत झाले असल्याने त्यांची भरती करण्यासाठी आता शासनाची मंजुरी लागणार आहे. त्यानंतर १३ मे १९९७ ला झालेल्या भरतीनुसार पालिकेत २६३१ कर्मचारी कार्यरत होते. त्यापैकी बरेच कर्मचारी निवृत्त झाले असून आजमितीस महापालिकेत २२१६ कर्मचारी कार्यरत आहेत. आस्थापना विभागाचा खर्च हा ५० टक्केपेक्षा जास्त आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होतोय. त्यामुळे नियमानुसार ज्या कर्मचाऱ्यांची भरती झालेली नाही, त्यांच्यावर कारवाईचाही विचार प्रशासन करीत आहे.

आस्थापनाकडून पडताळणी
विभागप्रमुखांनीसद्य:स्थितीत कर्मचाऱ्यांची गरज नसतानाही आणखी मागणी केली आहे. त्यामुळे आस्थापना विभागाकडून आपल्या पातळीवर पलर्वी केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नव्याने पडताळणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे खरंच किती कर्मचाऱ्यांची गरज आहे हे स्पष्ट होणार आहे.