आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

शिक्षणक्षेत्रात उद्योजकांचा सहभाग वाढणे आवश्यक

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
जळगाव - भारत सरकारच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या मसुद्यातील शिक्षणासाठी अनुदान (फायनान्सिंग एज्युकेशन) निश्चित करताना सर्वसमावेशकतेचा विचार असावा, तसेच शिक्षण क्षेेत्रातील गुंतवणूक वाढीसाठी उद्योजकांचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्याआधारे शैक्षणिक गुणवत्तेचा स्तर उंचवावा, असा सूर उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठातर्फे झालेल्या कार्यशाळेत व्यक्त झाला.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०१६ चा मसुदा जाहीर केला असून या मसुद्यातील ‘शिक्षणासाठी अनुदान’ या मुद्यावर विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसमवेत चर्चा करण्यासाठी रोजी विद्यापीठस्तरीय कार्यशाळा आयोजित केली होती. यात राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणि त्यानुषंगाने शिक्षणासाठी अनुदान यावर सखोल चर्चा झाली. सकाळच्या सत्रात चार्टर्ड अकाउंटंट प्रकाश पाठक यांचे बीजभाषण झाले. ते म्हणाले की, परदेशात उद्योजक हे विद्यापीठे शिक्षण संस्थांना मोठी मदत करतात, तशी मदत आपल्याकडे होत नाही. शासनाला शिक्षणावरचा खर्च वाढायला हवा, असे वाटणे गरजेचे आहे. खासगी उद्योजकांकडून संशोधनासाठी मदत घ्यायला हरकत नाही. पैशांअभावी कोणीही शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये, शिक्षण हे संस्थात्मक व्हायला हवे, असे सांगत पाठक यांनी मसुद्यातील सहा मुद्यांवर आपली मते व्यक्त केली. डॉ. अरविंद चौधरी, प्रा. व्ही. एल. माहेश्वरी, प्रा.बी.व्ही.पवार, प्रा.पी.पी.माहुलीकर, प्रा.म.सु.पगारे, प्रा.आर.एल.शिंदे, प्रा.अनिल डोंगरे, करीम सालार, एस.आर.पाटील, रमेश शिंदे, अतुल कदमबांडे, के.सी.पाटील आदींनी चर्चेत भाग घेऊन सूचना केल्या. वित्त लेखाधिकारी डॉ.बी.डी.कऱ्हाड यांनी मसुद्याविषयी माहिती दिली. प्रा.राम भावसार यांनी सूत्रसंचालन केले.

सर्व भाषांच्या शाळा एका छताखाली हव्या
माजी आमदार पी. डी. दलाल यांनी विकासाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करून शिक्षणाचे बजेट सरकारने वाढवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. शिक्षकांचे दायित्व निश्चित करा तसेच सामाजिक अभिसरणासाठी विविध भाषांच्या स्वतंत्र शाळा काढता एकाच छताखाली सर्व भाषांच्या शाळा काढाव्या, अशीही सूचना त्यांनी केली.

दुपारच्या सत्रात आयआयटी मुंबई येथील अर्थशास्त्राचे प्रा. वरदराज बापट यांनी मार्गदर्शन केले. कम्युनिटी महाविद्यालये विद्यापीठे स्थापन व्हायला हवी. सर्व विद्यापीठांचे महाविद्यालयांचे व्यवहार बँकेद्वारे झाले तर पारदर्शीपणा येईल. शासनाव्यतिरिक्त इतर शिष्यवृत्तीसाठी समाजाला आवाहन करावे, शैक्षणिक कर्जासाठी राज्य अथवा देश पातळीवर बँक स्थापन केली जावी. काही परीक्षा या खुल्या पद्धतीने व्हाव्या. तंत्रज्ञान सक्षम शिक्षणावर भर दिल्यास सामाजिक आर्थिक कारणाने शिक्षणापासून दूर असलेल्या वर्गालाही फायदा होईल, अशा काही सूचना त्यांनी केल्या.
बातम्या आणखी आहेत...