आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • 1thousand 400 Students Deprived Under Education Rights Act

१ हजार ४०० विद्यार्थी शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत प्रवेशापासून वंचित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शकपणे व्हावी, यासाठी शिक्षण मंडळाने प्रथमच ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविली. तरीही शहरातील एक हजार ७११ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २१५ विद्यार्थ्यांनाच यातून प्रवेश मिळाला आहे. शनिवारी (दि. १८) या प्रक्रियेची मुदत संपल्याने १४१४ विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या खासगी संस्थांवर शिक्षण मंडळाकडून काय कारवाई केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, या अाॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याबाबत साेमवारी हाेणाऱ्या बैठकीत निर्णय हाेण्याची शक्यता अाहे.
आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना शिक्षण हक्कअंतर्गत शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक अाहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा तीन वर्षांचा लाखो रुपये निधी शासनाने थकवल्याचे कारण पुढे करत खासगी संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रवेश देण्याचा फतवा काढला होता. या संस्थांनी असहकार्य दाखविल्याने महापालिका शिक्षण मंडळाने प्रवेश प्रक्रियेच्या विहित मुदतीत वाढ केली होती. परंतु, तरीही पालकांची अडवणूक करत खासगी संस्थांनी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नाहीत. शहरातील ११२ शाळांतील सुमारे दोन हजार २१८ जागांसाठी १७११ विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. त्यातील केवळ २१५ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश पूर्ण झाले, तर ८२ विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत. १४०० हून अधिक विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत. विहित मुदतीत प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण मंडळाने दिला आहे.

शाळांकडून अडवणूक, पालकांची फरफट
खासगीशिक्षण संस्थांमध्ये आपल्या पाल्यास प्रवेश मिळावा, यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांतील पालकांनी ऑनलाइन अर्ज केले. शिक्षण मंडळाने सोडत जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली. खासगी संस्थांकडून प्रवेशासाठी आलेल्या पालकांना असहकार्य मिळत गेले. शाळांकडून अडवणूक होत असल्याने पालकांची मात्र फरफट होत गेली. पालकांनी तक्रारी करूनही शिक्षण संस्थांवर प्रशासनाकडून काहीही कार्यवाही झाली नाही. शासन आणि खासगी संस्था यांच्या वादात मात्र मुलांचे भवितव्य अधांतरी सापडले आहे. एक हजार विद्यार्थी वंचित असल्याने त्यांना प्रवेश मिळेल की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शाळांमध्ये २५ टक्के आरक्षणाची प्रवेशप्रक्रिया पारदर्शकपणे व्हावी, यासाठी शिक्षण मंडळाने प्रथमच ऑनलाइन प्रवेशप्रक्रिया राबविली. तरीही शहरातील एक हजार ७११ विद्यार्थ्यांपैकी केवळ २१५ विद्यार्थ्यांनाच यातून प्रवेश मिळाला आहे. शनिवारी (दि. १८) या प्रक्रियेची मुदत संपल्याने १४१४ विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या खासगी संस्थांवर शिक्षण मंडळाकडून काय कारवाई केली जाणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. दरम्यान, या अाॅनलाइन प्रवेशप्रक्रियेला मुदतवाढ देण्याबाबत साेमवारी हाेणाऱ्या बैठकीत निर्णय हाेण्याची शक्यता अाहे.

आर्थिक दुर्बल घटकांतील मुलांना शिक्षण हक्कअंतर्गत शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश देणे बंधनकारक अाहे. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा तीन वर्षांचा लाखो रुपये निधी शासनाने थकवल्याचे कारण पुढे करत खासगी संस्थांनी आक्रमक भूमिका घेत प्रवेश देण्याचा फतवा काढला होता. या संस्थांनी असहकार्य दाखविल्याने महापालिका शिक्षण मंडळाने प्रवेश प्रक्रियेच्या विहित मुदतीत वाढ केली होती. परंतु, तरीही पालकांची अडवणूक करत खासगी संस्थांनी पात्र विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले नाहीत. शहरातील ११२ शाळांतील सुमारे दोन हजार २१८ जागांसाठी १७११ विद्यार्थ्यांचे अर्ज आले होते. त्यातील केवळ २१५ विद्यार्थ्यांचेच प्रवेश पूर्ण झाले, तर ८२ विद्यार्थी अपात्र ठरले आहेत. १४०० हून अधिक विद्यार्थी वंचित राहिले आहेत. विहित मुदतीत प्रवेश देणाऱ्या संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशारा शिक्षण मंडळाने दिला आहे.

शाळांकडून अडवणूक, पालकांची फरफट
खासगीशिक्षण संस्थांमध्ये आपल्या पाल्यास प्रवेश मिळावा, यासाठी आर्थिक दुर्बल घटकांतील पालकांनी ऑनलाइन अर्ज केले. शिक्षण मंडळाने सोडत जाहीर केल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रवेशप्रक्रिया सुरू झाली. खासगी संस्थांकडून प्रवेशासाठी आलेल्या पालकांना असहकार्य मिळत गेले. शाळांकडून अडवणूक होत असल्याने पालकांची मात्र फरफट होत गेली. पालकांनी तक्रारी करूनही शिक्षण संस्थांवर प्रशासनाकडून काहीही कार्यवाही झाली नाही. शासन आणि खासगी संस्था यांच्या वादात मात्र मुलांचे भवितव्य अधांतरी सापडले आहे. एक हजार विद्यार्थी वंचित असल्याने त्यांना प्रवेश मिळेल की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह आहे.

अशी आहे आकडेवारी
शाळा - ११२
पात्र विद्यार्थी - १७११
प्रवेश पूर्ण - २१५
प्रवेशापासून वंचित विद्यार्थी- १४१४
अपात्र विद्यार्थी - ८२

मुदतवाढीबाबत विचार करणार
आरटीईअंतर्गतशाळांमध्ये किती विद्यार्थ्यांना प्रवेश दिले गेले, याबाबत माहिती घेण्यासाठी सोमवारी (दि. २०) काठेगल्ली येथे बैठक घेतली जाणार असून, बैठकीस शिक्षण उपसंचालक, मुख्याध्यापक उपस्थित राहणार अाहेत. या अाढाव्यात प्रवेशप्रक्रियेचे चित्र स्पष्ट हाेईल. त्यानंतर शिक्षण संचालनालयाच्या मार्गदर्शनानुसार विहित मुदतीत वाढ करण्याबाबत विचार केला जाईल. - वसुधाकुरणावळ, प्रभारीप्रशासनाधिकारी, शिक्षण मंडळ, महापालिका