दाेन वर्षांतच विकास अाराखडा निष्प्रभ हाेण्याची भीती, वर्षांत संपादन करणे अशक्यच

नाशिक : १९९६ मध्ये अस्तित्वात अालेल्या विकास अाराखड्यातील जवळपास २१० अारक्षणांबाबत कायदेशीर पेच निर्माण झाला अाहे. ही अारक्षणे नवीन विकास अाराखड्यात अंतर्भूत असली तरी यापूर्वीच त्यांनी १२७ कलमान्वये अारक्षण ताब्यात घ्या किंवा परत द्या, अशी नाेटीस दिल्यामुळे त्या दिवसानंतर दाेन वर्षांत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करणे किंवा जमिनीवर पाणी साेडण्याशिवाय पर्यायच नाही.

 

ही अारक्षणे ताब्यात घेण्यासाठी किमान दाेन हजार काेटींचा खर्च लक्षात घेता महापालिकेची तशी अार्थिक परिस्थिती नसल्यामुळे दाेन वर्षांतच निम्मी अारक्षणे व्यपगत हाेऊन विकास अाराखडाच निष्प्रभ ठरण्याची भीती निर्माण झाली अाहे. दरम्यान, नवीन डीपीत समावेश असल्यामुळे जमीन मालकाला १२७ कलमाच्या कारवाईसाठी पुन्हा दहा वर्षे प्रतीक्षा करणे भाग पडले तर हा नैसर्गिक अन्याय जमीन मालकाच्या मुळावर उठणार अाहे. 

 

साेमवारी विकास अाराखडा जाहीर झाल्यानंतर अद्यापही संभ्रमाचे वातावरण कायम अाहे. नेमकी काेणती अारक्षणे कायम राहिली. सुधारणावजा बदल झालेल्या ७७ अारक्षणांत किती वगळली गेली. ७९ अारक्षणांबाबत सुनावणी वा हरकती हाेणार असल्या तरी, यातील किती अारक्षणे वगळण्यात अाली याबाबत स्पष्टता नाही.

 

महापालिकेचा नगररचना विभाग पूर्णत: गाेंधळात असून त्यांच्याकडे नकाशेच नसल्यामुळे ७७ सुधारणा झालेल्या अारक्षणाबाबत नेमके काय बदल झाले हे त्यांनाही सांगता अालेले नाही. अशातच अाता नवीन कायदेशीर पेच निर्माण झाला असून खासकरून ताे जुन्या अारक्षणाबाबत अाहे.

 

१९९६ मध्ये पहिला विकास अाराखडा जाहीर झाल्यानंतर त्याचा प्रभाव वीस वर्षांसाठी हाेता. म्हणजेच २०१६ पर्यंत त्याची अंमलबजावणी अपेक्षित हाेती. जुन्याचा प्रभाव संपल्यामुळेच अाता २०३६ पर्यंतचा विचार करून नवीन विकास अाराखडा तयार झाला अाहे. नवीन अाराखडा करताना जुन्या विकास अाराखड्यातील जवळपास ३७० अारक्षणे नवीन विकास अाराखड्यात समाविष्ट करण्यात अाली. 

 

नवीन विकास अाराखड्यात ४८२ अारक्षणे असून ३७० वजा जाता ११२ च्या अासपास नवीन अारक्षणे टाकली गेलेली अाहे. थाेडक्यात डीपी पूर्णत: जुन्याच अारक्षणांच्या भरवशावर अाहे. अाता जुन्या डीपीतील ३७० अारक्षणे महापालिकेला अार्थिक परिस्थिती नाजूक असल्यामुळे ताब्यात घेता अाली नाही. एमअारटीपी अॅक्टनुसार अारक्षण टाकल्यानंतर जागामालकाला जमीन दहा वर्षांत संपादित झाल्यास १२७ अन्वये परत मिळवण्यासाठी नाेटीस देता येते.

 

अशी नाेटीस दिल्यानंतर संबंधित प्राधिकरणाला जागा संपादित करणे परत देण्याबाबत दाेन वर्षे कारवाईसाठी मुदत असते. महापालिकेचा विकास अाराखडा जाहीर हाेऊन वीस वर्षे उलटून ३७० अारक्षणे ताब्यात घेतली गेल्यामुळे एकतर याेग्य माेबदला देऊन स्वीकारणे किंवा मूळ मालकाला परत करायची असे दाेनच पर्याय महापालिकेसमाेर अाहे.

 

सद्यस्थितीत ३७० पैकी जवळपास २१० जमीनमालकांनी १२७ अन्वये नाेटीस देऊन जागा परत मिळवण्यासाठी प्रक्रियाही सुरू केली अाहे. अशातच नवीन विकास अाराखडा जाहीर झाल्यामुळे त्यात ही अारक्षणे समाविष्ट असल्यामुळे नेमके काय करायचे याबाबत कायदेशीर पेच अाहे.

 

विकास अाराखडा जाहीर हाेण्यापूर्वीच १२७ अन्वये २१० जमीनमालकांनी नाेटिसा दिल्या असल्यामुळे दाेन वर्षांत याेग्य ती कारवाई महापालिकेने करणे अपेक्षित अाहे. त्यानुसार महापालिकेने कारवाई केली तर नवीन विकास अाराखड्यातील अारक्षणे मार्च २०१९ पर्यंत म्हणजेच दाेन वर्षांत संपादित करणे किंवा परत देणे क्रमप्राप्त ठरेल.

 

दाेन वर्षांत महापालिकेने २१० अारक्षणे संपादित केली तर ठीक, अन्यथा ती व्यपगत हाेतील. म्हणजे नवीन विकास अाराखड्यातील निम्मी अारक्षणे दाेन वर्षांतच कुचकामी ठरतील. महापालिकेची अार्थिक परिस्थिती लक्षात घेता ही दाेनशे अारक्षणे संपादित करण्यासाठी दीड हजार काेटीपर्यंत खर्च येणार अाहे. 

महापालिकेचे अंदाजपत्रकच जेमतेम हजार काेटीच्या घरात असल्यामुळे दाेन वर्षांत ही अारक्षणे संपादन करणे अशक्य काेटीतच अाहे. दुसरीकडे हीच अारक्षणे नवीन विकास अाराखड्यात प्रस्तावित केल्यामुळे मागील सर्व विसरून प्रक्रिया झाली तर हीच २१० अारक्षणे परत जमीनमालकांना मिळावयाची झाल्यास दहा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागेल त्यानंतर संपादन झाल्यास १२७ अन्वये नाेटीस देऊन जागा परत मिळवण्याची प्रक्रिया करावी लागणार असे दिसत अाहे.

 

त्यामुळे अाधीच वीस वर्षे जमिनीचा याेग्य भाव मिळवण्यासाठी वा ती परत मिळवण्यासाठी धडपड करणाऱ्या मालकांची काेंडी कायम राहणार अाहे. एकप्रकारे वर्षानुवर्षे जमिनी ताब्यात ठेवून त्यांचा मूळ मालकाला लाभ देण्यासारखा माेठा अन्यायच यामुळे हाेणार अाहे.

 

विकास अाराखडा ज्यांनी तयार केला त्या सहायक संचालक प्रकाश भुक्ते यांच्याशी चर्चा केली असता त्यांनी याबाबत संभ्रम असल्याचे स्पष्ट केले. जुनी अारक्षणे नवीन डीपीत समाविष्ट झाल्यानंतर त्याचा प्रतीक्षा कालावधी दहा वर्षे झाल्याचे काही प्रकरणात न्यायालयाचे निकालदेखील अाहेत. त्यामुळे अाता काय करायचे याबाबत कायदेशीर सल्लामसलतीनंतरच बाेलता येईल. 

 

‘त्या’ अारक्षणाबाबत कायदेशीर पेचच 
- जुन्याविकासअाराखड्यातील ३७० अारक्षणे नवीन विकास अाराखड्यात अाहेत. यातील १२७ प्रमाणे नाेटिसा दिलेल्या अारक्षणाबाबत काय कारवाई करावी याबाबत कायदेशीर पेचच असेल. नवीन विकास अाराखड्यात समावेश झाल्यामुळे पुन्हा प्रतीक्षा कालावधी दहा वर्ष असण्याबाबत काही प्रकरणात न्यायालयाने निकाल दिले अाहे. अभ्यास करून याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल.
 -प्रकाश भुक्ते, सहायक संचालक, नगररचना, मुंबई 

‘१२७’ साठी दाेन वर्षांचीच मुदत 
- २१०प्रकरणामध्ये१२७ अन्वये जमिनी ताब्यात घ्या किंवा परत द्या अशी विनंती जमीनमालकांनी केली अाहे. त्यासाठी दाेन वर्षांचा कालावधी असून, त्या कालावधीत जमिनी संपादित करण्याशिवाय पर्याय नाही. अन्यथा जमिनी परत कराव्या लागतील. 
- अाकाश बागुल, सहायक संचालक, नगररचना विभाग