आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

EXCLUSIVE: नाशिकमध्‍ये ‘डायरेक्ट बेनिफिशरी ट्रान्सफर’मुळे अडकले 2 लाख विद्यार्थ्यांचे गणवेश

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नाशिक - सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत देण्यात येणाऱ्या शालेय गणवेशाचे अनुदान यंदाच्या शैक्षणिक वर्षापासून शाळा व्यवस्थापन समितीऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी विद्यार्थी आणि त्याच्या आईच्या नावे राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण अथवा शेड्युल्ड बँकेत संयुक्त खाते उघडण्याच्या सूचना प्राथमिक विभागाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत. विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते उघडायचे आहे. मात्र, येथे विद्यार्थी पालकांची चांगलीच फजिती होत आहे. यापूर्वी शाळा व्यवस्थापन समितीस गणवेशाचे अनुदान वितरित करण्यात येत होते. त्यानुसार निविदा प्रक्रिया राबवून गणवेश खरेदी, शिलाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यास केराची टोपली दाखवून व्यवस्थापन समित्या आपापल्यापरीने गणवेश खरेदी करत. 

आता मात्र अनुदान विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची कार्यवाही होणार असल्याने पालकांना आपल्या पाल्यांना नीटनेटका आणि दर्जेदार कापडाचा गणवेश खरेदी करता येणार आहे. ग्रामीण भागात बँका नसल्याने पालकांना विद्यार्थ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी घेऊन जावे लागत आहे. यासाठी कित्येक चकरा माराव्या लागत आहेत. त्यामुळे यात पालकांची मानसिकताही खाते उघडण्याची दिसून येत नाही आहे. त्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे खातेच उघडण्यात आलेले नाही. परिणामी, त्यांच्या गणवेश रखडले आहे. अशा एक-दोन विद्यार्थी नव्हे तर तब्बल दोन लाखांच्यावर विद्यार्थ्यांनी अद्याप गणवेश घेतलेला नसल्याचे दिसून आले आहे. 
 
निधीही मिळेना 
जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील काही विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी अद्याप राष्ट्रीयीकृत बँकेत खातेच उघडलेले नाही. तर ज्या पालकांनी खाते उघडले आहे त्यांनी गणवेश खरेदी करून त्याची पावती शाळेत जमा केल्यानंतरही अद्याप त्यांच्या खात्यात ४०० रुपयांचा निधी मिळालेला नसल्याचे चित्र आहे. यामुळे पालकांनी खर्च केलेले पैसे त्यांना मिळणार की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 
 
अशाही अडचणी 
गाव-खेड्यातीलविद्यार्थ्यांच्या पालकांनी तालुक्याला अथवा शहरात जाऊन गणवेश खरेदी करायचे आहे. त्याकरिता येण्या-जाण्याचे ४०० रुपये खर्च करायचे आणि ४०० रुपयांचे बिल सादर करायचे. यामुळे लाभार्थ्यांचा फायदा तर दूरच, उलट नुकसान होणार असल्याचे काही पालकांचे म्हणणे आहे. यामुळे शासनाने ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचाही विचार करावा, अशी मागणी केली जात आहे. 
 
काय आहे योजना 
सर्वशिक्षाअभियानांतर्गत शालेय गणवेशाचे अनुदान शाळा व्यवस्थापन समितीऐवजी थेट विद्यार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थी आणि त्याच्या आईच्या नावे राष्ट्रीयीकृत, ग्रामीण अथवा शेड्युल्ड बँकेत संयुक्त खाते उघडायचे आहे. विद्यार्थ्यांनी स्वतःकरिता गणवेशाचे दोन ‘सेट’ खरेदी करून त्याचे बिल सादर केल्यानंतर त्यांना ४०० रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. 
 
शिक्षकांची अडचण वाढली 
पूर्वीशाळा व्यवस्थापन समितीकडून गणवेश घेतले जात होते. त्यामुळे शाळेच्या पहिल्या दिवसापासून विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळत होते. परंतु, चालू शैक्षणिक वर्षापासून बँकेत पैसे वर्ग करण्याचा निर्णय घेतल्याने शिक्षकांची गोची झाली आहे. पालक खाते काढत नाहीत. तर वरिष्ठ अधिकारी खाती काढून घेण्यासाठी सांगतात. पालक कपडे खरेदीची पावती आणून देत नसल्याचे शिक्षकांनी सांगितले. 
 
विद्यार्थी आणि पालक अनभिज्ञ 
राज्यसरकारने यंदा शाळेत होणारे गणवेश वाटप बंद करून त्याकरिता डीबीटी पद्धती सुरू केली आहे. यात विद्यार्थ्यांनी स्वतःकरिता गणवेशाचे दोन ‘सेट’ खरेदी करणे अपेक्षित आहे. या दोन सेटकरिता त्यांना ४०० रुपयांचे निधी देण्यात येणार आहे. पण, गणवेश खरेदी करून त्याचे बिल सादर करून त्याकरिता दावा करावा लागणार आहे. हा निधी थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थी आणि पालक या निर्णयापासून अनभिज्ञ आहेत. 
 
झिरो बॅलन्सने खाते उघडेना 
सर्वशिक्षा अभियानांतर्गत पहिली ते आठवीच्या मुलांना मोफत गणवेश देण्यात येतो. मात्र, या गणवेशासाठी शासननिर्णयानुसार विद्यार्थ्यांचे बँकेत खाते काढणे आवश्यक आहे. त्या खात्यावर गणवेशाची रक्कम जमा केली जाणार आहे. तर दुसरीकडे झिरो बॅलन्सवर बँका खाते काढण्यास तयार नसल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी अद्याप खातेच उघडलेले नाही. जिल्हा परिषद महापालिका शाळांमध्ये अत्यंत सामान्य कुटुंबातील मुले शिकण्यासाठी येतात. त्यामुळे बँकेत पैसे खर्च करून बँक खाते उघडणेे शक्य होत नाही. शासनाचा निर्णय चांगला मात्र बँकेच्या नियमांचा फटका सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना बसत आहे. 

पुढील स्‍लाइडवर वाचा, थेट सवाल...प्रवीण आहिरे, शिक्षणाधिकारी, जिल्हा परिषद 
 
 
बातम्या आणखी आहेत...