प्रकल्प विभागातील ‘दलालांचे साम्राज्य’ होणार खालसा!

यावल - एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत आदिवासी बांधवांच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक योजना राबवल्या जातात. मात्र, आदिवासी बांधवांच्या निरक्षरतेचा फायदा घेत अनेक दलाल योजनांची माहिती लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचू देत नाहीत. अशा योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी काहींनी ‘कमिशन बेसिक’वर व्यवसायाची उभारणीदेखील केली आहे. अशा दलालांना आळा घालण्यासाठी आदिवासी विकास प्रकल्प प्रशासनाने कठोर ध्येयधोरणांची अंमलबजावणी क रण्याचा निर्णय घेतला आहे. भविष्यात अशा दलालांना अटकाव घालण्यासाठी विविध उपाय योजले जाणार असल्याची माहिती प्रकल्प अधिकारी शुक्राचार्य दुधाळ यांनी दिली.

आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनातर्फे अनेक योजना राबवल्या जातात. अशा योजनांची माहिती थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे गरजेचे असते. त्यातच काही काळापासून यावल आदिवासी विकास प्रक ल्प विभागातील प्रकल्प अधिकार्‍यांचे पद रिक्त असल्यामुळे कार्यालयात दलालांचा सुळसुळाट वाढला होता. आदिवासींच्या निरक्षरतेचा फायदा घेत अनेकांनी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी ठराविक रक्कम घेण्याचा गोरखधंदा सुरू केला होता. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाच्या प्रशासनाने दलालांचा बंदोबस्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. योजनांची माहिती मिळवण्यासाठी लाभार्थ्यांनी सरळ प्रकल्प विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे योजनांची माहिती इतरांना देणार्‍या कर्मचार्‍यांवर नजर ठेवण्यासाठी कार्यालयात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार आहेत. योजनांच्या मंजुरीची प्रशासकीय प्रत थेट लाभार्थ्याच्या हातात देण्याच्या निर्णयाचीही अंमलबजावणी केली जाणार आहे. आदिवासी योजनांचे अनुदान गैरमार्गाने लाटणार्‍यांची माहिती काढली जाणार आहे.

कर्मचार्‍यांवर दबाव

प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्याचे आश्वासन देऊन दलालांनी आदिवासीं कडून पैसे उकळल्याच्या घटना उघडकीस आल्या आहेत. योजनांचा खरा लाभ आदिवासींपर्यंत पोहोचत नसल्याची स्थिती होती. उलटपक्षी योजनांची माहिती देण्यासाठी दलालांकडून प्रकल्प विभागाच्या कर्मचार्‍यांवर दबाव येत असल्याचे प्रकार समोर आले. दलालांच्या बंदोबस्तासाठी उपायांचा निर्णय झाला.

थापांना बळी पडू नये
आदिवासी विकास प्रकल्प विभागाच्या कार्यालयात येणार्‍यांची नोंद यापुढील काळात ठेवली जाणार आहे. कामाशिवाय कार्यालयात येणार्‍यांना समज दिली जाईल. कार्यालयीन कामकाजाच्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. आदिवासी बांधवांनी दलालांच्या कोणत्याही भूलथापांना बळी न पडता, थेट प्रकल्प कार्यालयाशी संपर्क साधावा. शुक्राचार्य दुधाळ, प्रकल्प अधिकारी, यावल